आरओ चालकांवर प्रशासनाने उचलला कारवाईचा बडगा, व्यावसायिक बेरोजगारीच्या मार्गावर

खामगाव (जि.बुलडाणा) : नियमावर बोट ठेवून शासनाच्या प्रदूषण नियामक मंडळ आणि हरीलवादकडून शहरासह जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांना हाताशी धरून जलशुद्धीकरण (आरओ) चालकांना जाचक अटी व परवान्यांची पूर्तता करण्याची नोटीस देऊन कुठलेही पुरावे नसताना आरओचे पाणी अपायकारक ठरवून व्यवसाय बंद करण्याबाबत नोटीस बजावली आहे.

या प्रकारामुळे शहरासह जिल्ह्यातील शेकडो आरओ व्यावसायिकांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आली असून आरओ व्यवसायावर असलेल्या अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
बँकांचे कर्ज घेऊन, कोणी घर गहाण ठेवून तर कोणी बाजारातून उसनवारी करून सुरू केलेले आरओचे लघू उद्योग शासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे बंद पडून सदर व्यावसायिक आणि त्याठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांवर बेरोजगार होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा - अफलातून; शिक्षक उमेदवारानी लावली शर्ट बनियानवर लग्नसंमारंभात हजेरी

राज्यासह संपूर्ण ठिकाणी आजरोजी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्था, बँक, बाजारपेठ, छोटे-मोठे व्यवसाय, हॉटेल, चहा नास्ताची दुकाने आदी ठिकाणी नाममात्र दरात ‘आरओ’ चे खुले पाणी पुरविल्या जात आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यात खार पानपट्टा असल्याने याठिकाणी आरओच्या पाण्याची आवश्यकता अधिक आहे. तर खारपान पट्यातील कीडनी ग्रस्तांना हे पाणी वरदान ठरत आहे. मात्र, काही नामांकित पाण्याच्या बॉटलच्या मोठ्या कंपन्यांशी सोयीस्कर पद्धतीने हात मिळवणी करून शासनाच्या काही विभागाकडून नियमावर बोट ठेवून आरओ चालकांवर निशाना ठेवून त्यांना जाचक अटी व विविध परवाने सादर करण्याच्या नोटीसा बजावून त्यांना देशोधडी लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हेही वाचा -  अकोला, वाशीम जिल्ह्यात बसविणार ‘डमी वॉर टँक

कुठलाही पुरावा नसताना हे आरओचे पाणी मानवी आरोग्यास अपायकारक ठरवून काही कथित लोक त्याला बदनाम करण्याचा डाव खेळत आहेत. मोठ-मोठी शासकीय कार्यल्यामध्येही आरओचे मशीन लावण्यात आले आहे.

ते कायदेशीर कसे? शासनाच्या अनेक विभागाकडून शासकीय कार्यालयामध्ये आरओ मशीन लावण्याबद्दल निविदा काढण्यात आल्या. त्यांनी प्रदूषण नियामक मंडळ आणि हरिद्लवादची परवानगी घेतली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाने याकडे लक्ष वेधून आरओ चालकांना व्यवसायासाठी लागणारे विविध परवाने उपलब्ध करून देण्यासाठी असलेल्या जाचक अटी दूर करून त्यांना व्यवसायाला मान्यता द्यावी व त्यांच्या भोवती सुरु केलेला कारवाईचा बडगा थांबवावा अशी मागणी सर्व व्यावसायिकांकडून होत आहे.

हेही वाचा - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी


कोरोनामुळे आधीच रोजगार बुडाले आहेत. अनेकांच्या हाताला काम नाही अशा संकटकाळात नियमांवर बोट ठेवून आरओ प्लांट चालकांविरुद्ध कारवाईचा बगा उभारला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो युवकांचा रोजगार हिरावल्या गेला, हा प्रकार अन्याय कारक असून, आरओ प्लांट चालकांना न्यायाची अपेक्षा.
-प्रवीण गवळी, व्यावसायिक, खामगाव.

(संपादन - विवेक मेतकर)