नांदा समन्वयाने (श्रीराम पवार)

लोकशाहीत सत्तासंतुलननामक तत्त्वाला कमालीचं महत्त्व आहे. कुणा एका घटकाकडं अमर्याद अधिकार दिल्यानं लोकशाहीचा संकोच होतो हे आपल्या घटनाकारांनी चांगलंच ओळखलं होतं. त्यातूनच एक व्यवहार्य संतुलन व्यवस्था चालवणाऱ्या घटकांमध्ये ठेवण्याचा मार्ग घटनाकर्त्यांनी निवडला. मात्र, प्रत्येक टप्प्यावर कुण्या तरी एखाद्या घटकाला आपल्या अधिकाराची रेघ मोठी करायची खुमखुमी येते आणि वाद तयार होतात. दिल्लीत आम आदमी पक्ष (आप) आणि नायब राज्यपालांच्या आडून केंद्र सरकार यांच्यात सुरू झालेला संघर्ष याच खुमखुमीचा परिणाम होता. दिल्लीकरांनी प्रचंड पाठिंब्यानिशी सत्ता दिली म्हणजे दिल्लीत हवं ते करायला आम्ही मोकळे, हा आपचा प्रयत्न आणि दिल्लीत दवाखाने कुठं, कधी उघडावेत यावरही सरकारच्या विरोधात अडून बसणारे नायब राज्यापाल यांच्यातलं हे भांडण खरंतर बालिश पातळीवरचंच होतं. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, ती देशाची राजधानी असल्यानं काही मर्यादा तिथल्या सरकारवर येणार आणि काही बाबतींत केंद्राचा अधिकार चालणार हे मान्य करून दिल्लीकरांना दिलासा कसा देता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करणं आणि दिल्लीत तुलनेत मर्यादित अधिकार असले तरी लोकनियुक्त सरकार आहे आणि धोरणात्मक, प्रशासकीय निर्णय घ्यायचा या सरकारलाही अधिकार आहे, याची नायब राज्यपालांनी जाणीव ठेवणं इतकाच तिथल्या संतुलनाचा अर्थ आहे. मात्र, तो सांगायला सर्वोच्च न्यायालयाला मध्ये यावं लागलं. सर्वोच्च न्यायालयानं ‘राज्यपालांनी सरकारी निर्णयात अडथळा बनू नये,’ असा निकाल देताना निःसंशयपणे आपच्या सरकारला बळ दिलं आहे आणि घटनेच्या चौकटीत तेच अभिप्रेत आहे. जे घटनेत आहे आणि कित्येक वर्षं बिनबोभाट राबवलं जातं आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठानं पुन्हा सांगितलं. ही नायब राज्यपालांच्या आडून लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला जशी चपराक आहे, तसाच तो ‘अराजकवादी भूमिका नको’ हा - आपल्या सत्तेचा अतिव्याप्त अर्थ लावणाऱ्या - ‘आप’लाही टोला आहे. 

दिल्ली किंवा पुद्दूचेरीत ज्या प्रकारचं वर्तन नायब राज्यपालांकडून सुरू होतं, ते पाहता कुणीतरी घटनात्मक मर्यादांची जाणीव करून देण्याची गरज होतीच. हे कान टोचण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयानं केलं आहे. या वादात दिल्लीकरांची तीन वर्षं वाहून गेली. निदान आतातरी नागरी समस्यांनी घायकुतीला आलेल्या दिल्लीकरांचा विचार राजकीय कुरघोड्यांपलीकडं जाऊन आपचं दिल्लीतलं सरकार आणि भाजपचं केंद्रातलं सरकार यांनी करायला हवा. मात्र, आपल्याकडं पक्षीय राजकारणाचा इतका अतिरेक झाला आहे, की या निर्णयाचेही सोईचे अर्थ लावून आपनं राज्यपालांना धुडकावून लावणं किंवा राज्यपालांनी मतभेद व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा जिथं तिथं वापर करायला सुरवात करणं यासारखे प्रकार घडू शकतात. याचं कारणं दिल्लीच्या आखाड्यातले सारेच भिडू राजकीय ड्रामेबाजीत तोडीस तोड आहेत. 

दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकाळात वाद झाला नाही, असा क्वचितच एखादा महिना गेला असेल. याला ‘आप’ला अडचणीत आणू पाहणारे जसे कारणीभूत आहेत, तसंच आप सरकारची कार्यपद्धतीही कारणीभूत आहे. ‘राजनीती साफ करने आये है जी’ म्हणत इतर राजकीय पक्षांचीच कॉपी बनलेला हा पक्ष आणि त्याचे हायकमांड बनलेले अरविंद केजरीवाल यांची वाटचाल जवळपास मळलेल्या वाटेनंच चालली आहे. आपचं दिल्लीतलं सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात दीर्घ काळ अधिकारांचा वाद सुरू आहे. या वादात कधी आपची सरशी झाली, तर कधी केंद्राची. केंद्र किंवा नरेंद्र मोदी यांचं सरकार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या आडून लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांचं खच्चीकरण करत आहे, असा आपचा आरोप आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यानं ते राज्य असलं तरी पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि अधिकार दिल्लीला आणि दिल्लीच्या सरकारला नाहीत. त्यावर नायब राज्यपालांमार्फत केंद्राचं नियंत्रण असतं. यात एक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न घटनेनं केला आहे. तसाच आतापर्यंतच्या केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारांनीही केला होता. आता दोन्हीकडं टोकाच्या भूमिका असलेले सत्ताधारी बसल्यानं हे जमणं कठीणचं होतं. यातून सुरू झालेल्या दिल्ली सरकारच्या आणि नायब राज्यपालांच्या आडून मोदी सरकार यांच्यातल्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानं आपचं पारडं जड ठरवलं आहे. ‘धोरणात्मक निर्णयात अडथळा बनण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही,’ असं सांगताना सर्वोच्च न्यायालयानं निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार अधोरेखित केले हे बरंच घडलं. मात्र, यानिमित्तानं वारेमाप आश्‍वासनांवर दिल्लीत अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळवणाऱ्या आणि नंतर रोज भांडणं उकरून काढणं हा स्थायी भाव बनलेल्या आपविषयी वाढणारी नाराजी अन्यत्र वळवायची संधी या पक्षाच्या चलाख सूत्रधारांना मिळाली आहे. व्यापक अर्थानं सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिल्लीतलं प्रशासन ठप्प करण्याच्या प्रकाराला चपराक देणारा, लोकनियुक्त सरकारचं महत्त्व स्पष्ट करणारा आणि केंद्र-राज्य संबंधात 

संघराज्यवादाला उचलून धरणारा म्हणून मोलाचा आहे यात शंकाच नाही. आता मोदी सरकारला केजरीवालांचे निर्णय अडवून धरताना शंभर वेळा विचार करावा लागेल, तसंच ‘केंद्र अडवणूक करतं’ असं म्हणून ‘आप’ला पळ काढता येणार नाही. यापुढं राज्यसूचीतल्या आणि समावर्ती सूचीतल्या सर्व विषयांवर दिल्ली सरकार निर्णय घेऊ शकेल. त्याची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी लागेल. मात्र, त्यांच्या संमतीची प्रत्येक निर्णयासाठी गरज नसेल. नायब राज्यपालांना त्यांचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं आणि मदतीनंच घ्यावे लागतील. एका न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकालपत्रात ‘नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाहीत; लोकनियुक्त मंत्रिमंडळ लोकांना उत्तरदायी असल्यानं अधिकार आणि जबाबदारीही त्यांची आहे,’ असा निर्वाळा दिला आहे. याचबरोबर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देता येणार नाही, हेही स्पष्ट झालं आहे. अर्थात यावरचा अंतिम निर्णय हा राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे. 

