आकाशात भरारी आणि चिखलात सूर (सुनंदन लेले)

रविवार, 17 जून 2018

एकीकडं दु:खातून सुख निर्माण करण्याची क्रिकेट खेळाची ताकद अफगाणिस्तानच्या कसोटी पदार्पणातून दिसून येत आहे. दुसरीकडं क्रिकेट मानांकनात अव्वल स्थानी असलेल्या आणि संपत्तीच्या राशीवर विराजमान झालेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं न्यायालयाशी चालू असलेलं न संपणारं भांडण म्हणजे सुखातून दु:ख ओढवून घेण्याचा अट्टाहास वाटतो आहे. अडचणीतून मार्ग काढून कष्टानं कसोटी पदार्पण करणाऱ्या जिद्दी अफगाणिस्तान संघाची एक कहाणी आहे, तर दुसरी कहाणी आहे कसंही करून सत्ता कायम राखण्याकरता धडपडणाऱ्या भारतातल्या राज्य क्रिकेट कारभाऱ्यांची.

क्रिकेट जगतातल्या घटनांनी माझं मन हेलावून गेलं आहे. एकीकडं दु:खातून सुख निर्माण करण्याची क्रिकेट या खेळाची ताकद अफगाणिस्तानच्या कसोटी पदार्पणातून दिसून येत आहे. दुसरीकडं क्रिकेट मानांकनात अव्वल स्थानी असलेल्या आणि संपत्तीच्या राशीवर विराजमान झालेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं न्यायालयाशी चालू असलेलं न संपणारं भांडण म्हणजे सुखातून दु:ख ओढवून घेण्याचा अट्टाहास वाटतो आहे. एक कहाणी आहे अडचणीतून मार्ग काढून कष्टानं कसोटी पदार्पण करणाऱ्या जिद्दी अफगाणिस्तान संघाची. दुसरी कहाणी आहे कसंही करून सत्ता कायम राखण्याकरता धडपडणाऱ्या भारतातल्या राज्य क्रिकेट कारभाऱ्यांची.

क्रिकेट कहाणी अफगाणिस्तानची
अफगाणिस्तानमध्ये क्रिकेटप्रेम कसं काय रुजलं हे आश्‍चर्य आहे. १८३९ मध्ये म्हणे ब्रिटिश सैन्य अफगाणिस्तानमधे पहिला क्रिकेट सामना खेळलं होतं. २००१ मध्ये आयसीसीनं अफगाण क्रिकेट बोर्डाला प्राथमिक सदस्य करून घेतलं. मोकळ्या माळरानावर आदिवासी मुलं क्रिकेट खेळू लागली. फुटका टायर म्हणजे स्टंप आणि तुटकं फळकूट म्हणजे बॅट अशी खेळाला सुरवात झाली. तालिबाननं बंदी घालून आणि अतिरेक्‍यांनी स्थानिक सामन्यात मोठा बाँबस्फोट घडवून आणूनही अफगाणिस्तानमधलं क्रिकेटप्रेम घटलं नाही. सोळा वर्षं सातत्यानं चांगली प्रगती दाखवल्यावर २०१७ मध्ये आयसीसीनं अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाला संपूर्ण सदस्यत्व बहाल केलं. क्रिकेट हा नुसता खेळ नसून, तो मनांना जोडणारा दुवा आहे, हेच अफगाणिस्तान संघाच्या उदयातून दिसून आलं आहे.  

प्रशासकीय समिती हतबल 
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातल्या कारभारात बदल घडवून आणण्याकरता लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारणं गरजेचं होतं. बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट संघटना बऱ्या बोलानं बदल स्वीकारणार नाहीत हे उघड असल्यानं न्यायालयानं बीसीसीआयवर प्रशासकीय समिती बसवून त्यांना बदल घडवून आणण्याचे अधिकार दिले. या घटनेला दीड वर्ष झालं; पण बीसीसीआय किंवा राज्य संघटनांमध्ये कोणतेही मोठे बदल घडवून आणण्यात प्रशासकीय समितीला यश आलेलं नाही. 

