जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील शिक्षकांनी गेल्या अनेक वर्षापासून लढा उभारला होता पदवीधर आमदार व संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्य अडसर असलेली दहा जुलै चीअधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या.
तेल्हारा (जि.अकोला) : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील शिक्षकांनी गेल्या अनेक वर्षापासून लढा उभारला होता पदवीधर आमदार व संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या बैठकीत शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्य अडसर असलेली दहा जुलै चीअधिसूचना रद्द केली. त्यामुळे शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या.
राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या साठी राज्यातील असंख्य शिक्षक आंदोलन करत होते.लढा देत होते.
पण शासनाने १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील सेवा शर्ती मध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. अधिसूचना मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदल झाला असता तर राज्यातील१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्याध्यापक यांना जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित राहावे लागत होते.
ही अधिसूचना रद्द व्हावी या १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आक्रमक होत्या मंत्रालयात गुरुवारी( ता. १०) शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत शिक्षक पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक पार पडली.
बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षक मंत्र्यांनी या अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मार्ग मोकळा झाला.
(संपादन - विवेक मेतकर)