केजरीवाल सरकारला केंद्र सरकार धडपणे काम करू देत नाही, हा पहिल्या आप सरकारपासूनचा आरोप आहे आणि तो पुरता नाकारण्यासारखा नाही. मात्र, केजरीवाल आणि मंडळीही या खेळात कुठं कमी नाहीत. याची सुरवात झाली ती केजरीवाल सरकारनं रिलायन्स आणि केंद्रीय मंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यातून. असा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे का, इथून वादाला सुरवात झाली. आप सरकारनं मंजूर केलेल्या लोकपाल विधेयकात दिल्लीच्या लोकपालास केंद्रातल्या मंत्र्यांची चौकशी करायचा अधिकार दिला होता. आता हे कोणतं केंद्र सरकार मान्य करेल? केजरीवाल सरकारनं संसदीय सचिवपदांची खिरापत वाटली आणि प्रकरण लाभाच्या पदांच्या व्याख्येमुळं अडचणीत येताच ही पदं लाभाच्या पदांतून वगळण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याला तत्कालीन राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली नाही, यात केंद्राचं किंवा राष्ट्रपतींचं काय चुकलं? मात्र, अलीकडं ज्या रीतीनं नायब राज्यपाल प्रत्येक निर्णयावर बसून राहिले होते, ती कार्यपद्धती म्हणजे दिल्लीचं सरकारच पांगळं करणारा उद्योग होता. केजरीवाल सरकारची ‘मोहल्ला क्‍लिनिक’ नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. लोकनियुक्त सरकारला अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना तयार करण्याचा, राबवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, यात नायब राज्यपालांनी अडथळा आणला. रेशनचं धान्य घरपोच देण्याची कल्पना या सरकारनं राबवायचं ठरवलं, याचा लाभ ७० लाख दिल्लीकरांना होणार आहे. त्या निर्णयावरही नायब राज्यपाल असेच अडून बसले. दिल्लीच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय असो की वायफाय योजना असो सर्वत्र नायब राज्यपाल अडवणुकीचं धोरण अवलंबत असल्याची आपची तक्रार होती. दिल्लीतल्या भ्रष्टाचारविरोधी शाखेचं नियंत्रण राज्य सरकारकडं होतं. ते केंद्र सरकारनं खास आदेश काढून नायब राज्यपालांकडं सोपवलं. साधारणतः लोकनियुक्त सरकारचा प्रमुख हवे ते अधिकारी वरिष्ठ पदांवर आणतो. दिल्लीत मात्र केजरीवाल ज्यांना विरोध करतील, त्यांचीच नियुक्‍ती राज्यपालांच्या अखत्यारीत होऊ लागली. इतकी की त्यांनी ‘मला शिपाई नेमण्याचा किंवा बदलीचाही अधिकार ठेवला नाही’ असं सांगायला सुरवात केली. दिल्ली सरकारचे निर्णय एकतर परत पाठवायचे, नामंजूर ठरवायचे किंवा त्यावर वेळकाढूपणा करायचा या प्रकारच्या खेळ्या सरकारला कामच करू न देणाऱ्या होत्या. याविरोधात लढण्याचा आपचा अधिकार निर्विवाद आहे. मात्र, यादरम्यान राज्यपालांच्या घरी धरणं धरण्याचा आचरटपणा किंवा आपल्याच मुख्य सचिवांना आमदारांकडून आणि मंत्र्यांकडून धक्काबुक्की करण्यासारखे गुंडगिरीचे प्रकार, त्यावर नोकरशाहीनं पुकारलेला असहकार हे सारंच वाद भलतीकडं नेणारं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यात सुधारणा व्हायला हरकत नसावी. 

