शेतकरी ते ग्राहक थेट साखळी निर्माण करण्याची संधी

शेतकरी आणि शेती व्यावसायिकांनी काळाची पावले ओळखून बदलत्या बाजारपेठेतील संधींचा लाभ घेतला पाहिजे. उत्पादक ते ग्राहक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याची ही मोठी संधी आहे.  काळाची गरज ओळखून केंद्र सरकार मार्केट इंटलिजन्सबाबत स्वतंत्र यंत्रणा तयार करत आहे.

कोरोना आपत्तीच्या काळातही भविष्यातील प्रगतीच्या संधी दडल्या आहेत. मॉस्लो या जगविख्यात मानसशास्रज्ञाचा मानवी गरजांचा पिरॅमिड प्रसिद्ध आहे. यामध्ये सर्वोच्च टोकाचे प्राधान्य आत्मसन्मानाला आहे. त्यानंतर आदर, सामाजिक बाबी, सुरक्षा आणि सर्वात शेवटी अन्न, वस्त्र, निवारा आदी मूलभूत शारीरिक गरजांचा क्रम आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात मॉस्लोचा पिरॅमिड उलटा झाला. आत्मसन्मान तळाला गेला आणि अन्नाची गरज सर्वोच्च स्थानी आली. शेती आणि शेती संबंधित व्यवसायांच्या भविष्याच्या अनुषंगाने ही फार महत्त्वाची बाब आहे. कोरोनाने आपल्याला अनेक धडे दिले. आपत्तीत तग धरुन भविष्यात प्रगती करायची असेल तर स्वतःमध्ये बदल करावा लागेल, हे सर्व पातळ्यांवर स्वीकारले जात आहे. काळानुसार बदल न केल्याने अनेक बड्या कंपन्या कालबाह्य झाल्या. शेती व संलग्न व्यावसायिकांनाही काळाची पावले ओळखून बदल करावे लागतील. नवीन बदल स्वीकारताना, व्यवसाय सुरु करताना, भांडवल नाही, बॅंका कर्ज देत नाही अशी कारणे सांगितली जातात. कल्पकता असेल तर भांडवलाशिवाय व्यवसाय उभारता आणि यशस्वी करता येतो. हे ओला,अमेझॉन, ओयो, वॉट्सअपसारख्या उद्योगांनी दाखवून दिले आहे. कोरोनाने अनेक क्षेत्रातील त्रृटी, बलस्थाने स्पष्ट केली आहेत. त्या आधारे बदल करत, स्वीकारत पुढे जायला हवे. कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतमालाची पुरवठा साखळी पूर्णतः विस्कळित झाली. जीवनावश्यक गोष्टींच्या पुरवठ्याचे आव्हान निर्माण झाले. अन्न पुरवठा ही प्रमुख बाब बनली. कोरोनाने शिकवलं की, तुमच्याकडे वाहन, टीव्ही, फ्रिज नसेल तरी चालेल, पण खायला अन्न पाहिजे. अन्न पुरवठा ही शाश्वत संधी असल्याचे स्पष्ट झाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ग्राहकांच्या मानसिकतेत बदल
कोरोना कालावधीत ग्राहकांमध्ये शेतमालाच्या गुणवत्तेबाबत जागरूकता निर्माण झाली. हॉटेलचे खाद्यपदार्थ नाकारून निरोगी, स्वच्छ, प्रतिकार क्षमता वाढवणारे घरगुती साधे अन्न, परंपरागत खाद्यान्न, आयुर्वेदिक व वनौषधी उत्पादने, सेंद्रिय, रसायन अवशेषमुक्त शेतमालाची मागणी वाढली. संत्रा उत्पादकांना दुप्पट दर मिळाला. परदेशातही मसाल्यांच्या पदार्थांची मागणी वाढली, निर्यातीस संधी निर्माण झाल्या. गर्दीत जायची भीती वाटत असल्याने ग्राहकांना आता घरपोच शेतमाल मिळण्याची सवय लागणार आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार 
एरवी नवीन तंत्रज्ञानाला फारसा प्रतिसाद मिळत नसताना कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत शेतकऱ्यांनी स्वतःहून शेतमालाची प्रतवारी, पॅकिंग, ब्रॅन्डींग केले. क्रेट, बॉक्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला. वॉट्सअपवर शेतमालाच्या जाहिराती करत ब्रॅन्डिंगवर जोर देण्यात आला. या काळात मार्केट इंटेलिजन्सचा चांगला वापर झाला. परराज्यातील बाजारपेठांची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांनी इतर राज्यात शेतमाल पाठवला. बांगलादेशात संत्रा निर्यात झाली. कृषी पणन मंडळामार्फत सर्व विभागांच्या समन्वयाने आंतरराज्य शेतमाल वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४ तास सुरु ठेवण्यात आला. केंद्र सरकार मार्केट इंटलिजन्सबाबत वेगळी यंत्रणा तयार करत आहे.

