अकोला ः खरीप हंगामात युरीया खताचा काळाबाजार सुरू आहे. शेतकऱ्यांना युरीया मिळत नाही. दुसरीकडे व्यापारी साठेबाजी करत आहेत. या विषयावर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काय कारवाई केली, असा सवाल उपस्थित करत सत्ताधारी-विरोधकांनी मंगळवारी (ता. ५) आयोजित स्थायी समितीच्या सभेत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

त्यामुळे याप्रकरणी साठ्याबाबतची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) दिला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना युरीया मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्याचा विपरीत परिणाम पिकांवर होत आहे. त्यावर मंगळवारी (ता. ५) जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेचे गटनेते गाेपाल दातकर यांनी कृषी विकास अधिकारी मुरली इंगळे यांना युरीयाच्या साठ्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

राम मंदिरासाठी अकोल्यातील कारसेवक 11 दिवस होते स्थानबद्ध

त्यावर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने अकाेल्यात जास्त पुरवठा झाल्याचे इंगळे यांनी सांगितले. एकाच ट्रेडर्सला १६०० बॅग युरीया का देण्यात आला, असा सवाल दातकर केला. या प्रकरणी तक्रार अथवा साठ्‍याचा व्हिडीओ उपलब्ध करुन दिल्यास कारवाई हाेईल, असे इंगळे म्हणाले. त्यावर आक्रमक होत वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी ‘आम्ही तक्रार देऊ, तुम्ही काय आयत्या पिठावर रेगाेट्या ओढणार काय’, असा सवाल केला.

अबब ! राम मंदिरासाठी त्यांनी तब्बल २३ वर्षे  घातली नाही पायात चप्पल

या चर्चेत अध्यक्ष प्रतीभा भोजने यांनी सुद्धा कृषी विभागावर नाराजी व्यक्त केली. सदस्य गजानन पुंडकर यांनीही कृषी विभागाचा समाचार घेतला. सभेला उपाध्यक्षा सावित्री राठाेड, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, पंजाबराव वडाळ, आकाश सिरसाट, मनिषा बाेर्डे, सीईओ साैरभ कटियार, अतिरीक्त सीईओ डाॅ. सुभाष पवार यांच्यासह सदस्य व सर्वच विभाग प्रमुख उपस्थित हाेते.

दोन लाख चार हजार शेतकऱ्यांनी काढला पिक विमा
 
शेतकऱ्यांना एकरी ४० हजार मदत द्या!
खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती. परंतु २८ ते ३१ मार्चपर्यंत सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे आॅनलाई अर्ज भरता आले नाहीत. त्यामुळे ही मुदत १० अाॅगस्टपर्यंत वाढविण्याचा ठराव जि.प.च्या स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच मूग पिकावर लिफ क्रिंकल व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रती एकर ४० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचाही ठराव घेण्यात आला. सदर दोन्ही ठराव शासनाला पाठवण्यात येतील.
(संपादन - विवेक मेतकर)