पुणे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे प्रारूप आराखडे निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द

पुणे - पुण्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (Pune Collector Office) तयार केलेले पुणे जिल्हा परिषद (Pune ZP) आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या (Panchyat Committee) आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीच्या अनुक्रमे गट आणि गणांचे प्रारूप आराखडे गुरुवारी (ता.१०) राज्य निवडणूक आयोगाकडे (State Election Commission) सुपूर्द करण्यात आले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हे आराखडे जमा करून घेताना, गट आणि गणांची पुनर्रचना नियमानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करून हे आराखडे जमा करून घेतले आहेत. या आराखड्यांची सखोल तपासणी केली जाईल. या तपासणीत काही त्रुटी किंवा दुरुस्त्या आढळून आल्यास, त्या कळविल्या जातील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या जिल्ह्यांच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीसाठी आवश्‍यक गट आणि गणांचे प्रारूप आराखडे ५ फेब्रुवारीपर्यंत तयार करून ठेवावेत आणि आयोग बोलावेल तेव्हा ते घेऊन यावेत, असे तोंडी आदेश दिले होते.

यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने हे आराखडे तयार करून ठेवले होते. दरम्यान, मागील तीन दिवसांपासून रोज दोन जिल्हा परिषदांचे प्रारूप आराखडे जमा करून घेण्यास निवडणूक आयोगाने सुरवात केली आहे. गुरुवारी याचा तिसरा दिवस होता. या दिवशी पुणे आणि सातारा या दोन जिल्ह्यांना निवडणूक आयोगाने बोलावले होते. येत्या सोमवारपर्यंत (ता.१४) हे जिल्हानिहाय आराखडे जमा करून घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हानिहाय प्रारूप आराखड्यांची आयोग तपासणी करणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुणे जिल्हा परिषदेसाठी ८२ तर, पंचायत समित्यांसाठी एकूण १६४ गण निश्‍चित केले आहेत.

तपासणीनंतर आराखडे प्रसिद्ध होणार

दरम्यान, निवडणूक आयोग या प्रारूप आराखड्याची पहिल्यांदा तपासणी करणार आहे. या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्यास, त्याची दुरुस्ती केली जाणार आहे. या दुरुस्तीनंतर निवडणूक आयोगाने हे आराखडे प्रसिद्ध करण्यास परवानगी देणार आहे. आराखड्यांच्या प्रसिद्धीनंतर स्थानिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. या हरकतींचे निराकरण झाल्यानंतर गट व गण अंतिम केले जाणार असल्याचे निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.