‘तारीख पे तारीख’किती दिवस?

शेतकऱ्यांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये आतापर्यंत नऊ वेळा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका झाल्या. परंतु आतापर्यंतच्या या चर्चांमधून काहीही निष्पन्न निघालेले नाही. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’चा सिलसिला अजून किती दिवस चालणार, हे सध्यातरी सांगता येत नाही.

देशाचे पंतप्रधान दमदार भाषणात जनतेला आश्‍वासन देतात, मग ते पूर्ण होवो अथवा नाही, अशीच अनेक आश्‍वासन पूर्ण न झाल्यामुळे आणि त्यातच तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे महाआंदोलन सुरू आहे. शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कृषिविषयक अनेक चांगले निर्णय त्यांनी घेतलेले, त्याचे सकारात्मक परिणामही त्या वेळी दिसून आले आहेत. केंद्र सरकार आता किमान आधारभूत किमतीवर शेतीमाल खरेदी करू शकत नाही, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतीमालाच्या किमती कमी आहेत. साखरेचा भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात २२ रुपये प्रतिकिलो आहे. साखर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना आम्ही ३३ रुपये किलोने पैसे देतो. तसेच निर्यात करण्यासाठी ६०० कोटी रुपये अनुदान देतो. आता किमान आधारभूत किमतीवर शेतीमाल खरेदी करणे शक्‍य नाही. त्याकरिताच हे नवीन कृषी कायदे आणले गेले असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले आहे. त्याच वेळी त्यांनी हेही सांगणे गरजेचे होते, की विदर्भ व मराठवाडा येथे तेलबिया तसेच डाळींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. परंतु गेल्या ३० वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर महाग दरात व आयातशुल्क न आकारता पामतेल, खाद्यतेल, डाळी आयात करून तेलबिया व डाळींचे भाव पाडले जात आहेत. परिणामी, देशातील शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या तेलबिया-डाळींना कमी मोबदला मिळतोय. तेलबिया, डाळींची निर्यात तर फार दूरची गोष्ट आहे, हे सत्यसुद्धा सांगितले पाहिजे, की कुठल्याच देशात किमान आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदी करण्याची पद्धत नाही, मग भारतात कशाला पाहिजे, परंतु दुसरीकडे जगात अमेरिकेत सरकार प्रत्येक शेतकऱ्यांना ४५ लाख रुपये, कॅनडामध्ये १४ लाख रुपये, जपानमध्ये सात लाख रुपये अनुदान दिले जाते. भारतात मात्र फक्त १५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते हे सुद्धा सत्य सर्वांना सांगितले पाहिजे. 

आधुनिक गुऱ्हाळाद्वारे सेंद्रिय गूळनिर्मिती 

५ जून २०२० मध्ये केंद्र शासनाने तीन नवीन कृषी विधेयके संसदेत कोरोनाच्या लाकडाउनमध्ये घाईगडबडीत मंजूर केली. त्या वेळी देशातील शेतकरी संघटनांना या विधेयकांविषयी संशय आला व त्यांनी याचा अभ्यास केला असता सरकार देशातील शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक करीत असल्याचे शिक्कामोर्तब केले. केंद्र सरकारला हे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी वेगवेगळे निवेदन जुलै २०२० पासून दिल्या गेले व हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून आंदोलने करण्यात आली. केंद्र सरकारमार्फत हे कृषी कायदे कसे चांगले आहेत, हे पटवून देण्यासाठी पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच कार्यकर्ते आटापिटा करीत आहेत. प्रगतिशील शेतकरी व शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते कमीत कमी सहा महिन्यांपासून हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलन करीत आहेत. सुरुवातीला हे आंदोलन पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान येथे सुरू होऊन आता संपूर्ण भारतात या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडलेले आहे. केंद्र सरकारने सदर शेतकरी आंदोलनाची दखल न घेतल्यामुळे दिल्लीला वेढा घालायचा आणि महात्मा गांधींच्या सिद्धांतानुसार शांततेने आंदोलन करावे, असे अनुभवी शेतकरी संघटनांनी ठरविले आहे. 

शेती व्यवस्थापनामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर

सन २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट हमीभाव देण्यात येईल व स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात येईल, असे आश्‍वासन देऊन निवडणूक जिंकली. परंतु प्रत्यक्षात शेतीमालाला योग्य भाव अजूनपर्यंत दिलेले नाहीत. शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केंद्र सरकारला विचारणा करण्यात आली, त्या वेळेस आम्ही उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव देऊ शकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये न्यायालयात सादर केले. सन २०१४ पर्यंत यूपीए सरकारने जागतिक व्यापार संघटनांमध्ये एमएसपी संपविणे, एफसीआय, सीसीआय बंद करणे या करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. परंतु भाजप सरकारने २०१५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनांमध्ये आम्ही हळूहळू किमान आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदी करणे   बंद करू, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन फेडरेशन बंद करू या करारावर स्वाक्षरी करून तमाम भारतीय शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात केला आहे आणि या तीन कृषी कायद्यांमध्ये एमएसपीचा (किमान आधारभूत किंमत) उल्लेख केला नाही. यामुळेच हे नवीन तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी गेल्या ५० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्‍याच्या थंडीमध्ये शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. आतापर्यंत ५० शेतकऱ्यांना या आंदोलनादरम्यान वीर मरण प्राप्त झाले आहे. या तीनही कृषी कायद्यांमुळे शेती व्यवसायात आपले मरण निश्‍चित आहे, हे शेतकऱ्यांना चांगले माहिती असल्यामुळे या आंदोलनात वीर मरण स्वीकारण्याची शेतकऱ्यांची तयारी झाली आहे. केंद्र सरकार वारंवार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे सोंग करीत आहे. कोर्टाप्रमाणेच ‘तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख फिर भी मिली है और एक तारीख’ अशी गत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची केली आहे. शेतकऱ्यांचे नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये आतापर्यंत नऊ वेळा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका झाल्या. परंतु दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याने आतापर्यंतच्या चर्चांमधून काहीही निष्पन्न निघालेले नाही. त्यामुळे हे तारीख पे तारीखचा सिलसिला अजून किती दिवस चालेल, हेही सांगता येत नाही.

शेतकरी कंटाळून आंदोलन मागे घेतील, अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे. परंतु या तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपले मरण समोर दिसत आहे. त्यामुळे हे कायदे रद्द केल्याशिवाय तसेच किमान आधारभूत किमतीचा कायदा केल्याशिवाय शेतकरी आंदोलन मागे घेणार नाहीत, हेही निश्‍चितच आहे. 
(लेखिका माजी राज्यमंत्री आहेत.)