सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे विरोधक खचले; सत्ताधारी हसले

शिर्डी (जि. नगर) : केंद्र सरकारने इतिहासात प्रथमच सहकार मंत्रालय स्थापन केले. त्याचा कार्यभार भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा यांच्याकडे सोपविला. यामुळे जिल्ह्यातील दोन्ही काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या साखर सम्राटांच्या भुवया उंचावल्या आहेत, तर भाजप समर्थक साखरसम्राटांनी मात्र ‘ऐतिहासिक घटना’ (Historical event) अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत, या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. (Opposition-concerned-over-establishment-of-Co-operation-Ministry-nagar-political-news)

भाजपचे संख्याबळ दोन्ही काँग्रेसच्या बरोबरीने

अधिक आमदार निवडून आले तरीही सहकार क्षेत्राच्या प्रभावामुळे राज्यात सत्तेपासून वंचित राहावे लागले, याचे शल्य भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे या चळवळीवर केंद्राच्या माध्यमातून सहकार मंत्रालयाद्वारे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शंका दोन्ही काँग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांना वाटते.

सहकारातील मातब्बरांनी भाजपची वाट धरल्याने जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखानदारीत या पक्षाचे संख्याबळ दोन्ही कॉँग्रेसच्या बरोबरीने जाऊन पोचले. त्यामुळे भाजप समर्थक साखरसम्राटांच्या वर्तुळात चिंता असण्याचे कारण नाही. राज्यात बाजार समित्या, सहकारी व नागरी सहकारी बँका, सहकारी दूध संघ व पतसंस्था यांचे जाळे विणले गेले; मात्र राजकारणापायी ते खिळखिळेदेखील झाले.

दोन्ही काँग्रेसचे नेते सावध

पूर्वी राज्यात अवघे पाच ते सात खासगी आणि दीडशेहून अधिक सहकारी साखर कारखाने होते. राजकीय व व्यक्तिगत फायद्यासाठी काही सहकारी साखर कारखान्यांचे खासगीत रूपांतर करण्यात आले. सहकारातील नेत्यांनीच खासगी कारखाने सुरू केले. त्यामुळे आता खासगी आणि सहकारी कारखान्यांची संख्या समसमान प्रत्येकी ९५ झाली आहे. तथापि, आजही सहकार क्षेत्रावर राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व काही प्रमाणात कॉँग्रेसचे बऱ्यापैकी वर्चस्व आहे. त्यास भाजपकडून या माध्यमातून धक्का दिला जाऊ शकतो, असे या नेत्यांना वाटते. वादग्रस्त ठरलेले कृषी कायदे आणि शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या बाजार समित्यांचा निकटचा संबंध आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे दोन्ही कॉँग्रेसचे नेते सावधपणे पाहत आहेत.

सहकार ही पक्षविरहित चळवळ

''केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली ही ऐतिहासिक घटना आहे. मुक्तअर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला केवळ सहकाराचे मॉडेलच आधार ठरू शकते. अमूल दूध हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. महिला बचतगटांची चळवळ सक्षम करणे, विक्रीव्यवस्थेतील दलाली दूर करून शेतमालाला वाजवी भाव देणे, यासाठी केंद्र सरकारला पावले उचलता येतील. हे लक्षात घेतले, तर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे सर्वांनी मनापासून स्वागत करायला हवे.'' - आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, भाजपचे सहकारातील ज्येष्ठ नेते

''केंद्रात सहकार मंत्रालयाची स्थापना कालच झाली. त्यावर लगेचच प्रतिक्रिया व्यक्त करणे घाईचे ठरेल. मात्र, या माध्यमातून केंद्र सरकार सहकार चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्न करेल, अशी शंका सहकारातील धुरिणांना वाटते. ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील अडचणी केंद्राकडे मांडून त्यातून मार्ग काढतात. सहकार ही पक्षविरहित चळवळ आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.'' - आमदार आशुतोष काळे, अध्यक्ष, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना

(Opposition-concerned-over-establishment-of-Co-operation-Ministry-nagar-political-news)