Ahmednagar News:'कारखाना भाड्यातत्वावर देणं बेकायदेशीर,' तनपुरे कारखान्याचा वाद कोर्टात

Rahuri Tanpure Karkhana: तनपुरे सहकारी साखर कारखाना जिल्हा बँकेने बेकायदेशीर ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे, बँकेतर्फे कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी सुरू होईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी दिली.

राहुरी येथे तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. काळे बोलत होते. अमृत धुमाळ, अरुण कडू, राजू शेटे, ॲड. रावसाहेब करपे, पंढरीनाथ पवार, सुखदेव मुसमाडे, विजय कातोरे, बाळासाहेब गाडे, अशोक ढोकणे, कारभारी ढोकणे, मधुकर तारडे, बाळासाहेब आढाव, भगवान गडाख उपस्थित होते.

ॲड. काळे म्हणाले की, तनपुरे साखर कारखाना व संलग्न तीन शैक्षणिक संस्था सभासदांच्या मालकीच्या राहिल्या पाहिजे, यासाठी अमृत धुमाळ यांच्यामार्फत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. कारखान्याची निवडणूक झाली नाही, तर कारखाना अवसायनात निघण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास कारखान्यावरील बँकांच्या कर्जाचे दायित्व सभासदांवर पडून त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर बोजा पडू शकतो.

जिल्हा बँकेतर्फे २०१४ साली सरफेसी ॲक्टनुसार कारखाना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्याविरुद्ध कारखान्याचे तत्कालीन संचालक मंडळाने औरंगाबादच्या डीआरटी कोर्टात याचिका केली. परंतु, शासनातर्फे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळ नेमण्यात आले. कारखान्याचे तत्कालीन प्रशासक दिगंबर हौसारे यांनी २०१६ मध्ये सभासदांना विश्वासात न घेता बेकायदेशीर डीआरटी कोर्टातील याचिका विनाशर्त मागे घेतली.

त्यामुळे, बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला. त्यानंतर कारखान्याची निवडणूक झाल्यावर मागील संचालक मंडळाने स्टॅम्पवर बँकेला वैयक्तिक व सामूहिक हमीपत्र देऊन थकीत कर्जाची जबाबदारी घेतली. त्यानुसार बँकेतर्फे रिझर्व्ह बँकेचे नियम धाब्यावर बसवून कर्जाचे पुनर्गठण करून कारखाना चालविण्यासाठी संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्यात आला. (Latest Marathi News)

पुनर्गठण झाल्यावर कर्ज नवीन होते. त्यामुळे, बँकेतर्फे जुन्या कर्जापोटी सरफेसी ॲक्टनुसार कारखाना ताब्यात घेण्याची कारवाई बेकायदेशीर ठरते. पुनर्गठीत कर्जफेडीचे हमीपत्रानुसार बँकेतर्फे मागील संचालक मंडळाला जबाबदारी निश्चितीची नोटीस देण्यात आली. परंतु, राजकीय दबावापोटी बँकेने नोटीस मागे घेतली. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

कारखान्याची निवडणूक घेऊन नवीन संचालक मंडळातर्फे कारखाना चालवून बँकेच्या थकीत कर्जाची परतफेड होऊ शकते. त्यामुळे, बँकेच्या कारखाना जप्तीची कारवाई व भाडेतत्त्वावर कारखाना देण्याच्या प्रक्रियेविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली आहे, असेही ॲड. काळे यांनी स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)