धोरण बदला आणि तिबेटच्या स्वातंत्र्यास पाठिंबा द्या: मुलायम सिंह यादव

वृत्तसंस्था
बुधवार, 19 जुलै 2017

भारत व चीन या दोन मोठ्या राष्ट्रामध्ये तिबेट हे बफर झोन होते. यामुळेच तिबेट चीनला जोडण्याच्या धोरणास पाठिंबा देणे ही भारतीय धोरणाची चूक होती. भारताने आता हे धोरण बदलून तिबेटच्या स्वातंत्र्यास पाठिंबा द्यावा

नवी दिल्ली - डोकलाम येथे भारतीय लष्कर व चिनी सैन्य समोरासमोर उभे ठाकल्याने निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचे पडसाद आज (बुधवार) संसदेमध्ये उमटले.

"चीन वा पाकिस्तानसह भारतावर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे भारतानेही तिबेटबद्दलचे धोरण बदलून तिबेटच्या स्वातंत्र्यास पाठिंबा द्यावा,'' असे मत समाजवादी पक्षाचे नेते व माजी संरक्षण मंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी लोकसभेमध्ये बोलताना व्यक्त केले.

"भारतास आज चीनचा धोका मोठा आहे. सरकार या पार्श्‍वभूमीवर काय करत आहे? काश्‍मीरमध्ये चिनी सैन्याने पाकिस्तानी सैन्याबरोबर हातमिळवणी केली आहे. चीनच्या या धोरणासंदर्भात मी अनेक वर्षांपासून इशारे देत आहे. पाकिस्तानला सहाय्यास घेऊन भारतावर हल्ला करण्याची पूर्ण तयारी चीनने केली आहे,'' असे यादव म्हणाले. चीन हा भारताचा मोठा प्रतिस्पर्धी असल्याची यादव यांची भूमिका जुनी आहे.

भारतास चीनकडून सतत इशारे देण्यात येत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आज यादव यांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्यास भारताने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली. "भारत व चीन या दोन मोठ्या राष्ट्रामध्ये तिबेट हे बफर झोन होते. यामुळेच तिबेट चीनला जोडण्याच्या धोरणास पाठिंबा देणे ही भारतीय धोरणाची चूक होती. भारताने आता हे धोरण बदलून तिबेटच्या स्वातंत्र्यास पाठिंबा द्यावा,'' असे यादव म्हणाले. 

आपली राजकीय उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताने डोकलाम वादाचा धोरण म्हणून वापर करू नये, असा इशारा चीनने भारताला दिला आहे. तसेच, अधिक तणाव टाळण्यासाठी या भागातून तातडीने सैन्य माघारी घेण्याचे आवाहनही चीनने केले आहे.

सिक्कीममध्ये भारत आणि चीन यांच्यात निर्माण झालेला तणाव शिगेला पोचला असताना ही स्थिती हिवाळा संपेपर्यंत कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. भारताने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये माघार घेण्यास नकार दिल्याने चीनची कोंडी झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सध्या तरी या लष्करी कुरघोडीमध्ये भारताने आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.

भारत-चीन-भूतान या देशांच्या सीमा या परिसरात परस्परांशी मिळत असल्याने तिन्ही देशांनी याबाबत बोलणी केली पाहिजेत, अशी भूमिका भारताने घेतली असून याबाबत 2012 मध्ये झालेल्या कराराचा आधार भारताने घेतलेला आहे. चीनने ही भूमिका अमान्य केली आहे.