सत्तेवर आल्यापासून केजरीवाल आणि आपचा दावा राहिला आहे, की त्यांना नायब राज्यपाल काम करू देत नाहीत. तर आधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग असोत की सध्याचे अनिल बैजल असोत, दोघांचीही भूमिका ही की ‘दिल्ली पूर्ण राज्य नाही; त्यामुळं येणाऱ्या मर्यादा आहेतच. शिवाय, जो अधिकारच राज्य सरकराला असू शकत नाही, त्यावर आपचं सरकार निर्णय घेत असेल तर केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून त्यावर आक्षेप घेतला जाणारच. खरंतर घटनेनं दिल्ली सरकारच्या आणि नायब राज्यपालांच्या भूमिका आखून दिलेल्या आहेत. त्यात समन्वयानं कारभार चालवावा अशी अपेक्षाही आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना भूमी, कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलिस यांच्या संदर्भात खास अधिकार आहेत, ज्यात तिथल्या सरकारला स्थान नाही. घटनेच्या ‘२३९ एए’ या कलमानं हे जादाचे अधिकार राज्यपालांना दिले आहेत. ते वगळता अन्य बाबतींत, खासकरून दिल्लीविषयी कार्यकारी स्वरूपाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यायला राज्य सरकार मोकळं आहे. मात्र, सत्तेवर आल्यापासून ‘आप’नं आपले अधिकार अतिव्याप्त करायचा प्रयत्न केला. त्याला उत्तर देताना केंद्रानं नायब राज्यपालांमार्फत जे अधिकार दिल्लीच्या सरकारला दिले पाहिजेत, त्याविषयीही आक्षेप घ्यायला सुरवात केली. हे राजकारण होतं ते उभय बाजूंच्या सोईचं होतं. मुळातच कांगावाबहाद्दर असणाऱ्या आपच्या मंडळींना केंद्राचा हस्तक्षेप आपल्या सगळ्या कमतरता अडकवायची खुंटी बनवता आला, तर आपची कोंडी करून, मोठ्या अपेक्षेनं निवडून दिलं गेलेलं सरकार काही करू शकत नाही, असं वातावरण भाजपला तयार करायचं होतं. या रस्सीखेचीतून नुकसान झालं असेल तर ते दिल्लीकरांचंच. अधिकारांचा हा मामला आधी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयातच गेला. तिथं दिल्लीत नायब राज्यपालांचा अधिकार मोठा असल्याचा निर्वाळा दिला गेला. त्यावर आपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथं पाच न्यायाधीशांच्या खंडापीठाकडं हे प्रकरण दिलं गेलं. या खंडपीठानं निकाल देताना लोकनियुक्त सरकारची बाजू उचलून धरली. सरन्यायाधीशांनी ‘नायब राज्यपाल स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत, त्यांनी सरकारचा सल्ला आणि मदत घेतलीच पाहिजे आणि मंत्रिमंडळानं आपल्या निर्णयांची माहिती नायब राज्यपालांना दिलीच पाहिजे,’ असं सांगून दोन सत्ताकेंद्रातल्या संतुलनाचं महत्त्व अधोरेखित केलं, तसंच ‘राज्यपाल अडथळा आणण्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाहीत,’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. मंत्रिमंडळाचे निर्णय थांबवून ठेवण्यासाठी राज्यपालांच्या अधिकारांचा वापर होता कामा नये, हेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अलीकडच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयानं घेतलेली ही भूमिका पुरेशी बोलकी आहे. आता ‘अजूनही नायब राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या काही निर्णयांवर मतभेद व्यक्त करू शकतात आणि असे विषय राष्ट्रपतींकडं पाठवू शकतात,’ या बाबीचा आधार घेत पुन्हा शह-काटशहाचा खेळ रंगवला जाणार असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालातून घालून दिलेल्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारं असेल. 

या प्रक्रियेतून नायब राज्यपालांना, त्यांनी अडथळ्याचं कारण बनू नये, केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला कामच करू न देणाऱ्या खेळ्या थांबवाव्यात आणि दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांना, सरकार अराजकवादी असू शकत नाही, असे स्पष्ट संदेश दिले आहेत. खरंतर सहकार्यावर आधारित संघराज्यवाद हा व्यासपीठांवरच्या गप्पांपुरता मर्यादित राहू नये, एवढीच यातली अपेक्षा आहे. मुद्दा आहे तो लोकसभा निवडणुका जवळ येत असताना हे तिन्ही घटक आपली मूळ खुमखुमी सोडतील काय? 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा