'डेरा सच्चा'ची मालमत्ता जप्त करा; झालेले नुकसान वसूल करा : न्यायालय 

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 25 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली : गुरमीत रामरहीम सिंग यांच्या समर्थकांनी हरियानाच्या रस्त्यांवर घातलेला धुडगूस पाहून 'डेरा सच्चा सौदाच्या सर्व मालमत्ता जप्त करून त्यातून सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान भरपाई केली जावी' असा आदेश पंजाब-हरियाना उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) दिला. तसेच, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. 

नवी दिल्ली : गुरमीत रामरहीम सिंग यांच्या समर्थकांनी हरियानाच्या रस्त्यांवर घातलेला धुडगूस पाहून 'डेरा सच्चा सौदाच्या सर्व मालमत्ता जप्त करून त्यातून सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान भरपाई केली जावी' असा आदेश पंजाब-हरियाना उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) दिला. तसेच, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले. 

डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख गुरमीत सिंग यांना बलात्कार प्रकरणी न्यायालयाने आज दोषी ठरविले. या निर्णयानंतर त्यांच्या संतप्त समर्थकांनी पंचकुला येथील न्यायालयाच्या आवारातच धुडगूस घालण्यास सुरवात केली. प्रसिद्धी माध्यमांच्या ओबी व्हॅन्ससह इतरही वाहनांची त्यांनी जाळपोळ केली. या जमावाने पोलिसांवर दगडफेकही केली. पोलिस आणि या समर्थकांमध्ये झालेल्या धुमश्‍चक्रीत आतापर्यंत किमान 17 जण ठार झाल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे. 

'परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वेळप्रसंगी शस्त्राचा किंवा बळाचा वापरही करा' अशी सूचना उच्च न्यायालयाने हरियाना सरकारला केली. उद्या (शनिवार) सकाळी 10.30 पर्यंत राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेविषयी माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या प्रकरणी उद्या आणखी सुनावणी होणार आहे. 

'डेरा सच्चा सौदा' आणि गुरमीत राम रहीम सिंग प्रकरण नेमके आहे तरी काय?

गुरमीत सिंग यांना शिक्षा सुनावली जाणार असल्याने पंचकुला येथे जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही जिल्ह्यात जवळपास दीड लाखांहून अधिक जण दाखल झाले होते. यामुळे पंचकुला येथील एका नागरिकाने न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 'येथील कायदा-सुव्यवस्था विस्कळीत होऊ शकेल' अशी भीती या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. 

'जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यास सुरवात केली, तर त्या घटनेचे चित्रिकरणही केले जावे आणि झालेले सर्व नुकसान डेरा सच्चा सौदाकडून वसूल केले जावे' असे या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, यावेळी निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांमध्ये कोणताही राजकीय नेता किंवा मंत्री यांनी हस्तक्षेप करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.