विरोधकांकडून आलेले पाणी पुरवठ्‍याच्या कामांचे ठराव भिजत ठेवत शिवसेनेने मंत्रालयातून रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ तीनच रस्त्यांची कामे मंजुर करुन आणल्यावर संबंधित कामे सत्ताधाऱ्यांनी कायम स्वरुपी रद्द करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पार पाडला.
वंचित बहूजन आघाडी आणि शिवसेनेत जुंपणार, कुरघोडीच्या राजकारणात विरोधकांची कोंडी!
अकोला : विरोधकांकडून आलेले पाणी पुरवठ्‍याच्या कामांचे ठराव भिजत ठेवत शिवसेनेने मंत्रालयातून रस्त्यांची ३३ कामे रद्द करुन केवळ तीनच रस्त्यांची कामे मंजुर करुन आणल्यावर संबंधित कामे सत्ताधाऱ्यांनी कायम स्वरुपी रद्द करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पार पाडला.
त्यामुळे जि.प.मध्ये कुरघोडीचे राजकारण पाहायला मिळत आहे. वंचित अर्थात भारिप-बमसंची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत ‘हिता’चे ठराव मंजुर करत शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह अपक्षाचा समावेश असलेल्या विरोधकांची कोंडी केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जिल्हा परिषदेचे राजकारण चांगलेच तापणार असल्याचे दिसून येत आहे.
अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेत कधी नव्हे ती वंचित बहुजन आघाडीची संपूर्ण सत्ता आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही सभापती पद वंचितने काबिज केली आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन केले हाेते. त्यामुळे शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व एक अपक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीचा पराभव झाला हाेता.
या प्रकारानंतर जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विराेधकांमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू आहे. दरम्यान आता विरोधकांच्या सोयीचे असलेले ठराव सुद्धा सत्ताधारी फेटाळून लावत आहेत. कोरोनाकाळात जिल्हा परिषदेच्या सभांवर मर्यादा आल्यामुळे सोमवारी (ता. १४) जिल्हा परिषदेत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा परिचय मिळाला. त्यामुळे सोयीच्या राजकारणात सत्ताधाऱ्यांनी बाजी मारल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
हेही वाचा - आमदार अमोल मिटकरींनी अनुभवली एक जीवघेण्या खेळाची निगरगट्ट रात्र!
शिवसेना आमदारांच्या मतदार संघातील कामांविरोधात ठराव
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या ३३ कामांना शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अचानक रद्द केले होते. त्याबदल्यात शिवसेनेचे आमदार असलेल्या पातूर तालुक्यातील एक व बाळापूर तालुक्यातील रस्त्यांच्या दोन कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. सदर कामे ३ कोटी ८६ लाख रुपये ६७ हजार रुपयांची होती. इतर तालुक्यातील ग्रामस्थांवर अन्यायकारक असलेली सदर तीन कामे कायम स्वरुपी रद्द करण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी मंजुर केला. रस्त्यांची कामे कायम स्वरूपी रद्द केल्यामुळे शिवसेनेला मोठा धक्का बसल्याचे जानकारांचे मत आहे.
समान निधी वाटपाचा ठरावही फेटाळला
दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीचे समसमान वाटप करण्याचा ठराव शिवसेनेच्या वतीने सोमवारी (ता. १५) पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. सदर ठरावाला सत्ताधारी वंचितच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे सभेत शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आलेला हा ठराव सुद्धा सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळून लावला.
पाणीपुरवठ्‍याची कामेही ठेवली प्रलंबित
शिवसेनेचे आमदार असलेल्या पातूर व बाळापूर तालुक्यातील दोन पाणीपुरवठा योजनेचे ठराव सत्ताधाऱ्यांनी प्रलंबित ठेवले. त्यापैकी ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेच्या ठरावावरही सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेत सदर योजना मोठी असल्याने त्याला व्यवस्थित सादरीकरणाचे ग्रहण लावले. याव्यतिरीक्त पाणीपुरवठा योजनेचे एक काम कार्यरंभ आदेश नसतानाही भूमिपूजन करण्यात आल्यामुळे कामाची निविदा स्वीकृती सुद्धा प्रलंबित ठेवली.
(संपादन - विवेक मेतकर)
