Akola Water Crisis : अकोल्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रशासनाची तयारी काटेपूर्णा प्रकल्पातील मर्यादित साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाच पर्यायी उपाययोजनांना गती

अकोला : अकोला शहरासह ६४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेवर आगामी काळात निर्माण होऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या संकटाची दखल घेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच प्रशासनासोबत नियोजन सुरू केले आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा मर्यादित असल्याने शहर व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पाच पर्यायी उपाययोजनांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरी व निधीसाठी सादर करण्यात आले आहेत.

अकोला शहर आणि ६४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसह विविध योजनांना काटेपूर्णा प्रकल्पातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. सध्या या प्रकल्पात सुमारे १७ दलघमी पाणीसाठा उपलब्ध असून दरमहा सरासरी ३.७५ दलघमी पाण्याचा वापर होत असल्याचे सांगण्यात आले. सध्याच्या वापराच्या प्रमाणानुसार उपलब्ध पाणीसाठा डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत पुरू शकतो. त्यानंतर पर्यायी व्यवस्था उभी न राहिल्यास अकोला शहरासह ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पर्यायी उपाययोजनांसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांच्या दालनात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जलसंधारण, भूजल, पाणीपुरवठा, महानगरपालिका, वन, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा व राज्यस्तरावरील प्रस्तावांचे वर्गीकरण करून संबंधित विभागांकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. मोर्णा ते महान धरणापर्यंत पाइपलाइन टाकणे, वन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित अडचणी दूर करणे, ६४ खेडी पाणीपुरवठा योजना, खांबोरा पाणीपुरवठा योजना आणि घुसर ते चौहट्टा बाजार पाणीपुरवठा योजनेसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या कामांवर कार्यवाही सुरू आहे.

याशिवाय पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी उपाययोजना तसेच आवश्यकतेनुसार जलस्रोत अधिग्रहित करण्याची तयारीही सुरू आहे. मनपा आयुक्त सुनील लहाने यांच्यासह संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेण्याबरोबरच राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा सुरू आहे.

संभाव्य पाणीटंचाईची दखल घेत पर्यायी योजनांना गती

अकोला शहर आणि ६४ खेड्यांच्या पाणीपुरवठ्यावर संभाव्य परिणामाची दखल घेत प्रशासनाने पर्यायी पाणीपुरवठा योजनांवर कार्यवाही सुरू केली आहे. मोर्णा-महान पाइपलाइन, विहिरींचे पुनरुज्जीवन, पर्यायी जलस्रोत, बाष्पीभवन रोखण्याच्या उपाययोजना आणि टँकर व्यवस्थेसह विविध प्रस्तावांना गती देण्यात आली आहे. निधी व प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेलाही पाठपुरावा सुरू असून, आगामी काळातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून पूर्वतयारी केली जात आहे.

"अकोला शहर आणि ६४ खेड्यांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये, यासाठी संभाव्य संकटाची दोन महिन्यांपूर्वीच दखल घेऊन प्रशासनासोबत नियोजन सुरू केले आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून मोर्णा–महान पाइपलाइन, पर्यायी जलस्रोत, विहिरींचे पुनरुज्जीवन आणि आवश्यकतेनुसार टँकरची व्यवस्था यांसह विविध पर्यायांवर काम सुरू आहे. शासनाकडून आवश्यक निधी व मंजुरी मिळवून ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शहर व ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागू नये, हा आमचा प्रयत्न आहे.”

– रणधीर सावरकर, आमदार, अकोला