वंचित बहुजन आघाडी म्हणते, हा दुजाभाव कशासाठी?

अकोला :  कोरोनाच्या महामारीमध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांना बंदी घातली आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री, पालकमंत्री व विधान परिषद सदस्य सातत्याने आढावा बैठक घेतात. अधिकारी देखील त्या बैठकांना हजेरी लावतात.जनप्रतिनिधि म्हणून हे त्यांचे कर्तव्य आहे. परंतु इतर जनप्रतिनिधिंना का डावलले जाते?

मंत्री, आमदार खासदार हेच जनप्रतिनिधी आहेत का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधी, पदाधिकारी यांना जिल्हा प्रशासन व प्रभारी जिल्हा परिषद सीईओ जनप्रतिनिधि मानत नाही का, असा प्रश्‍न वंचित बहुजन आघाडीतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद सभांना लागलेल्या ब्रेकमुळे खोळंबलेल्या विकास कामांबाबत सकाळने बुधवार, ता.२७ मेच्या अंकात लक्ष वेधले होते.

हेही वाचा - कोरोनाच्या सावटातही या पक्षाने जाहीर केली जम्बो जिल्हा कार्यकारिणी

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद ही महत्वपूर्ण यंत्रणा आहे. गेले अनेक दिवस जिल्हा परिषद पदाधिकारी बैठकी बाबत आग्रही असताना जिल्हा परिषद अधिकारी कोरोना, लॉकडाऊन आणि संचारबंदी च्या नावाने पदाधिकारी व सदस्यांना बैठका घेण्यासाठी मज्जाव करीत आहेत. हा जनप्रतिनिधींचा अवमान आहे.ग्रामीण भागाच्या हिताच्या अनेक योजना प्रलंबित आहेत.त्यामध्ये शेतकरी, महिला, अनुसुचित जाती जमाती, विद्यार्थी व लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे.त्यामार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बैठक होऊ न देण्यामागे झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका कौन पार पाडत आहे. हा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिक विचारत असून, या दुजाभाव संदर्भात लवकरच वंचित बहुजन आघाडीचे वतीने प्रदेश पदाधिकारी जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारायला जाणार आहे.

जिल्हा परिषद पदाधिकारी यांच्या बैठक होणार नसेल तर इतर जनप्रतिनिधीच्या बैठकांना बंधन का घातले जात नाही, याचे उत्तर वंचित बहुजन आघाडीचे वतीने प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश महासचिव अरूंधती सिरसाट मागणार आहेत.