पाणीपुरवठ्याच्या नऊ कोटीचा ‘घोळ’, ३० कोटी भरल्याचा दावा

अकोला ः महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरणकडून पाणीपुरवठ्यासाठी महानगरपालिकेला आकारण्यात येणाऱ्या देयकातील नऊ कोटी रुपयांचा घोळ थेट न्यायालयात पोहोचला. महानगरपालिकेने शासनामार्फत निधी भरल्याचा दावा केल्यानंतर ऑनलाइन बैठककीतून नऊ कोटीच्या घोळावर तोडगा काढण्यास मनपा व मजीप्राने सहमती दर्शविली. त्यामुळे आता नऊ कोटीच्या ‘एन्ट्री’चा शोध घेतला जाणार आहे. (Akola Municipal Corporation claims to have paid Rs 30 crore for water supply)

महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरणाकडून मनपाला करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठीचे देयक थकीत होते. थकीत देयक व त्यावरील व्याजासह एकूण ४७ कोटीच्यावर मनपावर देयक काढण्यात आले होते. त्यापैकी २० कोटी रुपयांचा भरणा मनपाने पूर्वीच केला होता. उर्वरित देयके राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागातर्फे स्टॅम्प ड्युटीवरील मनपा देण्यात येणाऱ्या निधीतून थेट मजीप्राकडे वळती केला जात होता. त्यानुसार शासनाने मजीप्राकडे अकोला महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्याचे एकूण ३० कोटी रुपयांचा भरणा केला असल्याचा दावा केला आहे.

मात्र, मजीप्राकडे प्रत्यक्षात २१ कोटी रुपयेच पोहोचल्याची नोंद आहे. त्यामुळे नऊ कोटी रुपये मध्ये कुठे गायब झाले याचा हिशेबच लागत नसल्याने दोन्हीकडून परस्पर दावे-प्रतिदावे केले जात होते. अखेर हा घोळ सोडविण्यासाठी मजीप्राने मनपाला थेट न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत आमदार रणधीर सावरकर यांच्या मध्यस्थीने मजीप्रा पत्र देवून तोडगा काढण्याची विनंती केली.

त्यानुसार आमदार रणधीर सावरकर यांच्या पत्रावरून मजीप्रा आणि मनपा प्रशासन यांच्यात मंगळवारी (ता. १५) ऑनलाइन बैठक झाली. या बैठकीला शासनातर्फे सदस्य सचिव निंबाळकर, आमदार रणधीर सावरकर, माजी महापौर विजय अग्रवाल, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, मजीप्राचे मुख्य अभियंता सोळंके, मनपा जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता ताठे व उपअभियंता चोपडे उपस्‍थित होते.

‘एन्ट्री’चा घेणार शोध
मनपाच्या पाणीपुरवठा योजनेचे मजीप्रा द्यावयाचा निधी शासनातर्फे परस्पर वळता केला जात होता. त्यामुळे पैसे थेट मजीप्राच्या खात्यावर जमा होत होते. त्याची माहिती मनपाला दिली जात होती.त्यानुसार ३० कोटी रुपयांचा भरणा केल्याची नोंद मनपाकडे आहे. मजीप्राकडे मात्र २१ कोटीचीच नोंद असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे नऊ कोटीचा घोळ शोधण्यासाठी शासनाकडून वळती करण्यात आलेल्या निधीच्या ‘एन्ट्री’चा शोध घेतला जाणार आहे.

अभय योजनेची प्रतीक्षा
मजीप्रातर्फे पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत देयकांसाठी अभय योजना राबविण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अकोला मनपाला थकीत देयकांवर आकारण्यात आलेले व्याज माफ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाकडून या योजनेची प्रतीक्षा केली जात आहे.

आमदारांची यशस्वी मध्यस्थी
अकोला मनपाकडे मजीप्राच्या थकीत देयकांवरून सुरू असलेल्या वादात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी दिलेल्या पत्रावरून मजीप्रा व शासनाच्‍या अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत झालेला घोळ शोधून निधीच्या वादचा तोडगा काढण्यास सहमती झाली.

मजीप्राकडून थकीत देयकांसंदर्भात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार कुठे घोळ झाला आहे, हे शोधून काढण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी पत्र दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी बैठक घेवून चर्चा करण्यात आली. त्यातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला.
- माजी महापौर तथा नगरसेवक विजय अग्रवाल, भाजप जिल्हाध्यक्ष, अकोला

संपादन - विवेक मेतकर

Akola Municipal Corporation claims to have paid Rs 30 crore for water supply