|
मुंबई - पदोन्नतीच्या आरक्षणाचे मंत्रालय प्रशासनात "वादळ' घोंघावत असून, सरकार मात्र कात्रीत सापडल्याचे चित्र आहे. आरक्षणाचा नियम लागू ठेवावा, की तो रद्दबातल समजून रोखावा, याबाबत कोणत्याही प्रकारची ठोस सूचना अथवा नियम नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागाची कोंडी झाली असून, सरकारची अवस्थाही "इकडे आड तिकडे विहीर' अशी झाली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 25 मे 2004 रोजी पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत शासन आदेश काढला होता. पदोन्नत झालेले अधिकारी खुल्या गटातील आहेत असे गृहीत धरणारा हा आदेश होता. मात्र, त्यानंतर इंदिरा सहानी प्रकरणात पदोन्नतीसाठीचे आरक्षण अवैध ठरवण्यात आले. त्यानंतर घटनादुरुस्ती करून मागासवर्ग व आदिवासी यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारने याबाबतची कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने मागास प्रवर्ग, आदिवासी यांच्यासोबत भटक्‍या विमुक्‍त जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवले. यावरून सुरू झालेला संघर्ष मॅटमध्ये गेला असता मॅटने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले व हा संघर्ष उच्च न्यायालयात गेला.
सध्या यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मंत्रालयात मात्र आरक्षणाच्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीच्या घटना घडत असल्याने मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी मुख्य सचिवांना पत्र देऊन असे प्रकार रोखण्याची मागणी केली आहे. खुल्या गटातील अधिकारी व आरक्षित प्रवर्गातील अधिकारी यांच्यात पदोन्नतीच्या आरक्षणावरून सध्या सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचे स्पष्ट चित्र असून सामान्य प्रशासन विभागालाही निर्णय घेणे अडचणीचे ठरले आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना काही विभागांमध्ये पदोन्नतीच्या जागा आरक्षणाच्या तत्त्वावर भरल्या जात असल्याचा कोंढरे यांचा आरोप असून, सरकारने तातडीने या पदोन्नती रोखाव्यात अशी त्यांची भूमिका आहे. कोंढरे हे स्वतः न्यायालयात या प्रकारणातील प्रतिवादी आहेत.
'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
|
