राज्यात यंदा ऊस लागवडीत ३० टक्के वाढीची शक्यता

प्रतिनिधी
शुक्रवार, 26 मे 2017

पुणे - राज्यात गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा ऊस लागवड किमान ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, काही भागात पाण्याअभावी उसाची उत्पादकतेत मोठ्या प्रमाणात घट येणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात मुबलक ऊस उपलब्ध राहील असे वाटत नाही, असे निरीक्षण साखर संघाने नोंदविले आहे.  

पुणे - राज्यात गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा ऊस लागवड किमान ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, काही भागात पाण्याअभावी उसाची उत्पादकतेत मोठ्या प्रमाणात घट येणार आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात मुबलक ऊस उपलब्ध राहील असे वाटत नाही, असे निरीक्षण साखर संघाने नोंदविले आहे.  

साखर आयुक्त सुभाष कडू पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात २०१५-१६ मधील हंगामात शेतकऱ्यांनी ९ लाख ८७ हजार हेक्टरवर ऊस होता. मात्र, सलग दोन वर्षे दुष्काळाशी सामना करावा लागल्यामुळे गेल्या हंगामात पेरा घसरला. त्यामुळे गेल्या हंगामात म्हणजे २०१६-१७ मध्ये अवघ्या ६ लाख ३३ हजार हेक्टरवर ऊस उपलब्ध झाला. मात्र, येत्या २०१७-१८ मधील हंगामासाठी पेरा वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत. कारखान्यांसाठी यंदा ९ लाख हेक्टरपेक्षा जादा ऊस उपलब्ध राहू शकतो. मात्र, नेमके किती उत्पादन होणार तसेच साखर किती तयार होणार याविषयी आताच कोणताही अंदाज लावता येणार नाही. 

साखर उद्योगाच्या म्हणण्यानुसार, पुढील हंगामासाठी राज्यात जादा ऊस राहणार असल्यामुळे शासनाने आतापासूनच पूर्वतयारी केली पाहिजे. साखर कारखान्यांचे पुनर्गठन, आजारी साखर कारखान्यांना पुन्हा चालू करणे, इथेनॉल तसेच सहवीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत अदा होण्याची क्षमता कारखान्यांमध्ये तयार होऊ शकते. 

ऊस लागवडीत उत्तरप्रदेशानंतर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राचे सरासरी ऊस क्षेत्र ९.७८ लाख हेक्टर आहे. मात्र, पेरा घटल्यामुळे गेल्या हंगामात राज्यातील कारखान्यांना ३६१ लाख टन ऊस कमी पडला. त्यामुळे हबकलेल्या काही साखर कारखान्यांना धुराडी पेटवता आली नव्हती. राज्य शासनाला देखील हंगाम केव्हा सुरू करायचा विषयी कमालीची संभ्रमावस्था होती. विशेष म्हणजे हंगाम तारखा जाहीर करणा-या मंत्री समितीच्या बैठका देखील वारंवार पुढे ढकलल्या जात होत्या. तसेच राज्याचा हंगाम सुरू करण्याविषयी जाहीर करण्यात आलेली तारीख देखील नंतर बदलण्यात आली होती. ''हा घोळ पुढील हंगामात होणार नाही यासाठी राज्य शासनाने आतापासूनच काळजी घ्यावी. कारखान्यांच्या समस्या व त्यावरील उपाय याचे नियोजन केल्यास हंगामात सुरळीत सुरू होईल, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. 

गेल्या हंगामात २७ कारखाने बंद राहिल्यामुळे एकूण फक्त दीडशे साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केली. त्यातून एकूण ३७२.४५ लाख टन उसाचे गाळप करून ४१.८६ लाख टन साखर तयार झाली आहे. राज्यात गेल्या हंगामात ८८ सहकारी व ६२ खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप केले. उतारा ११.२४ टक्के आला. मात्र, दोन वर्षा आधीच्या हंगामात १७७ कारखान्यांनी (यात ९९ सहकारी व ७८ खासगी) ७३३.७९ लाख टन उसाचे गाळप केले  होते. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन देखील ८२.८२ लाख टनापर्यंत गेले व उतारा ११.२९ टक्के होता. 

उसाचे क्षेत्र वाढण्याचा अंदाज लावला जात असला तरी राज्याच्या अनेक भागात उसाला वेळेत पाणी मिळालेले नाही. त्यामुळे पिके धोक्यात असून ऊस जादा उपलब्ध होईल अशा भ्रमात रहाता येणार नाही. काही भागात शेतकऱ्यांचा ऊस जळतो आहे. पाऊस वेळेत न झाल्यास स्थिती आणखी कठीण होईल. 
- शिवाजीराव नागवडे,  अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
 

काटकसर हाच एकमेव पर्याय
साखरेचे दर विचारात न घेता एफआरपी देण्याची कायदेशीर सक्ती साखर कारखान्यांवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकट ओढावून घेत एफआरपी देण्याचे धोरण साखर कारखान्यांनी ठेवले आहे. साखर कारखानदारीवर पूर्ण सरकारचेच नियंत्रण असल्यामुळे आता काटकसर करून साखर कारखाना कसाबसा चालू ठेवणे हेच आमच्या हाती आहे, असे राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे यांनी स्पष्ट केले.