चाऱ्याच्या टंचाईमुळे विदर्भ दूध उत्पादनात पिछाडीवर 

विदर्भात यापूर्वी देखील दूध उत्पादकता वाढीचे प्रयत्न झाले. मात्र आजवर त्यात यश आले नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न. दूध उत्पादन वाढीसाठी आधी विदर्भात चारा लागवड क्षेत्रात वाढ होण्याची गरज आहे. तशा प्रकारच्या पीक पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्याकरिता सोयाबीन सोडावे लागेल. विदर्भात मका लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. विदर्भात गीर, साहिवाल यांच्या उपयोगीतेविषयी संशोधनावर भर दिला पाहिजे. विदर्भाच्या उन्हाळ्यात ही जनावरे तग धरतात. त्यामुळे आपल्या भागात तग धरणाऱ्या अशा जनावरांवर अधिक काम झाले पाहिजे... अशी भूमिका पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडली.

हेही वाचा : ग्राहकांच्या अपेक्षेनुसार उत्पादन करणारी करार शेती

विदर्भ दूध उत्पादनात पिछाडीवर का?
विदर्भात यापूर्वी देखील दूध उत्पादकता वाढीचे प्रयत्न झाले. मात्र आजवर त्यात यश आले नाही. विदर्भात दूध संकलन किंवा उत्पादनात वाढ न होण्यामागे हिरव्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न हे मुख्य कारण आहे. गीर, साहिवाल जातीच्या गायी विदर्भातील वातावरणात तग धरतात. परंतू आपल्याकडे उन्हाळ्यात आणि इतर हंगामांतही चाऱ्याची वाणवाच राहते. याउलट पश्‍चिम महाराष्ट्रात ऊस लागवडीचे प्रमाण मोठे आहे. उसाचे वाडे जनावरांना खाण्यासाठी दिले जातात. काही वेळा थेट उसाच्या शिवारात देखील जनावरं सोडून त्यांच्या चाऱ्याची सोय केली जाते. विदर्भात मात्र मजुरांच्या समस्येमुळे बहूतांशी शेतकऱ्यांचा भर सोयाबीनसारख्या पिकावर राहतो. सातत्याने एकच पीक घेतले जात असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या पिकावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढून उत्पादकता देखील घटली आहे. परंतु त्यानंतर देखील शेतकरी हे पीक सोडण्यास तयार नाहीत. शेतकऱ्यांमध्ये या संदर्भाने व्यापक जनजागृतीची गरज वाटते. विदर्भात पूर्वी दूधदुभते मोठ्या प्रमाणावर होते. शेतकरी मका, ज्वारी व तत्सम पिके घ्यायचे. धान्य आणि चारा उपलब्धता असा दुहेरी हेतू त्यामागे होता. शेतीपूरक व्यवसाय घरोघरी असल्याने रोजच्या गरजांसाठी लागणाऱ्या पैशाची सोय होत होती. आता मात्र सोयाबीनसारख्या पिकावरच बहुतांश शेतकऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. भंडारा, गोंदिया जिल्हयात धान शेती होते. त्या ठिकाणी चारा असल्यामुळे दूध संकलन वाढले. तशी परिस्थिती विदर्भाच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र नाही. या सगळ्याचा विचार करून विदर्भात मका लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याचा विचार आहे. त्यादृष्टीने कामही सुरू करण्यात आले होते. परंतु कोरोनामुळे हे कामही प्रभावित झाले. 

हेही वाचा : कंत्राटी शेती : फायद्याची की शोषणाची?

शेळी हब, शेळी निर्यात प्रकल्पांविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे. काय सांगाल? 
नागपूरला येत्या काळात शेळी हब करण्याचा विचार आहे. या भागातील बेरारी शेळीचे मांस खाण्यासाठी चविष्ट आहे. त्यासोबतच इतर मागणी असलेल्या शेळ्यांची देखील निर्यात करण्याचे प्रस्तावित आहे. आखाती देशातून भारतीय शेळ्यांना मागणी असल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी कार्गोहबच्या माध्यमातून दुबईला शेळ्याची निर्यात करण्यात आली. या निर्यात योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. परिणामी, या योजनेचा व्यापक स्तरावर विस्ताराचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. शेळी निर्यातीसाठीच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी नागपूरच्या कळमणा बाजार समितीत सुविधा उभारणीवर भर देण्यात आला आहे. हे काम लवकरच पूर्णत्वास जाईल. या माध्यमातून विदर्भात शेतीपूरक शेळीपालनाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढेल. त्यातून पुन्हा या भागात समृद्धी नांदण्यास मदत होणार आहे.

