शेतमालाचे पैसे बॅंकेत, शेतकरी-व्यापारी द्विधा मनस्थिती 

नाशिक ः केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार बाजार समितीतील विक्री होणाऱ्या शेतमालाचे पैसे शेतकऱ्यांना बॅंक खात्यात देण्यात येणार आहेत. रोख रक्कमऐवजी आरटीजीएस अथवा एनईएफटीद्वारे खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेबाबत शेतकरी आणि व्यापारी द्विधा मनस्थितीत आहेत. "ऑनलाइन पेमेंट'साठी काही शेतकरी राजी असले, तरीही काही शेतकरी नाराज असल्याचे दिसून आले. 
ऑनलाईन व्यवहाराला गती देण्यासाठी लासलगाव बाजार समितीने दहा नवीन संगणक संच खरेदी करून दहा कर्मचारी माहिती संकलित करण्यासाठी नियुक्त केले. याचे कामकाज सुरू केले. काटापट्टी, हिशोबपट्टी व नंतर सविस्तर माहिती तयार करून व्यापाऱ्यांकडे पाठवून पैसे ऑनलाईन वर्ग होणार आहेत. त्यामुळे हे कामकाज थेट बाजार समितीतर्फे होईल. पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत कामकाज आडते- व्यापाऱ्यांतर्फे होईल. दैनंदिन कामकाजाचा अहवाल बाजार समिती तयार करून आढावा घेणार आहे. इतर बाजार समित्यांमध्ये हळूहळू कामकाज सुरू झाले. 
 
शेतकऱ्यांच्या नाराजीची कारणे 
अनेक शेतकऱ्यांचे बॅंक खाते नाही. ऑनलाईन पद्धतीच्या प्रणालीबद्दल शेतकऱ्यांना माहितीचा अभाव आहे. माहिती अद्ययावत करताना काही वेळा चुकल्यास रक्कम इतर खात्यात वर्ग होण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटते. शिवाय संयुक्त बॅंक खात्यावर पैसे वर्ग होण्यास अडचण आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. व्यापाऱ्यांनी चोवीस तासांच्या आत शेतमाल विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना बाजार समितीत शेतमाल वाहतुकीसाठी वाहनाचे भाडे, डिझेल खर्च, खरेदीसाठी लागणारी रक्कम यासाठी पैसे कुठून उपलब्ध करायचे, ही प्रमुख अडचण वाटते. तसेच व्यापाऱ्यांनी वेळेवर बॅंकेत पैसे जमा न केल्यास पुन्हा चौकशीसाठी व्यापाऱ्यांकडे हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ शकते. अशा परिस्थितीत बाजार समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मजुरी, वाहनभाडे आदीसाठी काही रक्कम रोख स्वरूपात मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे. 

ऑनलाईन व्यवहाराबद्दल भीती 
अनेक शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बॅंकाविषयी तक्रारी आहेत. तक्रारीचा विचार करता, काही बॅंका पैसे खात्यात जमा झाल्यानंतर पैसे काढण्यास अडचणी करतात. परस्पर कर्ज खात्यात पैसे वर्ग करण्याचे प्रकार यापूर्वी काही बॅंकांनी केले आहेत, असा पाढा शेतकऱ्यांनी वाचला. ऑनलाईन बॅंकेच्या कामानंतर पुढे केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणाचा लाभ न होता शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.