सरकार कांद्यावर ‘स्टॉक लिमिट' लावण्याच्या तयारीत

कांद्याच्या वाढत्या किमतीने हवालदिल झालेल्या केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध (स्टॉक लिमिट) लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. राजधानी दिल्लीत आणि देशातील अनेक ठिकाणी कांद्याचे दर प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपयांवर पोचले आहेत.  कांदा पुरवठ्याची स्थिती सुधारून येत्या दोन-तीन दिवसांत दर उतरले नाहीत, तर कांद्यावर स्टॉक लिमिट लावण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कांद्याच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही आठवड्यांपासून जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु तरीही गेल्या दोन-तीन दिवसांत कांद्याच्या दरांनी अचानक उसळी घेतली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पूर्व राजस्थान आणि पश्चिम मध्य प्रदेश या प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांत झालेला पाऊस आणि कांद्याचे घटलेले उत्पादन यामुळे कांद्याच्या पुरवठा विस्कळित झाला आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी किरकोळ बाजारात ५० ते ६० रुपये किलो असणारा कांदा आता ७० ते ८० रुपयांवर पोचला आहे.  

कांद्याचे नवीन पीक हातात येण्यास नोव्हेंबर उजाडणार आहे. सध्या चाळीत साठवलेल्या कांद्यावरच सगळी मदार आहे. आजघडीला केवळ महाराष्ट्रातच साठवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. पावसामुळे राज्यातून देशातील इतर भागातं कांदा वाहतुकीत अडथळे येत असल्याचे लासलगाव बाजारसमितीतील एका ठोक व्यापाऱ्याने सांगितले.

आशियातील कांद्याची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये गेल्या आठव्यात कांद्याचे दर प्रति किलो ४५ रुपयांवर पोचले. गेल्या वर्षी त्याच कालावधीत प्रति किलो १० रुपये दर मिळत होता. 
केंद्र सरकारने दिल्ली व देशातील इतर ठिकाणी कांद्याचे भडकलेले भाव खाली आणण्यासाठी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. केंद्र सरकारकडे ५६ हजार टन कांद्याचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) आहे. त्यातील १६ हजार टन कांदा सरकारने बाजारात आणला आहे. दिल्ली येथे नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून दोन रुपये किलो दराने कांदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तर मदर डेअरीच्या माध्यमातून प्रति किलो ३ रुपये ९० पैसे  या दराने कांद्याची विक्री केली जात आहे. केंद्राने राज्यांना केंद्रीय बफर स्टॉकमधून कांदा उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याला दिल्ली, त्रिपुरा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. तसेच कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्यात वाढ करून निर्यातीला अटकाव घालण्याचाही केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याच बरोबर काळा बाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वेसण घालण्याचाही इशारा सरकारने दिला आहे.