सुरवातीला प्रशासकीय समितीत चार सदस्य होते. गेल्या दीड वर्षात विनोद राय आणि डायना एडलजी कायम आहेत; परंतु रामचंद्र गुहा आणि विक्रम लिमये यांनी समितीचा राजीनामा दिला आहे. विक्रम लिमये यांनी कामाच्या नव्या जबाबदारीचं कारण दिलं, तर रामचंद्र गुहा यांनी राजीनामा देताना समितीच्या कारभारावर आणि बीसीसीआयवर कडक ताशेरे ओढले. एकीकडं लोढा समितीनं बीसीसीआय कारभारात वयाची सत्तरी पार केलेल्या माणसाला पदभार ठेवता येणार नाही, असं सांगितलं असताना दुसरीकडं प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष विनोद राय स्वत: वयाची सत्तरी पार करूनही काम करत आहेत, हा मोठा विरोधाभास आहे.   

बीसीसीआय कारभारात न्यायालयीन कारभाराची जाण असणारे आणि कायद्यांबाबत काथ्याकूट करण्याची आवड असलेले बरेच सदस्य आहेत. लोढा समितीनं बदल सुचवले आणि न्यायालयानं प्रशासकीय समिती तेच बदल घडवून आणण्याकरता नेमली, तरी गेल्या दीड वर्षात कोणतंही यश त्यांच्या हाती लागलेलं नाही. राज्य संघटनांनी कायद्याच्या पळवाटा वारंवार काढून बदल करण्याला नकार दिला आहे. कित्येक वेळा राज्य संघटनांनी मनमानी कारभार करून जणू काही प्रशासकीय समितीला आणि पर्यायानं न्यायालयाला आव्हान दिलं आहे. आदेश न पाळून न्यायालयाचा अपमान म्हणजेच ‘कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट’ करायला राज्य संघटनांचे पदाधिकारी घाबरत नाहीयेत. दीड वर्ष हा पाठशिवणीचा खेळ सुरू आहे- ज्यातून फक्त वकिलांचे खिसे गरम होत आहेत. दीड वर्षात बीसीसीआयनं एका प्रथितयश वकिली संस्थेला जवळपास दीड कोटी रुपयांची बिलं चुकती केली आहेत, हे सत्य आहे.  

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतला गदारोळ
महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतल्या गदारोळानं आता नवीन पातळी गाठली आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेनं बऱ्याच कोलांटउड्या मारल्या. सुरवातीला एमसीएनं लोढा समितीचे निकष मान्य करायला ठाम नकार दिला. प्रशासकीय समितीनं कारभारात बदल न करणाऱ्या राज्य संघटनांना बीसीसीआयकडून दिलं जाणारं अनुदान रोखलं, तेव्हा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेला अर्थकारणाचा श्‍वास घेण्याकरता तोंड उघडावं लागलं. २०१७ मधल्या डिसेंबर महिन्यात एमसीएनं विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा आणि एमसीएच्या घटनेत गरजेचे बदल करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. तत्कालीन एमसीए अध्यक्ष अभय आपटे यांनी न्यायालयात तसं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि त्यावर विश्‍वास ठेवत प्रशासकीय समितीनं बीसीसीआयकडून एमसीएला दिलं जाणाऱ्या अनुदानाचा काही हिस्सा मंजूर केला. त्याच निधीचा वापर करून एमसीएनं कर्जाचे काही हप्ते भरले आणि काही रक्कम न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार हमी म्हणून बॅंकेत ठेवली. 

