#स्पर्धापरीक्षा - नोटाबंदी

निरंजन आगाशे 
रविवार, 11 जून 2017

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख www.esakal.com वर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी 
http://sakalpublications.com वर पुस्तके उपलब्ध आहेत. 

दि.8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत भारतीय जनता पक्षाकडून काळ्या पैशांच्या समस्येवर भर देण्यात आला होता. मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर त्यासंबंधी काही पावले उचलली; परंतु त्यातील सर्वात महत्त्वाचे, दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल म्हणजे चलनातील पाचशे आणि हजारच्या नोटांची कायदेशीर मान्यता अचानक काढून घेणे. नोटाबंदीच्या मोदींच्या निर्णयाचे परिणाम केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. त्याला अनेक 
परिमाणे आहेत. 

आर्थिक :
काळा पैसा म्हणजे केवळ कर चुकविलेला पैसा एवढीच व्याख्या केली, तर त्यातून भ्रष्टाचाराचे संपूर्ण स्वरूप समजणार नाही. त्यामुळेच बेहिशेबी पैशाचे चार मुख्य स्रोत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागते. भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली अवैध संपत्ती, तस्करी, गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांतून जमा होणारा पैसा आणि देशात अस्थैर्य निर्माण करण्यासाठी दहशतवाद, शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थांचा चोरटा व्यापार, तसेच "हवाला' व्यवहाराच्या माध्यमातून ओतला जाणारा पैसा, हे महत्त्वाचे घटक आहेत. याशिवाय प्राप्तिकर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, आयातकर चुकविण्याच्या उद्देशानेही अनेक व्यवहार रोखीत केले जातात. एकूणच या चारही मार्गांमध्ये रोखीने व्यवहार करण्याचे प्रमाण वाढते. अशा प्रकारच्या व्यवहारां-मध्ये पैशाची नोंद कुठेच होत नसल्याने तेवढा कर महसूल बुडतो. चार स्रोतांमधून निर्माण होणारा पैसा एकमेकात मिसळून जातो; आणि असे धन जमीन आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतविले जाते. सोने-चांदी जडजवाहीर यांची खरेदी त्यातून होते. 

या सगळ्या व्यवहारांना, या व्यवस्थेला धक्का देणे आणि त्यांची रोखीतली रसद तोडणे, हे चलनातील मोठ्या नोटा बाद करण्याच्या जालीम उपायाचे उद्दिष्ट असते. 

प्रशासकीय :
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहता या निर्णयाची तर्कसंगत कारणे सहजच दिसतात. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीची पुरेशी प्रशासकीय क्षमता होती का, हा विवाद्य प्रश्‍न आहे. चलनातील 86 टक्के रकमेचे चलन अचानक बाद ठरविल्यानंतर तेवढ्या रकमेचे नवे चलन छापून वितरित करणे, हे खूप अवघड असे आव्हान होते. भारतातील नोटा छापणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता विचारात घेता हे काम पूर्ण होण्यास तेरा ते पंधरा महिने लागतील, असा अंदाज आहे. दरम्यानच्या काळात रोकड टंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना बॅंका व एटीएमच्या रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली. त्यातच जिल्हा बॅंका, सहकारी बॅंका, पतसंस्था यांना नोटा बदलून देण्याचे अधिकार नव्हते. खेड्यापाड्यातील जनता प्रामुख्याने याच संस्थांवर अवलंबून असल्याने त्यांचे हाल झाले. बी-बियाणे खरेदी, ट्रक वाहतूक, शेत व मळ्यांवरील मजुरी, बांधकाम मजुरी, भाजी, दूध, फळफळावळे यांची विक्री अशा अनेक रोकडप्रधान व्यवहारांना या निर्णयाचा धक्का बसला आणि उलाढाल मंदावली. त्याचा परिणाम विकासदरावर होणार हे उघड आहे. 

लोकांनी "कॅशलेस सोसायटी'कडे लवकरात लवकर वळावे, हा यामागचा हेतू असावा, असा अंदाज काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, खात्यांतून खात्यांत हस्तांतर, पेटीएम अशा विविध मार्गांनी व्यवहार करण्यासाठी प्रवृत्त करणे सध्याच्या परिस्थिती- मुळे सोपे जाईल, असाही विचार सरकारने केलेला असू शकतो. जास्तीत जास्त लोकांना बॅंकिंगच्या परिघात आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहेच. काही प्रमाणात त्याची सुरवात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच झाली होती.

गरिबांसाठीची वेगवेगळी अनुदाने बॅंक खात्यातच जमा करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला होता. मोदी सरकारने "जन-धन' योजना लागू करून जास्तीत जास्त व्यवहार बॅंकिंगच्या जाळ्यात आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. परंतु शहरी समाजाच्या पलीकडे खेड्यापाड्यात आणि दुर्गम भागात बॅंकांचे जाळे विस्तारणे, त्यासाठी पायाभूत- संरचना निर्माण करणे, पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, अशी प्रशासकीय पातळीवरची अनेक आव्हाने आहेत, हे नजरेआड करून चालणार नाही. 

राजकीय : 
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम घडविणारे एखादे पाऊल उचलणे, ही धाडसाची बाब आहे, असे म्हटले जाते. याचे कारण संसदीय लोकशाहीत लोकमत जपावे लागते. कोणताही राज्यकर्ता या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करीत नाही. मोदीही त्याला अपवाद नाहीत. तरीही त्यांनी ही जोखीम घेतली. परंतु नोटाबंदीच्या निर्णयापाठोपाठ समोर येणाऱ्या आव्हानांना यशस्वीरीत्या तोंड देण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, विकास दराला जो धक्का बसला आहे, तो अनुशेष भरून काढून विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे अन्य उपाय योजले नाहीत तर मात्र हे राजकीय चित्र पालटू शकते. राजकीय जोखीम म्हणतात ती हीच. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील आणखी लेख वाचा -

#स्पर्धापरीक्षा - मनरेगा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - भारताची संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह यंत्रणा 'नाविक'

#स्पर्धापरीक्षा - भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र

#स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि ब्रिक्स परिषद

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि रशियादरम्यान संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत करार

#स्पर्धापरीक्षा - बलुचिस्तान

#स्पर्धापरीक्षा - प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - अलिप्ततावादी चळवळीविषयी

#स्पर्धापरीक्षा - रिओ ऑलिंपिक स्पर्धा 2016

#स्पर्धापरीक्षा - गुगल प्रोजेक्ट लून

#स्पर्धापरीक्षा -'स्टॅंड अप इंडिया' योजना

#स्पर्धापरीक्षा - बौद्धिक संपदा हक्क धोरण

#स्पर्धापरीक्षा - 'कृषी विज्ञान केंद्र ज्ञान तंत्र' पोर्टल