कृषी कायदे मागे : पंजाबच्या राजकारणावर होणारे ५ परिणाम

आज सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणे देशवासीयांशी संवाद साधायला सूरूवात केली आणि अचानक एक मोठ्या निर्णयाची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरूनानक जयंतीच्या शुभेच्छा देत, देशाच्या नागरिकांची माफी मागितली आणि केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार हे वेगवेळ्या मोठ्या निर्णयांसाठी ओळखलं जातं. मात्र कृषी कायदे मागे घेण्याचा हा निर्णय मोदी सरकाच्या प्रथेला सुरूंग लावणारा ठरला. शेतकऱ्यांच्या या एकीसमोर मोदी सरकारला झुकावं लागल्याचं विरोधकांकडून सांगण्यात येतंय. तर शेतकऱ्यांना हे कायदे समजावू शकलो नसल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलंय. मात्र हा निर्णय घेण्यामागे काय कारणं असू शकतात? या निर्णयाचे पंजाबच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार हे थोडक्यात जाणून घेऊ.

१) पंजाबमध्ये भाजपला दिलासा मिळणार?

केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केल्यापासून पंजाबमधील सर्व स्तरातील लोकांकडून या कायद्यांना कडाडून विरोध होत होता. शेतकऱ्यांसह, व्यापारी आणि स्थानिक पक्ष सुद्धा भाजपच्या विरोधात गेले होते. लोकांचा हा मोठा रोष भाजपला मतपेटीतून सुद्धा नक्कीच दिसून आला असता. त्यामुळे भाजपने आगामी काळातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर हा धोका टाळण्याच्या प्रयत्नात हे कायदे मागे घेतले असावेत अशी शक्यता आहे.

२) काँग्रेसचा तोटा?

पंजाबमध्ये सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने सुरूवातीपासूनच तीन कृषी कायद्यांना विरोध केला आहे. केंद्राने लागू केलेले कृषी कायद्यांना अमान्य करणारी विधेयतं पास करण्याचे देखील प्रयत्न सरकारने केली आहे. त्यातच चन्नी सरकारने वेगवेळ्या योजणांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला. जर शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन असंच सुरू राहीलं आणि भाजपविरुद्धचा रोष कायम राहीला असता तर याचा थेट फायदा काँग्रेसला झाला असता. मात्र आता केंद्र सरकारला कायदे मागे घेण्यासाठी कोणी मजबूर केलं हे सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेस, आप आणि स्थानिक विरोधी पक्षांत श्रेयवादाची लढाई सूरू होऊ शकते.

३) भाजपला 'कॅप्टन' मिळण्याची शक्यता

पंजाबमध्ये काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपुर्वी झालेल्या गोंधळानंतर पक्षात मोठे बदल झाले. माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत स्वत:चा पक्ष स्थापन करण्याच्या विचार मांडला होता. तर ते भाजपला पाठींबा देतील अशी शक्यता देखील वर्तवली जात होती. कृषी कायद्यांमुळे भाजपला असणाऱ्या विरोधामुळे ते शक्य नव्हतं, मात्र आता हे समीकरण देखील शक्य होऊ शकतं. त्यामुळे हा घटक देखील पंजाबच्या राजकारणावर मोठा परिणाम करू शकतो.

४) नवीन राजकीय समीकरणांसाठी वाट मोकळी

कायदे रद्द केल्याने पंजाबमध्ये नवीन राजकीय समीकरणं अर्थात युती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंजाबमधील प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलासाठी हा मोठा दिलासा आहे. कारण स्थानिक शेतकऱ्यांचं समर्थन असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने याच मुद्यावरून भाजपची साथ सोडली होती. जेव्हा काँग्रेसने दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसवलं, त्यामुळे दलित आणि शीख मतांचं समीकरण करून सत्तेत येण्याचा विचार करत बसपा सोबत जाण्याचा विचार करणाऱ्या शिरोमणी अकाली दलाच्या सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरलं गेलं. मात्र आता भाजपने कृषी कायदे मागे घेतल्याने शिरोमणी अकाली दलाशी पुन्हा युती होऊ शकते.

५) शेतकरी संघटनांचं राजकारण

संयुक्त किसान मोर्चामध्ये सहभागी असलेल्या ३२ पेक्षा जास्त संघटनांमध्ये बहुतांश संघटना मुळ पंजाबच्या आहेत. यातील अनेक संघटनांनी राजकारणात रस दाखवलेला तरी काही संघटना राजकारणात उतरण्याची शक्यता आहे. भारतीय किसान युनियनचा नेता राजेवाल हा आप किंवा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करू शकतो. त्यामुळे या शेतकरी संघटनांना मिळणारे समर्थनाचा या पक्षांना होणारा फायदा पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीतील एक्स फॅक्टर ठरू शकतो.