धोरणं बदलल्यास खाद्यतेलात 'आत्मनिर्भर'

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) समस्यांबाबत सकाळ माध्यम समूहाच्या पुढाकाराने आयोजित केलेल्या वेबकॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ॲग्रोवन’ने शेतकऱ्यांना तेलबियांचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार शेतकरी तेलबिया पिके घ्यायला अनुत्सुक का आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ-ॲग्रोवन’ने सर्वेक्षण केले. सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे तेलबिया पिके परवडत नसल्याने त्यांचे उत्पादन कमी आहे, असा या सर्वेक्षणाचा सार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

तेलबियांचे चित्र -

• जागतिक तेलबिया उत्पादनात भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण.
• सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल, करडई, मोहरी, तीळ, कारळ, जवस, एरंड ही प्रमुख पिके.
• भुईमूग उत्पादनात भारताचा चीननंतर जगात दुसरा क्रमांक.
• मोहरी उत्पादनात भारत चीन आणि कॅनडाच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर.
• परंतु कमी उत्पादकता हाच प्रमुख अडथळा.
• केंद्र सरकारकडून १९८६ मध्ये तेलबिया तंत्रज्ञान अभियानास सुरूवात.
• नव्वदच्या दशकात उत्पादकतेत काही प्रमाणात वाढ. परंतु त्यानंतर प्रगतीचा वेग मंद.

महाराष्ट्राची स्थिती -

• एकूण तेलबिया उत्पादनात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे.
• लागवडीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर. उत्पादकतेत पाचवा क्रमांक.
• मध्य प्रदेशात सर्वाधिक लागवड. गुजरातमध्ये सर्वाधिक उत्पादकता.
• महाराष्ट्रात तेलताड लागवडीची क्षमता असूनही दुर्लक्ष.
• (स्रोतः ॲग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स ॲट अ ग्लान्स, २०१८)

विस्तार यंत्रणेचे अपयश -

• खते, बियाणे वेळेवर मिळत नाहीत.
• कीड-रोग व्यवस्थापनाचा सल्ला वेळेवर मिळत नाही.
• तेलबियाविषयक सरकारी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
• तेलबियांच्या नव्या जतींचा फारसा प्रचार-प्रसार नाही.

करडईची झळाळी हरवली -
पूर्वी आहारात कडईचे तेल वापरणे प्रतिष्ठेचे मानले जात असे. परंतु आजकाल करडई दुर्मिळ झाली आहे. यांत्रिक पद्धतीने काढणीला मर्यादा येतात. त्यामुळे मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते. करडईसारख्या पिकाची सोंगणी मजूर करीत नाहीत. गहू, हरभरा या पिकांपेक्षा करडईचा कालावधी जास्त आहे. गहू हंगामानंतर पंजाबमधील हार्वेस्टर निघून जातात. हार्वेस्टर मिळाले तरी करडईचे क्षेत्र मोजकेच असल्याने गव्हाच्या सेटींगवरच करडई काढून दिली जाते. त्यामुळे काढणीत नुकसान होते. शिवाय करडईला अपेक्षित भावही मिळत नाही. त्यामुळे करडईसारख्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा ओढा कमी झाला आहे.

लागवड घटण्याची कारणे -

• उत्पादकता कमी; बाजारात भाव नाही.
• सरकारी खरेदी पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याने हमीभाव मिळत नाहीत.
• घाऊक बाजारात खरेदीदार मिळत नाहीत.
• नवीन संकरित वाण उपलब्ध नाहीत.
• सोयाबीन वगळता तेलबियांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची संख्या नगण्य.
• मजुरांची टंचाई. तेलबिया काढणीसाठी यंत्रे विकसित झालेली नाहीत.

सोयाबीन आघाडीवर -
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील परंपरागत पीक नाही. परंतु आजघडीला ते राज्याचे खरीपातील प्रमुख पीक बनले आहे. गेल्या दोन हंगामांचा अपवाद वगळता सोयाबीनला तुलनेने चांगला भाव मिळत असल्याने राज्यातील सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत गेले. सोयाबीनवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांमुळे मूल्यसाखळी विकसित झालेली आहे. सोयापेंड आणि सोयातेलाच्या मागणी-पुरवठ्याचे चित्र जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेलेले आहे. सोयाबीनचा विस्तार झाल्याने इतर पारंपरिक तेलबियांचे क्षेत्र मात्र हळूहळू आक्रसत गेले.

