esakal | भोगवटा वर्ग 2 च्या जमिनीच्या बेकायदा व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आंदोलन
sakal

बोलून बातमी शोधा

Movement of Indian People Parliament in Sangamner taluka

संगमनेर शहर परिसरातील गावांमधील भोगवटा वर्ग 2 व इतर प्रकारच्या शेतजमिनींची औद्योगिक वापराच्या नावाखाली कवडीमोल दराने खरेदी केला जात आहे.

भोगवटा वर्ग 2 च्या जमिनीच्या बेकायदा व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आंदोलन

sakal_logo
By
आनंद गायकवाड

संगमनेर (अहमदनगर) : संगमनेर शहर परिसरातील गावांमधील भोगवटा वर्ग 2 व इतर प्रकारच्या शेतजमिनींची औद्योगिक वापराच्या नावाखाली कवडीमोल दराने खरेदी केला जात आहे. नंतर नियमातील त्रुटींचा गैरफायदा घेत त्या जमिनींची चढ्या दराने पुर्नविक्री होत असल्याने, यात शासनाचा मोठा महसुल बुडत आहे. या प्रकाराची त्रयस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनसंसदेने  गांधीजयंतीच्या निमित्ताने प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले.

या बाबत सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संगमनेर तालुक्यातील गुंजाळवाडी, वेल्हाळे, सायखिंडी, कऱ्हे, संगमनेर खुर्द येथील शेत जमिनी उद्योग सुरु करण्याच्या निमित्ताने अल्पदरात खरेदी करुन नंतर नफेखोरी करीत, शासकिय महसूल अथवा नजराणा न भरता चढ्या दराने पुर्नविक्री होत आहे. या प्रकरणात अनेक व्यापारी, उद्योजक, एजंट तसेच त्यांना सहकार्य करणारे नोंदणी विभागातील अधिकारी, बाँड रायटर यांचा सक्रिय़ सहभाग आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उप लोकायुक्तांनी अधिनियम 1971 चे कलम 12 ( 1 ) प्रमाणे महसूल विभागाच्या अभिलेखतील त्रुटी दूर करणे तसेच त्याची अचूकता, पारदर्शीपणा व पावित्र्य राखण्यासाठी शासनकडे केलेल्या शिफारसीच्या अनुषंगाने, स्थापित केलेल्या समितीने अशा हस्तांतर प्रकरणी मोठे महसूली उत्पन्न बुडत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर पारित केलेल्या शासन निर्णयात

अद्ययावत गाव नमुना 1 ( क ) याची प्रत दुय्यम निबंधकांनी कार्यालयातील संगणकाच्या अज्ञावलीत योग्य त्या सुधारणा करुन टाकण्याचे सुचवले आहे. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारच्यावेळी संबंधित व्यवहार हा निर्बंधित सत्ताधीन जमिनीशी निगडित असल्यास तश्या सुचना मिळून, दस्त नोंदणीच्या वेळी अशा अनधिकृत हस्तांतरणास आळा बसेल. तसेच औद्योगिक प्रयोजनाकरीता शेतजमीन खरेदी करताना, इतर कलमांनुसार जमिनीच्या वापराचा उल्लेख दस्त नोंदणीत करणे आवश्यक असते. मात्र असे न झाल्याने जमिनीची पुर्नविक्री होत आहे. हे सर्व व्यवहार दुय्यम निबंधक कार्यालयात होत असल्याने, याचे सर्व पुरावे त्याच कार्यालयात मिळतील.

या जनहितार्थ मागणीमुळे शासनाच्या महसुलात मोठी वाढ होणार आहे. या प्रकरणी त्रयस्थ अधिकारी नेमून वस्तूनिष्ठ चौकशी करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या निवेदनावर शहर अध्यक्ष सचिन साळुंके, संजय देशमुख, आदिक शेख आदींच्या सह्या आहेत.
 

संपादन : अशोक मुरुमकर

loading image