मंदी होणार दूर, राज्य शासनाच्या मंजुरीमुळे 30 टक्के गुंठेवारीचा प्रश्न सुटणार!

अकोला : बांधकाम क्षेत्रात आलेली मंदी दूर करण्याच्या उद्देशातून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्यात. मात्र राज्यातील लाखो नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न गुंठेवारीमुळे रखडला होता. राज्य मंत्रिमंडळाने डिसेंबर २०२० पर्यंतचे गुंठेवारीचे लेआऊट नियमाकूल करण्याचा निर्णय घेतल्याने अकोला शहर व हद्दवाढीनंतर महापालिका क्षेत्रात आलेल्या ३० टक्के मालमत्ताधाराकांना दिलासा मिळाला आहे.

अकोला शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला गुंठेवारीचा प्रश्न राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे मार्ग लागला आहे. जुने शहरासह महापालिका हद्दवाढीनंतर शहराच्या मूळ हद्दीत आललेल्या गुंठेवारी प्लॉटमधील घरांना नियमित करण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा - शाळेची घंटा विसरली आता, आला सत्राचा अंतिम टप्पा!, पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नो एंट्री

राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करून अस्तित्वामध्ये आणला होता. ता. १ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत अथवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी देखील अद्यापी काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित होते. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत होता. आता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत, परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येणआर आहे. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा - चालत्या बसमध्ये महिलेला अचानक सुरू झाल्या प्रसुतीकळा, कंडक्टरच्या लक्षात येताच

घरकुल योजनांनाही लाभ
राज्य व केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांमध्ये गुंठेवारीच्या जागांचा प्रश्न मोठा अडसर होता. त्यामुळे अकोला शहरातील चार हजारांवर गुंठेवारीच्या जागांवरील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकला नव्हता.

हेही वाचा - आमच्या हातात गुजरात द्या, आम्ही अहमदाबाद चे नाव बदलवून दाखवतो, वाटल्यास तुमचं नाव देतो’

यापूर्वी ३० हजार ५०० प्रकरणांना मंजुरी
अकोला महानगरपालिका हद्दीतील गुंठेवारीच्या प्रकरणांची अडचणी लक्षात घेवून सन २०१४ मध्ये विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात २००२ ते २०१४ पर्यंतची एकूण ३० हजार ५०० प्रकरणांना मंजूर देवून गुंठेवारीची प्लॉट नियमित करण्यात आली होती.

भूमाफियांचेही फावणार
अकोला महानगरपालिका हद्दीत गुंठेवारीच्या प्रकरणांमध्ये अनेक भूमाफियांचे हात दबलेले आहेत. त्यांना राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे चांगलाच लाभ मिळणार आहे. अनेक लेआऊट त्यामुळे नियमाकुल होतील.

हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

मनपाचा आर्थिक फायदा
महानगरपालिकेला गुंठेवारीच्या प्लॉटमध्ये घरे बांधणाऱ्यांना परवानगी देण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे नागरिकांनी मंजुरीविनाच घरांचे बांधकाम केले. परिणामी मनपाचा मोठा महसूल बुडाला. मनपाला अशा घरांवर कारवाईही करता येत नव्हती. आता मात्र महानगरपालिकेच्या हद्दीतील गुंठेवारीची प्रकरणे नियमाकूल होणार असल्याने मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडणार असल्याने या निर्णयाबाबत महापौर अर्चनाताई जयंत मसने आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)