या कारणामुळे आली शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची पाळी, जंगला लगतची गावे पडतात ओस

वाशीम  ः जंगलातील वन्यप्राणी ही जंगलाच्या श्रीमंतीचे मापक म्हणून ओळखले जातात. मात्र हेच वन्यप्राणी आता मानवी अस्तित्वाला आव्हान ठरत असून जंगलालगतच्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या त्रासाला कंटाळून शेतकऱ्यांनीच आत्महत्या केल्याच्या घटना वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालुक्यात घडल्या आहेत.

जंगला लगतची जमीन निलगाय व रानडुकरांनी फस्त केल्याने मानोरा व कारंजा तालुक्यातील शेकडो हेक्टर जमीन पडीक ठेवण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

वन्य प्राण्यांनी नासधुस केल्यास मिळणारी नुकसान भरपाई अत्यल्प असून, इतर राज्यांमध्ये असलेली वन्यप्राण्यांना मारण्याची परवानगीही महाराष्ट्रात नसल्याने आता वन्यप्राण्यांच्या त्रासाला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे दुर्देैवी चक्र सुरू होते की काय? अशी भिती निर्माण झाली आहे.

अरे देवा! वडीलांसाठी जेवणाचा डबा घेऊन गेला अन् डॉक्टरांनी दिले डेथ सर्टीफिकेट

पूर्वी जंगलामध्ये असणारे वन्यप्राणी आता मानवीवस्तीत शिरत आहेत. याचा त्रास मुख्यत्वे शेतकऱ्यांना सोसावा लागतो. यामध्ये निलगायीचा नंबर वरचा लागतो. जंगलीभाग सोडून आता सर्वत्र निलगायींचा वावर आहे. शेतकऱ्यांनी पेरलेले पीक फस्त करणारे कळप दर किलोमिटरला आढळत आहेत.

वनविभागाकडे तक्रार केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अत्यल्प आहे. आधीच डोक्यावर कर्जाचा बोजा त्यात वन्य प्राण्यांनी पीक फस्त केल्याने मागील आठवड्यात मानोरा तालुक्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर, दुसरा शेतकरी शेतात निलगायीपासून पीक वाचावे यासाठी राखणीला गेला होता.

नवविवाहितेला आधी मारले आणि नंतर लटकविले फासावर, पतीसह सासू-सासऱ्यांनी केला विवाहितेचा खून, आत्महत्या भासवून मृतदेह ठेवला लटकवून

रात्री त्याचा विजतारेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. कारंजा तालुक्यातील सोहळ अभयारण्य व मानोरा तालुक्याचा पूर्वेकडील भाग या भागामध्ये निलगाय व रानडुकर या दोन प्राण्यांचा शेतकऱ्यांना त्रास आहे. या भागातील शेकडो हेक्टरची जमिनी पेरणीविना पडीक आहे. उमरी, शेंदूरजना या भागातील गावे ओस पडत आहेत.

Video: वान धरण रिकामेच, काटेपूर्णात 85 टक्के जलसाठा मध्यम प्रकल्पही 50 टक्क्यांच्यावर, लघु प्रकल्पही तुडुंब

वन्यप्राण्यांनी पीक फस्त केल्यानंतर शेतकऱ्यांचा अर्ज आल्यानंतर कृषी विभाग, महसूल विभाग व वनविभागाकडून त्या शेतीचा स्थळ पाहणी अहवाल तयार करण्यात येतो. त्याचा संयुक्त पंचनामा करून किंमत निर्धारीत केल्या जाते. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला त्याच्या क्षेत्रानुसार नुकसान भरपाई दिली जाते तसेच राज्यामध्ये कोणत्याही वन्यप्राण्याला मारण्यास परवानगी दिली जात नाही.
- चेतन राठोड, वनपरिक्षेत्र अधिकारी मानोरा, कारंजा

या राज्यात आहे परवानगी
राज्यातील शेतकऱ्यांना निलगायींचा प्रचंड त्रास असला तरी त्यांना मारण्याची परवानगी नाही. मात्र जंगलातील परस्पर जीवनचक्र बिघडल्याने निलगायीची उत्पत्ती मोठया प्रमाणात होत आहे. दर किलामिटर परिक्षेत्रात आठ ते दहा निलगायी व पन्नास रानडुकरे आहेत. हे वन्यप्राणी दरवर्षी कोटयावधी रूपयांचे नुकसान करतात. मात्र १९७२ च्या भारतीय वन कायद्यानुसार यांना मारण्याची परवानगी महाराष्ट्रात नाही. या कायद्याच्या ११ व्या परिशिष्टामध्ये मानवी जीवनास धोका निर्माण झाल्यास अपरिहार्य कारणास्तव एखाद्या वन्यप्राण्याला इतर पर्याय संपल्यानंतर मारण्याची परवानगी मिळते. मात्र यासाठी राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकाची परवानगी आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ऐवढा कडक कायदा आहे. मात्र हरियाणा राज्यामध्ये महाराष्ट्राइतकी निलगायींची संख्या नसूनही तेथील शेतकऱ्यांना आधी वनविभागाला पूर्वसूचना देवून निलगायींना मारण्याची परवानगी आहे. राज्यामध्ये या कायद्याची पुन्हा समिक्षा होणे गरजेचे आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)