मागील तीन दिवसांपासून २० हजार रुपयांची रक्कम घेतांना ‘इन कॅमेरा’ कैद झालेले संग्रामपूर तहसीलदार समाधान राठोड यांचा व्हायरल झालेला व्हिडीओ खूपच चर्चेचा विषय ठरत आहे.
संग्रामपूर (जि.बुलडाणा) : वाटणी पत्राच्या कामासाठी लाच घेताना व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ वरून आयुक्तांकडून दखल घेत संग्रामपूर येथील तहसीलदार राठोड यांना अखेर निलंबीत करण्यात आले. असा आदेश अमरावती महसूल विभागाचे आयुक्त पियुष सिग यांनी 31 जुलै रोजी बुलढाणा कार्यालयात पाठविला. या आदेशामध्ये प्रभारी तहसीलदार समाधान राठोड यांचेवर इतर कामकाज आणि वागणूक संदर्भात ही ताशेरे ओढण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मागील तीन दिवसांपासून २० हजार रुपयांची रक्कम घेतांना ‘इन कॅमेरा’ कैद झालेले संग्रामपूर तहसीलदार समाधान राठोड यांचा व्हायरल झालेला व्हिडीओ खूपच चर्चेचा विषय ठरत आहे.
आलेवाडी शिवारातील गट न 101 चे वाटणीपत्रासाठी 20 हजार रुपयांची रक्कम घेऊन आणखी 30 हजार रुपयांची मागणी केल्याची तक्रार आलेवाडी येथील तिघांनी केलेली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
तसेच चिचारी येथील गट न 1 मधील ६५ एकर आदीवासीची जमीन गैरआदिवासींना वितरीत करण्या बाबत राठोड यांनी नोंदी घेतल्या. या प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीने राठोड यांच्यावर त्रोटक स्वरुपाचे आदेश पारित केले असल्याचा ठपका ठेवलेला आहे.
भाजपाच्या वतीने महाविकास आघाडीच्या निषेधार्थ आंदोलन
याशिवाय महसूल विभागाचे कामकाज गतिमान व्हावे. यासाठी जिल्हा महसूल मुख्यालयातील अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार याचा ‘रेव्हेन्यू’ टिम नावाने व्हाट्सएप ग्रुप तयार करण्यात आलेला आहे .
त्या अधिकार्‍यांच्या व्हॉट्स ग्रृपवर राठोड यांनी 16जून चे रात्री आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती. त्यांच्याविरोधात उपविभागीय अधिकारी जळगाव जा यांनी शिस्तभंगविषयक कारवाई चा प्रस्ताव ही पाठवला आहे .
वरील तीनही कारणांचा हवाला देत विभागीय आयुक्त पियुष सिंग यांनी संग्रामपूर तहसीलदार समाधान राठोड यांना शासन सेवेतून तत्काळ निलंबीत केले आहे.
यासंदर्भात 31 जुलै च्या सायंकाळी एक आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालया बुलढाणा ला प्राप्त झाला आहे.
त्या मध्ये निलंबन काळात राठोड याना बुलडाणा जिल्हा मुख्यालयी ठेवण्यात आले आहे. या दरम्यान त्यांना कुठलीही खाजगी नोकरी अथवा व्यवसाय करता येणार नाही . सोबतच पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
