बँक खात्यात अडकली फेरीवाल्यांची ‘आत्मनिर्भरता’

मनोज भिवगडे
Friday, 9 October 2020

केंद्र सरकारने मंजूर महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यासाठी मंजूर केलेल्या पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेत बँक खात्यांची अडचण येत आहे. यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांना तातडीने संबंधितांचे खाते उघडण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी आणखी महिनाभर तरी फेरीवाल्यांना ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अकोला  ः केंद्र सरकारने मंजूर महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना ‘आत्मनिर्भर’ बनविण्यासाठी मंजूर केलेल्या पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी योजनेत बँक खात्यांची अडचण येत आहे. यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांना तातडीने संबंधितांचे खाते उघडण्याबाबत सूचना दिल्या असल्या तरी आणखी महिनाभर तरी फेरीवाल्यांना ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कोरोना विषाणू कोविड-१९ मुळे देशात लॉकडाउन करण्यात आला. त्यामुळे पथविक्रेत्यांची आर्थिक कोंडी झाली. त्यांचे व्यवसाय ठप्प झाले. त्यातून फेरीवाल्यांना बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी अंतर्गत स्वनिधी कर्जासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यास सांगण्यात आले.

अर्ज सादर करण्यात अकोला महानगरपालिके राज्यात आघाडी घेतली होती. मात्र बँकांकडून योजनेतील लाभार्थ्यांचे कर्जच मंजूर करण्यात आले नाही. बँक खात्याची मूळ अडचण व बँकांचे असहकार्य यामुळे कर्ज वितरणास विलंब होत आहे. याबाबत अकोला महानगरपालिकेकडे पंतप्रधान कार्यालयाकडून विचारणा झाल्यानंतर मनपात हालचाली सुरू झाल्यात.

महापौर अर्चन मसने आणि मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून अडचणींची माहिती घेतली. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व मनपा बाजार विभागाच्या अधिकाऱ्यासह फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींसोबत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

शहरातील सर्व बँकांच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून बँकांनी अद्याप या विषयाला गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसून आले. अग्रणी बँक व्यवस्थापक आलोक तरेनिया यांचेसह शहरातील बँकाच्या जिल्हा समन्वयक व मुख्यालय प्रतिनिधींची मनपातील आढावा बैठकीला उपस्थिती होती. त्यातही महाराष्ट्र बँक व आयसीआयसीआय बँकेचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित झाले नाही.

शिफारशीसाठी अडवणूक
फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे बँकांनी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते.मात्र बँकांनी मनपाच्या शिफारशीसाठी अडवणूक केल्याचे दिसून येते. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपा शिफारस पत्राची आवश्यकता नसल्याचे बँकांना सांगितले. अग्रणीबँक व्यवस्थापक आलोक तरेनिया यांनी येत्या शुक्रवारपर्यंत सर्वेक्षित अर्ज केलेल्या पथविक्रेत्यांचे कर्ज वितरीत करण्याचे आश्वासन बँकांच्या वतीने दिले. एक महिन्‍याच्‍या आत सर्व बँकांनी त्‍यांच्‍याकडे प्रलंबित असलेले कर्ज वितरणाचे प्रकरणे निपटारा करणेबाबत सूचना केल्‍यात.

ग्राहक सुविधा केंद्रात खाते उघडणार
स्टेट बँकेचे जिल्हा समन्वयक चीरानिया यांनी बँकेच्या अकोला शहरात डाबकीरोड- १०, मलकापूर -४, शिवर-२, जठारपेठ-उमरीरोड -३, मोहम्‍मद अली रोड -२ असे एकूण २३ ग्राहक सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून विनाशुल्क शून्य रकमेवर लाभार्थ्‍यांना बँक खाते उघडता येतील अशी माहिती दिली.

 

संपादन - विवेक मेतकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Street vendors self-reliance stuck in bank accounts