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतकरी गटांना मिळाली संधी 
शेतकरी, शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्थांनी मुंबई, पुणे, नाशिक येथे शेकडो टन शेतमाल थेट घरपोच केला. दलाल कमी व्हावेत, थेट शेतमाल विक्री व्हावी असे नेहमी म्हटले जायचे. कोरोनाच्या काळात हे प्रत्यक्षात आले. मराठवाडा, विदर्भातील उत्पादक कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या.  विना मध्यस्थ पुरवठा झाल्याने शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळाला. यातून  राज्यभर अनेक यशोगाथा तयार झाल्या आहेत.

निर्यात, मूल्यवर्धनाला गती 
निर्यातीच्या आघाडीवरही अनेक बदल झाले. अनेक उत्पादनांची निर्यात नेहमीपेक्षा जास्त झाली. निर्यातदारांनी थेट शेतकरी, उत्पादक कंपन्यांशी संपर्क साधून शेतमाल खरेदी केला. शेतकरी व निर्यातदारांची थेट सांगड घातली गेली. ट्रेसिबिलीटी पद्धत सोपी होऊन चालना मिळाली. शेतकऱ्यांना प्रक्रियेचे महत्त्व कळले. शिल्लक राहिलेल्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन सुरु झाले. सांगलीतील शेतकऱ्यांनी  बेदाणा, कोकणातील शेतकऱ्यांनी हापूस आंबा पल्प करून ठेवला.  अनेक शेतकरी, गट, कंपन्यांनी कोरोनाच्या काळात अतिशय उत्कृष्ट काम करून दाखवले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्राचे अध्यादेश आणि बदलती बाजार व्यवस्था 
कृषी आणि पणन सुधारणांद्वारे शेतकऱ्यांना बाजार व्यवस्थेचे सर्व पर्याय खुले होणार असल्याने देशातील कृषी पणन व्यवस्था मोठ्या बदलांना सामोरी जाणार आहे. बाजार समितीच्या आवारात खरेदी विक्री तसेच त्याबाहेरील खरेदी विक्रीसाठी परवान्यांचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. शेतमाल साठा मर्यादा उठवली आहे. शेती करारांमध्ये पशुधन आणि शेतीसलग्न सेवांचा समावेश झाला आहे. केंद्राचे अध्यादेश लागू होताना राज्याचेही कृषी पणन कायदे अस्तित्वात राहणार आहेत. आता विविध कायद्यातून मुक्त केल्याने शेतकऱ्यांनी विविध पर्यायांचा खुबीने वापर करत, स्वतःला आत्मनिर्भर करण्याची गरज आहे.  

