कृषी कायदे रद्द करा; स्वामिनाथन आयोग लागू करा!

अकोला ः केंद्रातील मोदी सरकारने केलेले कृषी कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. त्यामुळे सदर कायदे रद्द करण्यात यावे व शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी शंभु सेनेच्या वतीने सोमवारी (ता. १४) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

केंद्रातील मोदी सरकारने पावसाळी अधिवेधनात तीन कृषी कायदे केले. सदर कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप शेतकरी व शेतकरी संघटना करत आहेत. त्यामुळे सध्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब व हरियाणा येथील शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन सुरू आहे.

• मातोश्रीवर उरकला प्रेम विवाह अन् नामकरण सोहळा, पाणावले अनेकांचे डोळे

केंद्र सरकार कायदे रद्द करण्यास तयार नसल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघडले आहे. दरम्यान सदर कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १४) शुंभसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी कृषी कायद्यांचा निषेध करत शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. धरणे आंदोलनात शंभुसेनेचे अश्विन नवले, अतुल पाटील, संतोष बारस्कर, संतोष दुतोंडे, सचिन आमले, किशोर गाडगे, गणेश गोगे, गजू नागलकर, अतुल बोके, नितीन गगलवार, राजू शिंदे व इतरांची उपस्थिती होती.

• मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी आमदारांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी

या मागण्यांकडे वेधले लक्ष
- केंद्र सरकारने सर्व पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करावा.
- तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे.
- स्वामिनाथन आयोग लागू करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या.
- हमीभावापेक्षा कमी दराने कृषी मालाची खरेदी गुन्हा ठरावी.
- किमान हमीभावाचा कायदा करावा.
- सरकारकडून संपूर्ण धान्य खरेदी चालू ठेवावी.
- कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करावी.

(संपादन - विवेक मेतकर)