नवीन बदलांनुसार, अभय आपटे कारभारातून बाजूला झाल्याचाच गैरफायदा एमसीएतल्या काही ‘चतुर’ लोकांनी घेतला. बैठकीत मान्य केलेले बदल राबवणं तर लांबच; उलट रियाज बागवान यांनी निवडणुका जाहीर करून पहिला धक्का दिला. त्यात परत लोढा समितीनं घातलेल्या नियमांनुसार बाद झालेल्या लोकांनाच उमेदवारी दिली. धर्मादाय आयुक्तांनी सर्व कागदपत्रं न तपासता या सर्व प्रक्रियेला परवानगी दिलीच कशी हे समजलं नाही. झाल्या प्रकारानं प्रशासकीय समिती हादरली. एमसीएनं निवडणुकांचा घातलेला घाट या प्रशासकीय समितीनं खरमरीत ई-मेल लिहून रोखला. 

काही बदल अनिवार्य आहेत    
बीसीसीआय किंवा राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कितीही नाकारलं, तरी काही बदल करणं अनिवार्य आहे- ज्यात माजी खेळाडूंना संघटनेचं सदस्यत्व देणं सर्वांत महत्त्वाचं आहे. निवडणूक राजकारणाचा विचार करून क्रिकेटशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या लोकांना सदस्य बनवलं जातं; परंतु चांगल्या माजी खेळाडूंना सदस्य केलं जात नाही. विदर्भ क्रिकेट संघटनेनं प्रथम श्रेणीचे सामने खेळलेल्या सर्व खेळाडूंना व्हीसीएचे सदस्य बनवलं आहे, हा सन्माननीय अपवाद मानावा लागेल. महाराष्ट्रात प्रथम श्रेणी खेळाडूंना तर सोडाच; पण कसोटी किंवा एक दिवसीय सामन्यात देशाचं प्रतिनिधित्व केलेले चंदू बोर्डे, यजुवेंद्रसिंग, ऋषिकेश कानिटकर, केदार जाधव या खेळाडूंनाही संघटनेचं सदस्य करण्याचा एमसीएच्या तत्कालीन प्रशासनानं गेल्या दशकात दाखवलेला नाही. 

विशेष सर्वसाधारण सभेत बहुमतानं मान्य केल्यावर लोढा समितीनं सुचवलेले बदल घटनेत करून निवडणूक घेणं महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेवर बंधनकारक आहे. निवडणुकीत सत्तरपेक्षा जास्त वय असलेल्या सदस्यांना आणि नऊ वर्षं सलग कार्यकारिणी सदस्य असलेल्या कोणालाही निवडणूक लढवता येणार नाही, हे उघड आहे. हे सगळे मनोमन माहीत असूनसुद्धा दोन अनधिकृत आणि चौदा अपात्र उमेदवारांना निवडणूक लढवायची परवानगी देण्यात आली. अखेर प्रशासकीय समितीनं अत्यंत कठोर शब्दात तंबी देत ई-मेल लिहून प्रक्रिया थांबवली.   

वेळ आली आहे
न्यायालयानं लोढा समितीनं सुचवलेले बदल भारतीय क्रिकेटमध्ये राबवण्याकरता प्रशासकीय समिती नेमून आता दीड वर्ष होऊन गेलं. अजून एकही खरा बदल राबवण्यात प्रशासकीय समितीला यश आलेलं नाही. विविध पळवाटा काढून किंवा वेळप्रसंगी न्यायालयाचे आदेश सरळ धुडकावून राज्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपलंच म्हणणं खरं केलं आहे. प्रत्येक वेळेला सर्वोच्च न्यायालयानं ‘पुढची तारीख’ देऊन सुनावणी फक्त ढकलली आहे. पाच जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात बीसीसीआयविरुद्धच्या खटल्याची अंतिम सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. अन्यथा नाठाळ क्रिकेट संयोजक न्यायालयाविरुद्धचा सामना आपण जिंकलो, असं सांगत न्यायप्रक्रियेला वाकुल्या दाखवतील.

'सप्तरंग'मधील लेख वापरण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: Rise of Afghanistan cricket team