ऑनलाइन शेतमाल व्यापारात वाढ
लॉकडाऊन सुरु झाल्यापासून शेतमालाचे ऑनलाइन ट्रेडिंग मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. मोबाईल संदेश, वॉट्सअप, वेगवेगळ्या ॲपचा वापर करून ग्राहकांकडून चांगली मागणी नोंदवण्यात आली. त्यानुसार थेट ग्राहकांना शेतमाल पुरवठा झाला. ई पेमेंट व्यवस्था शेतकऱ्यांनी आपलीशी केली. आंब्याची खरेदी-विक्री ऑनलाइन झाली. गेल्या शंभर वर्षात पहिल्यांदा आंबा अडत्याविना थेट विकला गेला आणि शेतकऱ्यांना दुप्पट पैसा मिळाला. याशिवाय अनेक शेतकऱ्यांनी स्विगी, झोमॅटो अशा थेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांसोबत भागीदारी केली. त्यामार्फत १० ते २० लाख ग्राहकांना थेट शेतमाल पुरवठा करण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

व्यावसायिक संधी 
कोरोना कालावधीत स्पष्ट झालेल्या बाबी, घडत असलेले बदल व बाजार व्यवस्थेत होत असलेल्या सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व व्यावसायिकांना अनेक संधी आहेत. उत्पादक ते ग्राहक पुरवठा साखळी निर्माण करणे ही मोठी संधी आहे. अमेझॉन सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या त्यात उतरत आहेत. पायाभूत सुविधा, वाहतूक, शीतगृहे, पॅकहाऊस, प्रयोगशाळा उभारणी, सेंद्रिय, पारंपरिक व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणारे खाद्यान्न, रेडी टू इट किंवा रेडी टू कुक प्रकारचे अन्न, हुरड्यासारखे घरगुती खाद्यपदार्थ निर्मिती आणि पुरवठा यात नव्या संधी खुल्या होत आहेत.     बाजाराच्या मागणीनुसार सातत्याने शेतमाल पुरवठा होण्यासाठी ॲग्रीगेटर म्हणून काम करण्यास मोठा वाव आहे. ई प्लॅटफॉर्म आणि इ पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. राज्यात दोन लाख सहकारी संस्था आहे. त्यापैकी एक लाख हाउसिंग सोसायट्यांची सविस्तर माहिती उत्पादकांसाठी उपलब्ध आहे. उत्पादक कंपन्यांमार्फत त्यांना शेतमाल पुरवठा सुरु झाला आहे. याशिवाय मूल्यवर्धन व पुरवठा साखळीत अनेक टप्पे असतात. त्यातही नवनवीन व्यवसाय सुरु होऊ शकतात.

राज्यातील कृषी पणन व्यवस्था 
राज्यातील ३०६ मुख्य आणि ५९६ उपबाजारांमध्ये फळे, भाजीपाला, अन्नधान्याची २,०४७ लाख क्विंटल आवक तर पन्नास हजार कोटींची उलाढाल. राज्यात ६३ खासगी बाजार. ११०० थेट पणन परवान्यांच्या माध्यमातून १५ हजार कोटींची उलाढाल.
सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांची कृषी पणन उलाढाल.
२०१६-१७ पासून ई नाम खरेदी विक्री व्यवस्था. त्यात सुमारे १२ लाख शेतकरी आणि १७ हजार खरेदीदारांची नोंदणी. अद्याप ही योजना बाजार समित्यांमध्ये आहे. यापुढे ऑनलाइन ट्रेडिंग वाढत जाईल.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शाश्वत बाजारपेठेची उपलब्धता
भारताची १३० कोटी लोकसंख्या म्हणजे ४० कोटी कुटुंबे गृहीत धरली आणि प्रत्येक कुटुंबाचा अन्नावरील मासिक खर्च ३००० रुपये धरला तरी महिन्याला एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध. 

द्राक्ष, डाळिंब, कांदा उत्पादनात आपण पहिल्या क्रमांकावर.केळी, संत्रा व एकूण फळ उत्पादनात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर. 

ज्वारी उत्पादनात पहिल्या तर सोयाबीन, तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर.

फळे,भाजीपाला, अन्नधान्यासह सर्वच कृषी उत्पादनांमध्ये मोठा वाव.

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सुनिल पवार, (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ)