सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे

दर मिळत नसल्यामुळे सध्या दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. आंदोलनही सुरू आहे. दूध धंद्यात तयार झालेली ही समस्या सरकारकडून कशी हाताळली जातेय?
राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी व शेतमजूर वर्गाला सर्वांत चागला जोडधंदा म्हणून दुग्धक्षेत्राकडे पाहिले जाते. महिला, अल्पभूधारकांना दुधाच्या धंद्यामुळे उत्पन्नाचा चांगला मार्ग गवसला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने दूध धंद्याचं महत्त्व मोठं आहे. मात्र, दूध धंद्यातील या समस्यांकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. सरकारचा दृष्टिकोन योग्य नाही. साखरेप्रमाणे दुधाबाबत सरकार वेळोवेळी पावले टाकत नाही. लाखो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या दूध धंद्यातील समस्या वेळीच हाताळल्या जाव्यात असं सरकारला का वाटत नाही, याचंच मला कोडं आहे. 

राज्यात जादा दुधाची समस्या अचानक कशी तयार झाली?
ही समस्या अचानक तयार झालेली नाही. यात सरकारचा अभ्यास कमी पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू झाल्यावरच सरकारला जाग आली आहे. मुळात गेल्या हंगामात चांगला पाऊस झाला होता. चारा-पाणी चांगला असल्यामुळे दुभत्या जनावरांची ठेप ठेवली गेली. त्यात पुन्हा सरकारने दुधाचा भाव प्रतिलिटर २७ रुपये जाहीर केल्यामुळे दुभत्या गायी विकत घेणाऱ्यांचीही संख्या वाढली. पण या पोषक वातावरणात दूध पावडरच्या बाजारपेठांमध्ये प्रतिकूल घडामोडी झाल्या आणि सगळे गणित बिघडले. पावडरचे बाजारभाव प्रतिकिलो २४० रुपयांवरून १४० पर्यंत घसरल्यामुळे पावडर प्लान्टचालकांची खरेदी कमी केली. त्यामुळे बाजारात जादा दूध येऊ लागले. परिणामी भाव घसरले. 

 दूध पावडरचा प्रश्न निकाली निघेल का? 
अजून तरी काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. मुळात राज्याचे दूध संकलन १२० लाख लिटरवरून १३०-१४० लाख लिटरच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे पावडर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. पावडरचा प्रश्न हा केवळ आपल्याकडे नाही; तर युरोपातही जादा दूध आणि पावडरची समस्या तयार झाली आहे. भारतीय पावडरची निर्यात करणे हाच उपाय आपल्यासमोर आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत जगाच्या बाजारपेठेत आपल्या पावडरला ग्राहकच नाही. आखाती देश व इतर देशांना युरोपातूनच चांगली पावडर मिळते आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध पावडरला सध्या ग्राहक नाही. अमूलकडे तर १२०० कोटी रुपयांची पावडर पडून आहे. आमच्या राजहंसकडे ७०० टन, गोवर्धनकडे सात हजार टन पावडर पडून आहे. सर्व खासगी-सहकारी संघांची जवळपास अशीच स्थिती आहे. पावडरमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. त्याचा सर्वांत जास्त फटका दूध उत्पादकांनाच बसतो आहे. 

 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी काय उपाय आहेत? 
पावडरला अनुदान देणे आणि जादा साठे कमी करणे हाच जादा दूध हाताळण्याचा प्रभावी उपाय आहे. शेतकऱ्यांना मात्र सरकारने थेट अनुदान देण्याची गरज आहे. दूध संघ सध्या शेतकऱ्यांना २०-२१ रुपये देत असून, सरकारी भाव २७ रुपये आहे. हा मधला ६-७ रुपयांचा फरक सरकारने थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा करण्याची गरज आहे. 

राज्य सरकारने पावडर प्लान्टचालकांसाठी प्रतिलिटर तीन रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले. दूधदराची समस्या सोडविण्यासाठी त्याचा कितपत उपयोग होईल? 
प्लान्टचालकांना केवळ मार्च महिन्याच्या पावडर निर्मितीचा आधार घेत अनुदान मिळणार आहे. अनुदान सरसकट निर्मितीसाठी नसून जादा पावडरसाठीच आहे. मात्र, हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या पदरात कसे पडेल, याविषयी संभ्रम आहे. उदारणार्थ राजहंसचे दूध संकलन पावणेचार लाख लिटर आहे आणि विक्री फक्त सव्वादोन लाख लिटरची आहे. एक लाख लिटर दुधाची आम्ही पावडर केल्यास त्याला तीन रुपये अनुदान मिळेल. पण, कोणत्या दूध उत्पादकाला कोणत्या निकषावर अनुदानाची रक्कम द्यायची याविषयी संभ्रम राहील. त्यापेक्षा कर्नाटकच्या धर्तीवर सरळ शेतकऱ्याला सात रुपये अनुदान सरकारने दिल्यास हा प्रश्न मार्गी लागेल.
 
राज्यात दुधाचा एकच ब्रॅंड करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. त्याला तुमची तयारी आहे काय? 
ही संकल्पना चांगली आहे. आमचा त्याला विरोध नाही; पण राजहंस ब्रॅंड तयार करण्यासाठी आम्ही २५ वर्षे काम केले आहे. पण एका रात्रीत या ब्रॅंडला मोडीत काढता येणार नाही. एकच ब्रॅंडसाठी सर्वांनी एकत्र बसून व्यवस्थित चर्चा करून मार्ग काढावा लागेल. याशिवाय राज्य सरकारमध्ये एक ब्रॅंडविषयी संभ्रम आहे. शासनाचा ब्रॅंड आरे असून, सहकारचा ब्रॅंड महानंद आहे. मग, नेमका कोणता ब्रॅंड ठेवायचा हा प्रश्न अजूनही कायम  आहे. 

दुधाच्या मार्केटिंगमध्येच नफा जातो. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहकांनाही तोटा होतो हे खरे आहे काय?
होय. ही वस्तुस्थिती आहे. समजा शेतकऱ्यांकडून २१ रुपये लिटरने दूध विकत घेतल्यास प्रक्रियेला १० रुपये खर्च येतो. आम्ही ते दूध ३२ रुपयांना विकतो. मात्र, मार्केटिंगवाले १२-१३ रुपये जादा घेऊन ग्राहकांना दूध विकतात. डीलर, सबडिलर, रिटेलर या साखळीत दुधाची किंमत वाढते. अमूलच्या बाबतीत मात्र हे होत नाही. तिथे फक्त तीन ते साडे तीन रुपये वाढतात. कारण अमूलच्या दुधाची विक्री मुळात ब्रॅंडवर चालते. राज्यातील दुधाची विक्री कमिशनवर चालते. जो जास्त कमिशन देतो त्याचेच दूध खपवले जाते. त्यातून स्पर्धा वाढते. परिणामी शेतकरी आणि ग्राहक या दोहोंचे नुकसान होते. यात शासनाने आता काही तरी हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. 

राज्यात खासगी व सहकारी दूध संस्थांना  वेगळे नियम लावले जातात का?
राज्यात सहकारी दूध संघांकडून फक्त ४० टक्के दूध संकलन होते. उरलेले जवळपास ६० टक्के दूध खासगी डेअरीचालक घेतात. सरकार मात्र केवळ सहकारी संस्थांच्या मागे हात धुऊन लागली आहे. आम्ही तीन महिने तोटा सहन करून २७ रुपये दर दिला; पण खासगी प्लान्टचालकांनी हा दर दिला नाही. पण त्यांच्यावर सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. सहकारी संघांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जाऊन कारवाईवर स्थगिती आणली. सरकारच्या या अशा धोरणामुळे सहकारी दूध संघ तोट्यात गेले आहेत. सरकारने लवकर पावले टाकली नाही, तर दुधातून सहकार संपुष्टात येईल. सहकारी संघ दुग्ध क्षेत्रातून संपले तर शेतकऱ्यांना कोणीही वाली उरणार नाही.