मध्य प्रदेशात लसणाच्या दरात मोठी घसरण

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 21 मे 2018

वर्षभरापूर्वी पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकरी मृत्युमुखी पडल्यामुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे लसणाचे भाव पडल्यामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापले आहे. यंदाच्या हंगामात लसणाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे भाव एक रुपया किलोपर्यंत घसरले आहेत. देशातील ४५ टक्के लसूण पिकवणाऱ्या मध्य प्रदेशातील माळवा आणि राजस्थानमधील शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आले आहेत. लसूण बाजारापर्यंत नेण्याचा खर्चसुद्धा निघत नाही, असे शेतकरी म्हणाले.

वर्षभरापूर्वी पोलिसांच्या गोळीबारात पाच शेतकरी मृत्युमुखी पडल्यामुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे लसणाचे भाव पडल्यामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापले आहे. यंदाच्या हंगामात लसणाचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे भाव एक रुपया किलोपर्यंत घसरले आहेत. देशातील ४५ टक्के लसूण पिकवणाऱ्या मध्य प्रदेशातील माळवा आणि राजस्थानमधील शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आले आहेत. लसूण बाजारापर्यंत नेण्याचा खर्चसुद्धा निघत नाही, असे शेतकरी म्हणाले.

महिनाभरापूर्वी २० रुपये किलोने विकला जाणारा लसूण आज एक रुपयावर उतरला आहे. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना कांद्याने रडवले होते. कांद्याचे दर एक रुपया किलो झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडून गेले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनी लसणातून चांगला मोबदला मिळेल या आशेने कांद्याऐवजी लसूण लागवडीला पसंती दिली. परिणामी लसणाच्या लागवडीखालील क्षेत्र ९२ हजार हेक्टवरून १.२८ लाख हेक्टरवर पोहोचले. त्यामुळे लसूण उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली.    

यंदा मार्च महिन्यापासूनच लसणाच्या दरात घसरण सुरू झाली. मध्य प्रदेश सरकारने बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याची भावांतर भुगतान योजना लागू केली. त्यात लसणाचाही समावेश करण्यात आला. परंतु सरकारने त्यासाठी लागू केलेल्या अटी-शर्ती आणि एकंदर भावांतर योजनेची अंमलबजावणी यामुळे लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फारसा लाभ झाला नाही. व्यापाऱ्यांनी भावांतर योजनेतून फायदा लाटण्यासाठी जाणूनबुजून भाव पाडल्याच्या तक्रारी झाल्या. 

मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर भुगतान योजनेत निश्चित केलेल्या दराने म्हणजे प्रति क्विंटल ३२०० रुपयांनी लसूण खरेदी करावा, या मागणीसाठी मंदसौर येथील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. बाजारात व्यापाऱ्यांकडून खूपच कमी दर मिळत असल्यामुळे सरकारने थेट शेतकऱ्यांकडून लसूण खरेदी करावा; त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय उरलेला नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाने देशभरात १ ते १० जून या कालावधीत शहरांना दूध, भाजीपाला आणि धान्यांचा पुरवठा थांबविण्याचे आंदोलन पुकारले आहे. त्या आंदोलनात मंदसोर येथील शेतकऱ्यांच्या संघटनांही सहभागी झाल्या असून, कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी यांसारख्या मागण्यांबरोबरच लसणाला हमीभाव मिळावा, ही मागणीही त्यांनी समाविष्ट केली आहे.

Web Title: The prices of garlic in the central part of the country