कोरोना काळात दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून काय प्रयत्न करण्यात आले?
द्रवरूपातील दुधाला मागणी नसेल, तर त्यावर प्रक्रिया करून मोठ्या प्रमाणावर विविध पदार्थ आणि दूध पावडर तयार केली पाहिजे. कोरोना काळात मागणी घटल्याने दूध मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील हे शिल्लक दूध कधी मोफतही द्यावे लागले. ही परिस्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांना  संरक्षण देण्याकरिता शिल्लक दुधापासून पावडर तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना संकटाच्या अडचणीच्या काळात दूध उत्पादकांना २५ रुपये लिटर दर देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले. या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारने अर्थसाह्य करावे, अशी आमची इच्छा होती. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह  यांच्यापासून अनेक वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र त्यात यश आले नाही. शेवटी राज्याने आपल्याच निधीतून ही योजना राबवली. अतिरिक्त दुधापासून तयार  केलेली भुकटी पोषण आहार योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना वितरीत केली जात आहे.

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विदर्भात सुदृढ जनावरांच्या प्रजातींसाठी कोणते संशोधनकार्य सुरू आहे? 
नागपुरातील वळू संशोधन केंद्राकडे दर्जेदार वळूच्या रेताचे संकलन आहे. राज्यभरातून त्याला मागणी आहे. या केंद्रातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रयत्न निश्‍चितच कौतुकास्पद आहेत. परंतु हे केंद्र मात्र दुर्लक्षित राहिल्याची खंत आहे. 

महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाकडून (माफसू) काय अपेक्षा आहेत? 
विदर्भात गीर, साहिवाल यांच्या उपयोगीतेविषयी संशोधनावर भर दिला पाहिजे. विदर्भाच्या उन्हाळ्यात ही जनावरे तग धरतात. त्यामुळे आपल्या भागात तग धरणाऱ्या अशा जनावरांवर अधिक काम झाले पाहिजे. मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ हे कोकणात असायला हवे होते, असा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला जातो. परंतू विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांत गोड्या पाण्यातील माशांचे संवर्धन केले जाते. गडचिरोली हा हमखास पावसाचा आणि नद्यांचा जिल्हा  आहे. भंडारा, गोंदिया, नागपूर जिल्ह्यांत मालगुजारी तलावांचे जाळे आहे. तलाव, नद्यांची संख्यादेखील विदर्भात सर्वाधिक  असल्याने या भागात देखील मत्स्य विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. त्यासाठी माफसूने पुढाकार घेत पूर्व विदर्भातील मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी भरीव उपक्रम राबविण्यावर भर दिला  पाहिजे.

ग्रामीण भागातील क्रीडा क्षेत्राविषयी तुमची भूमिका काय? 
आज ग्रामीण भागात दीड जीबी डेटा संपवण्याची स्पर्धाच लागली आहे. त्यामुळे गाव, खेडे आपली ओळख हरवत चालले आहेत. गावात एकमेकांशी होणारा संवाद संपून आता मोबाईलचीच भाषा बोलली जात आहे.

गावात असलेल्या व्यायामशाळा व इतर खेळ देखील आता दिसत नाहीत. ही परिस्थिती विदारक आहे. ती बदलण्यासाठी आणि शहरांसह गावातही खेळांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता पुण्यातील बालेवाडी येथे क्रीडा  विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्याला मान्यता दिली जाणार आहे. हे विद्यापीठ निश्‍चितच राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला दिशा आणि उभारी देणारे ठरेल,  असा माझा विश्‍वास आहे. सुदृढ पिढी घडविण्यासाठी गावस्तरावर खेळांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

विदर्भातील दूध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी मदर डेअरीबरोबर सरकारने करार केला होता. त्याची फलनिष्पत्ती काय आहे? त्याबद्दल तुमचे मत काय आहे?

मदर डेअरीने केलेल्या करारात विदर्भ, मराठवाड्यातील दूध संकलन पाच लाख लिटरपर्यंत नेण्याचे प्रस्तावित आहे. या दूधावर याच ठिकाणी प्रक्रिया करुन त्याचे मार्केटिंग करणे देखील करारानुसार अभिप्रेत आहे. त्यासाठी मदर डेअरीला नागपुरातील मोक्‍याची जागा देण्यात आली. परंतु करारातील अटींचे पालन मदर डेअरीकडून होताना दिसत नाही. इतर भागांतून देखील दुधाचे संकलन मदर डेअरीकडून होते. दूध पावडर करण्याचे देखील प्रस्तावित होते. त्यासाठी प्रकल्प उभारला जाणार होता. परंतु यातील काहीच प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळेच मदर डेअरीसोबतच्या कराराचा आढावा घेण्याचा विचार होता. मात्र कोरोनामुळे हे काम थांबले.