अकोला : ‘डीपीसी’वरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये रस्सीखेच!

अकोला - जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) जिल्हा परिषदेतून निवडणुकीद्वारे सदस्यांना निवडून जाण्यासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे गत काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत राजकीय घडामोळींना वेग आला आहे. सदर निवडणूक अविरोध व्हावी यासाठी जागा वाटपावर राजकीय पक्षांची खलबते सुरू आहेत. वंचित बहुजन आघाडी निवडणुकीद्वारे डीपीसीवर स्वपक्षातील सहा सदस्यांना पाठवू इच्छीते त्यासोबतच एक जागा भाजपला देण्यास सुद्धा वंचितने तयारी दर्शविली आहे. शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, दोन अपक्षांसह प्रहारच्या महाविकास आघाडीला वंचित तीन जागा देण्यास तयार आहे, परंतु विरोधकांना मात्र चार जागा हव्या आहेत. त्यामुळे जागा वाटपावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये स्पर्धा रंगली आहे.

मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. सध्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह दोन सभापती पद वंचितने काबिज केली आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले हाेते. त्यामुळे पोटनिवडणुकीपूर्वी इतर विरोधी पक्षांचा पराभव झाला हाेता. नंतरच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेतील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर नाट्यमयरित्या घडलेल्या घडामोळीत वंचितच्या एकहाती सत्तेला मोठा झटका बसला.

सभापती पदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज चुकल्याने अपक्ष सदस्य सम्राट डोंगरदिवे यांची अविरोध तर प्रहारच्या स्फूर्ती गावंडे यांची महाविकास आघाडीकडून मतदानाच्या आधारे निवड करण्यात आली. दरम्यान आता जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये डीपीसीच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने रस्सीखेच सुरू आहे.

त्यातच डीपीसीच्या १४ जागांपैकी चार जागा २० जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे आरक्षण जाहीर केल्याने ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ओबीसी राखीव प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेवर एकही उमेदवार निवडणूक न गेल्याने ओबीसींच्या चारही जागा रिक्त राहणार आहेत, तर इतर १० जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. परंतु सदर निवडणूक अविरोध करण्यासाठी पडद्यामागे वेगवान घडामोळी घडत आहेत.

असे आहे पक्षीय बलाबल

• पक्ष - सदस्य

• वंचित - २५

• शिवसेना - १२

• भाजप - ०५

• काँग्रेस - ०४

• राकाँ - ०४

• प्रहार - ०१

• अपक्ष - ०२

आज पुन्हा खलबते

डीपीसीची निवडणूक अविरोध करण्यासाठी सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेना आणि इतर राजकीय पक्षातील नेत्यांमध्ये गत आठवड्यात बैठका पार पडल्या. त्यामध्ये वंचित, भाजप सात आणि इतरांना तीन जागा देण्यावर वंचितने जोर दिला. परंतु महाविकास आघाडीला मात्र तीन येवजी चार जागा हव्या आहेत. त्यामुळे जागा वाटपाचा तिढा कायम आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक अविरोध व्हावी यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा सुद्धा सुरू आहे.

- ज्ञानेश्वर सुलताने,गटनेता (वंचित), जिल्हा परिषद सदस्य, अकोला