तुरीच्या आयातीवर मर्यादा; सरकारचे वरातीमागून घोडे

रमेश जाधव
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

बहुतांश शेतकऱ्यांकडील तूर हमीभावापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांच्या घशात गेल्यानंतर जागे झालेल्या सरकारने आयातीवर मर्यादा घातली आहे. योग्य पण उशीरा घेतलेला हा निर्णय आहे.

केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता केवळ २ लाख टन तूर आयात करता येईल. गेल्या वर्षी देशात बंपर उत्पादन होऊनही ७ लाख टन तूर आयात करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. प्रश्न एवढाच आहे की, सरकारने हा निर्णय घ्यायला एवढा उशीर का लावला? शेतकऱ्यांकडील बहुतांश तूर आता व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी हा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर दोन दिवसांत तुरीच्या दरात १५ टक्के वाढ झाली. सप्टेंबरमध्ये तर दर प्रतिक्विंटल ५००० रूपयांपर्यंत जातील, असा व्यापाऱ्यांचा अंदाज आहे. याचा अर्थ सरकारने हा निर्णय वेळेवर घेतला असता तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता. मुळात देशात तुरीचे महामूर उत्पादन झालेले असताना आणि दर कोसळले असताना आयात सुरूच ठेवणे, ही घोडचूक ठरली. देशातील शेतकऱ्यांना ४००० रूपये दर मिळत असताना परदेशातून १० हजार रूपयांनी तूर आयात केली, असा आरोप कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत केला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्येच तुरीच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा, काही काळाकरिता आयात स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. परंतु सरकारचे धोरण शहरी ग्राहककेंद्रीत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात अक्षम्य उशीर झाला.

२०१५ मध्ये तुरीला मिळालेला उच्चांकी भाव आणि केंद्र व राज्य सरकारने उत्पादन वाढविण्याचे केलेले आवाहन याला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी २०१६ मध्ये तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेतले. देशात तुरीचे उत्पादन ६५ टक्क्यांनी वाढून ४२ लाख टन झाले. तर महाराष्ट्रात तुरीचे उत्पादन ४.४ लाख टनावरून थेट २०.३६ लाख टनावर पोहोचले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्येच तुरीच्या वाढीव उत्पादनाचा अंदाज आला होता. त्यावेळीच सरकारने  तुरीच्या आयातीला लगाम घालायला हवा होता, निर्यातीवरची बंदी उठवायला हवी होती आणि तुरीवरील साठवणुकीची मर्यादा (स्टॉक लिमिट) काढणे आवश्यक होते. हे निर्णय झाले असते तर तुरीचे दर ६००० रूपये क्विंटलच्या आसपास राहिले असते. पण सरकार त्याबाबत ढिम्म राहिले. परिणामी तुरीचे दर हमीभावापेक्षा (५०५० रूपये) खाली उतरले. त्यामुळे सरकारला तूर खरेदीत उतरावे लागले. परंतु त्यासाठी पुरेशी तयारी आणि चोख नियोजन करण्यात अपयश आल्याने सरकारी खरेदीचा खेळखंडोबा झाला. सरकारने २०.३६ लाख टन तुरीपैकी केवळ ६.६ लाख टन तूर खरेदी केली. बाकीची तूर सरासरी ३५००-४००० रूपये दराने व्यापाऱ्यांच्या घशात गेली.   

देशात मोठा दुष्काळ पडल्यामुळे २००६ साली कडधान्यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. आज उलट परिस्थिती आहे. तूर ठेवायला बारदाना आणि गोदामं शिल्लक नाहीत, इतकी तूर देशात उपलब्‍ध आहे. तरीही निर्यातीवरची बंदी अजूनही कायम आहे. शेतकऱ्यांची कोंडी करणारा हा विरोधाभास आहे. तुरीवरची स्टॉक लिमिट काढण्याचा निर्णय घ्यायला जून महिना उजाडावा लागला. तर आयातीवर मर्यादा घालण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागली. आता निर्यातीवरची बंदी उठवण्यासाठी सरकार कोणत्या मुहुर्ताच्या प्रतीक्षेत आहे, याचे उत्तर कोणालाच ठाऊक नाही. शेतकऱ्यांना नाडून इतर वर्गाचे हित साधता येईल याचा अनाठायी विश्वास असल्यामुळेच वरातीमागून घोडे नाचवण्याचे धोरण सरकार बिनदिक्कत राबवू शकते, हाच या सगळ्यांचा अर्थ. पण शेतमालाच्या पुरवठा साखळीतल्या एका घटकाचे अपरिमित शोषण करून इतर घटकांचे हित साधण्याची कसरत दीर्घकाळ करता येत नाही, याचे भान सरकारला कधी येणार?

(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)