कच्च्या साखरेच्या आयातीची तयारी

मुंबई - समस्यांनी बेजार असलेल्या साखर उद्योगाचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी परदेशातून कच्ची साखर आयात करून देशी साखर उद्योगाला बेजार करण्याचे धोरण सरकारकडून सुरू आहे. विरोध डावलून मागील एप्रिल महिन्यात ५ लाख टन कच्च्या साखरेची आयात केल्यानंतर पुन्हा एकदा आंतराष्ट्रीय बाजारातील स्वस्ताई पाहून कच्च्या साखरेची आयात करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार साखर संघाने या धोरणाला विरोध केला असून, यामुळे साखरेचे दर पडून ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगांचे नुकसान होईल, असा इशारा दिला आहे.

आंतराष्ट्रीय पातळीवर घडामोंडीमुळे भारतीय रुपया मजबूत झाला आहे. याचवेळी जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेचे दरही उतरले आहे. जगात सर्वाधिक साखर खाणारा देश अशी ओळख असलेल्या भारताने परदेशातून साखर आयातीचे धोरण स्वीकारले आहे. वास्तविक सध्या साखरेचा साठा पुरेसा असून, वाढीव आयातीची गरज नसल्याची भूमिका साखर संघाने घेतली आहे. यंदा देशातील साखरेचे उत्पादन अंदाजे २ कोटी टनांच्या आसपास होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र देशाची साखरेची गरज ही अंदाजे अडीच कोटी टन इतकी आहे. त्यामुळे या मागणी-पुरवठ्याचा ताळमेळ घालून, किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

यापूर्वी ड्यूटी फ्री ५ लाख टन साखरेच्या आयातीची परवानगी केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात दिली होती. जीएसटीची अंमलबजावणी, जागतिक बाजारातील उतरलेले दर आणि आयातशुल्क असूनही आयात साखर स्वस्त पडेल, असा अहवाल केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे.

भारतीय साखर महासंघाच्या (इस्मा- इंडियन शुगर मिलर्स असोसिएशन) अंदाजानुसार यंदा भारतात २ कोटी ३ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. मात्र भारताची साखरेची गरज ही २ कोटी ४० लाख टन इतकी आहे. त्यामुळे ही वाढीव गरज भागविण्यासाठी आता साखर आयात केली जाणार आहे.

दरम्यान, देशात हंगामाच्या सुरवातीचा साखरेचा ७७ लाख टन इतका साठा शिल्लक आहे. अशाप्रकारचा बफर स्टॉक (राखीव साठा) नेहमी ठेवला जातो. यंदाचा गाळप हंगाम १ ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी सुरू होईल, तेव्हा आपल्याकडे ३५ ते ४० लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक असेल. हा साठा देशांतर्गत गरज भागविण्यासाठी पुरेसा असेल, असा विश्वासदेखील इस्मा संस्थेने व्यक्त केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत आयात साखरेच्या धोरणाची गरज नाही. उलट साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. पुरेसा साखर साठा शिल्लक असताना साखर आयात करून सरकार साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे.
- संजीव बाबर, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ (मर्या), मुंबई