ही राज्ये आघाडीवर
1) भुईमूग उत्पादन -

• गुजरात
• राजस्थान
• तामिळनाडू

2) सोयाबीन उत्पादन -

• मध्य प्रदेश
• महाराष्ट्र
• राजस्थान

3) सूर्यफूल उत्पादन -

• कर्नाटक
• हरियाणा
• आंध्र प्रदेश

उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना -

• बहुतांश तेलबिया उत्पादन कोरडवाहू क्षेत्रात. त्यामुळे उत्पादकता कमी. क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याची गरज.
• हमीभावात भरीव वाढ.
• सरकारी खरेदीची हमी.
• आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी विषम स्पर्धा टाळण्यासाठी आयात-निर्यातीच्या धोरणात बदल.
• पिकांचे नव-नवीन वाण विकसित करण्याची आवश्यकता.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
• तेलबिया संशोधन, जैविक व अजैविक ताणाला प्रतिकारक वाण विकसित करण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद.
• बियाणे पुरवठा साखळी बळकट करणे.
• नव्याने प्रसारित केलेल्या वाणांचे बिजोत्पादन आणि वितरण वाढविणे.
• कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.
• अपारंपरिक हंगाम आणि क्षेत्र शोधणे.
• तेलबिया पिकांवर प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे.
• निविष्ठा (बियाणे, खते, किटकनाशके), कर्ज, विमासंरक्षण, तांत्रिक सल्लासेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज.
• कंत्राटी शेती, उत्पादन व प्रक्रियेमध्ये खासगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्प आदी बाजारसुधारणा.
• पिकरचनेत बदल करून उन्हाळी सोयाबीनसारख्या पर्यायांचा विचार

पिकरचनेत बदल -

• कापूस, मका, ऊस, भाजीपाला, कांदा यांसारख्या नगदी पिकांखालील क्षेत्रात वाढ.
• मका, कापसाची थेट शिवार, खेडा खरेदी होते. तेलबिया विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जावे लागते.
• सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झालेल्या ठिकाणी रब्बी हंगामात तेलबियांची जागा गहू, हरभऱ्याने घेतली.
• मिश्रपिकांची पद्धत बंद झाल्याने रब्बी हंगामात भुईमूग, सूर्यफूल नाहीसे झाले.
• तेलबिया पिकांचा कालावधी जास्त. रोग-किडींचे प्रमाण जास्त.
• सोयाबीनमध्ये फवारणी केलेल्या तणनाशकाचा विपरीत परिणाम तिळासारख्या पिकावर होतो.
• हवामान बदलामुळे सूर्यफुल आणि करडईच्या उत्पादकतेवर परिणाम.

तेल उद्योगाला फटका -
आजघडीला भारतात तेलबिया गाळप करण्याची स्थापित क्षमता ३०० लाख टन इतकी आहे. परंतु त्यापैकी निम्मी क्षमता देखील वापरात येत नाही. कारण पुरेसे उत्पादन होत नसल्यामुळे तेलबिया उपलब्ध होत नाहीत. सोयाबीनसकट सर्वच तेलबियांची उत्पादकता कमी आहे.

खाद्यतेलाची बदलती संस्कृती -

• लोकांच्या खाद्यतेल सेवनाविषयीच्या सवयींत बदल.
• बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आक्रमक जाहिरातबाजीमुळे ब्रॅन्डेड खाद्यतेलाच्या मागणीत वाढ. डबल, ट्रिपल फिल्टर्ड तेलांचा बोलबोला.
• तेलघाणी उद्योग मोडीत निघाला.
• पूर्वी घाणीवर त्याचे तेल काढून विक्रीची पद्धत होती. ते परवडेनासे झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून तेलबिया लागवडीत घट.
• आंबाडीसारखे तेलबिया पीक नामशेष होण्याच्या मार्गावर.
• पारंपरिक तेलबियांचे आहारातील महत्त्व कमी.
• खाद्यतेल क्षेत्रात लघुउद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता.

शेतकऱ्यांच्या सरकारकडून अपेक्षा -

• देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी खाद्यतेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर लावावा.
• सरकारी खरेदी वाढवावी किंवा भावांतर योजना लागू करावी.
• बियाणे व इतर निविष्ठा अनुदानावर द्याव्यात.
• नवीन वाणांचे बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावेत.
• अवाढव्य प्रक्रिया उद्योग उभे न करता छोट्या तेल घाण्यांना चालना द्यावी.
• तेलबिया पिकांना राजाश्रय व लोकाश्रय मिळवून देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची दाखवावी.
• आहारामधील वापराच्या दृष्टीने कारळ, तीळ, जवस, करडई इत्यादी तेलबियांचे मोठे महत्व आहे. त्या दृष्टीने या पिकांचे ब्रॅंडींग व्हावे.
• जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञान (उदा. जी.एम.) मिळण्यात आडकाठी आणू नये.
• तेलबिया पिकांना भक्कम विमासंरक्षण मिळावे.
• आयात-निर्यात धोरणात बदल करावेत.

