मागणीमुळे भारनियमन अटळ, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याने स्पष्टच सांगितलं!

अहमदनगर : उद्योगधंद्यांमध्ये विजेची मागणी वाढली आहे. पाऊस चांगला झाल्याने कृषिपंपांनाही विजेची जास्त गरज भासत आहे. त्यातच देशात कोळशाची टंचाई असल्यामुळे वीजनिर्मिती कमी होत आहे. मागील वर्षीपेक्षा ८.२ टक्‍के मागणी वाढल्याने भारनियमन अटळ आहे, अशी भूमिका ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मांडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत तनपुरे बोलत होते.

तनपुरे म्हणाले, की या वर्षी अनपेक्षितपणे विजेची मागणी वाढली आहे. पाच तारखेला २८ हजार मेगावॉट एवढी उच्चतम मागणी होती. वाढलेली मागणी आणि कोळशाच्या टंचाईमुळे भारनियमन करावे लागत आहे. महावितरणकडे चार हजार मेगावॉटची तफावत आहे. खासगी लोकांकडून वीज विकत घेऊन राज्याला भारनियमनापासून वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मागणी वाढल्याने नियोजन करणे अवघड झाले आहे. यापूर्वी वीजपुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून जास्त दराने कोळसा घेत होतो. करारानुसार कंपनीने ७६० मेगावॉट वीज देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कोळशाच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे त्यांच्यावरही संकट ओढवले आहे. गुजरातमधील कंपनीशी करार करून ७०० मेगावॉट वीज घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार महावितरण कंपनीला दिला आहे.

सौर कृषी योजनेला प्राधान्य

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेबाबत सरकार संवेदनशील आहे. या धर्तीवर राज्यात दीडशे फिडरमधून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाते. भविष्यात असे प्रकल्प उभे करण्याचा राज्य सरकारचा भर राहील, असेही तनपुरे म्हणाले.

केंद्राकडून अडवणूक

राज्य सरकारने महावितरण कंपनीला पुरेसा निधी न दिल्याने महावितरणची थकबाकी वाढली. महावितरणवर २० हजार कोटींच्या पुढे कर्ज झाले आहे. केंद्र सरकारने कर्जबाजारी वीज कंपन्यांना कर्ज देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महावितरण कंपनीची अडवणूक होत आहे. तोट्यातील वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करा. त्यासाठी केंद्र सरकार कायदा आणणार असल्याची शक्यता तनपुरे यांनी वर्तवली.