कृषी विद्यापीठाकडून अपेक्षा -

• अधिक उत्पादन देणारे दर्जेदार सुधारित, संकरित वाण विकसित करावेत.
• मशागत, खत, लागवड, पीकसंरक्षण, पाणी व्यवस्थापन याबाबतचे तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवावे.
• कमी पाण्यावर येणारे, कीड-रोगांना प्रतिकारक्षम आणि तेलाचे प्रमाण जास्त असलेले तेलबिया वाण विकसित करावेत.
• तेलबियांच्या काढणीसाठी हार्वेस्टर विकसित करावेत.
• करडई, सूर्यफूल, भुईमूग, तीळ आदी तेलबियांच्या हवामान अनुकूल वाणांसाठी संशोधन करावे.
• करडईसारख्या पिकात जमिनीच्या पोतानुसार प्रचलित लागवडीचे अंतर बदलता येईल का, याविषयी संशोधन करावे.

तज्ज्ञ म्हणतात...
तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा...
कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेल्या व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा शेतकरी अवलंब करत नसल्याने पीक उत्पादनात अपेक्षित वाढ दिसत नाही. सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफुलाच्या बियाण्यांचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे पीक लागवडीपासूनच व्यवस्थापनाचा खर्च वाढतो. दुसऱ्या बाजूला गेल्या काही वर्षांत दरामध्ये चढउतार होत आहेत. दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता हा देखील प्रश्न आहे. सध्या नवीन जाती जलद गतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवणे गरजेचे आहे. येत्या हंगामात तेलबिया लागवड वाढवायची असल्यास एक मिशन म्हणून धोरणात्मक आखणी केली पाहिजे. भुईमूग, सूर्यफुल, तीळ लागवडीसाठी भांडवलाची उपलब्धता महत्त्वाची आहे. या पिकांना विम्याचे संरक्षण द्यावे लागेल. तेलबियांवर प्रक्रिया करणाऱ्या लघुउद्योगांची उभारणी झाल्यास मूल्यवर्धन होईल. तीळ, भुईमूग आणि एरंडीला परदेशात चांगली मागणी आहे. त्यादृष्टीने निर्यात आणि प्रक्रिया धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल.
- डॉ. ई. आर. वैद्य, सहयोगी प्राध्यापक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला.

सरकारची नियत साफ नसल्यामुळे तेलबिया पिकांची माती झाली आहे. तेलबिया पिकांना चांगले हमीभाव दिले, सरकारी खरेदीची व्यवस्था उभारली आणि खाद्यतेल आयातीला पायबंद घातल्यास भारत दोन-तीन वर्षांत तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. सरकारच्या धोरणांमुळे तेलबिया पिके आतबट्ट्याची झाल्याने शेतकरी ही पिके कमी प्रमाणात घेतात. २०००मध्ये क्रूड पामतेलाच्या आयातीवर १६ टक्के, तर रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर ४४ टक्के शुल्क होते. २००१मध्ये ते अनुक्रमे ७५ टक्के व ८२ टक्के करण्यात आले. २००७मध्ये मात्र क्रूड पामतेलाचे आयातशुल्क शून्यावर आणले आणि रिफाईन्ड पामतेलाच्या आयातीवर केवळ २८ टक्के शुल्क लावण्यात आले. अशी आपली धोरणे असतील तर तेलबियांचे उत्पादन, उत्पादकता वाढणार कशी? मी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पुढाकार घेऊन सोयातेल आयातशुल्काचा विषय लावून धरला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला पाठबळ दिले. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनुकूल निर्णय घेतल्याने सोयाबीनचे दर सुधारले. इतर तेलबियांच्या बाबतीतही असे निर्णय झाले पाहिजेत.
- पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, कृषी मूल्य आयोग

तेलबिया पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या संयुक्त प्रयत्नातून गळीतधान्य उत्पादकता वाढ अभियान आम्ही राज्यभर राबवत आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा, पीक प्रात्यक्षिके, कीड व रोग नियंत्रणासाठी सल्ला अशा विविध पातळ्यांवर कृषी विभागाकडून मदत दिली जाते. तेलबिया पिकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल ही जमेची बाजू आहे.
- नारायणराव शिसोदे, विस्तार संचालक, कृषी आयुक्तालय

तेलबिया पिके अजिबात परवडत नाहीत. सगळ्यात मोठा प्रश्न मार्केटचा आहे. मी २०१६मध्ये २० एकरवर करडई केली. १८० क्विंटलच्या पुढे उत्पन्न काढले. त्यावेळी भाव होता प्रति क्विंटल २७०० रूपये. मी माल साठवला. गेल्या वर्षी ४६०० रूपये दर मिळाला, पण सगळ्यांकडे अशी साठवणुकीची व्यवस्था नसते. चांगल्या दरासाठी तीन- तीन वर्षे थांबणे शक्य नाही, उत्पादकताही कमी असल्याने तेलबिया पिकांचे गणित तोट्याचं होते.
- रावसाहेब नरहर महिमकर, शेतकरी, मु. पो. अंत्रोळी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर