सहकाराला भक्कम आधार डॉ. कोरपे आणि डॉ. खरात; समितीला दोन महिन्यात द्यायचाय अहवाल

अनुप ताले
Saturday, 30 May 2020

कोरोनाने जगभरात थैमान घातला असल्याने सर्व यंत्रणा, आस्थापना, संस्था हादरल्या असून, उद्योग, कामे ठप्प पडली आहेत. मात्र शेतकरी कधिच थांबला नाही, थकला नाही आणि या जागतिक संकटातही तो खंबिरपणे जगाच्या पोषणाची जबाबदारी घेऊन लढत आहे. अशा शेतकरी योद्‍ध्याला कर्जपुरवठा करून मदतीचा हात देणाचे काम राज्यातील त्रिस्तरीय पतसंरचना सदैव करीत असतात. परंतु, सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आल्याने, या सहकारी बँका सुद्धा अडचणीत सापडल्या आहेत. या परिस्थितीचे या पतसंरचनेवर दुरगामी परिणाम होणार आहेत, त्यांचा अभ्यास करणे आणि त्यावर उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यशासनाने एका अभ्यास समितीचे गठन केले असून, समितीला दोन महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

अकोला : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणाऱ्या त्रिस्तरीय पतसंरचनेवर कोरोना लॉकडाउनचे काय दूरगामी परिणाम होतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी बूुधवारी (ता.27) राज्य शासनाने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये अकोला जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे आणि बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक खरात यांचा समावेश असून, समितीला दोन महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे.
 

कोरोनाने जगभरात थैमान घातला असल्याने सर्व यंत्रणा, आस्थापना, संस्था हादरल्या असून, उद्योग, कामे ठप्प पडली आहेत. मात्र शेतकरी कधिच थांबला नाही, थकला नाही आणि या जागतिक संकटातही तो खंबिरपणे जगाच्या पोषणाची जबाबदारी घेऊन लढत आहे. अशा शेतकरी योद्‍ध्याला कर्जपुरवठा करून मदतीचा हात देणाचे काम राज्यातील त्रिस्तरीय पतसंरचना सदैव करीत असतात. परंतु, सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आल्याने, या सहकारी बँका सुद्धा अडचणीत सापडल्या आहेत. या परिस्थितीचे या पतसंरचनेवर दुरगामी परिणाम होणार आहेत, त्यांचा अभ्यास करणे आणि त्यावर उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी राज्यशासनाने एका अभ्यास समितीचे गठन केले असून, समितीला दोन महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
 

हे ही वाचा : अभिनंदन! तुम्हाला गोंडस मुलगा झाला; मात्र थांबा, तुम्हाला बाळाला भेटता येणार नाही, काय झाले असे?...वाचा

याबाबत अहवाल देईल समिती
अकोला, बुलडाणा, सोलापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, बीड, वर्धा, नागपूरसह १२ जिल्हा बँका अडचणीत आहेत. नाबार्डने काही सवलत दिली असली तरी, ती मुदतवाढीच्या स्वरुपातील आहे. येणारा हंगाम कसा जातो व पीक कर्जाची वसुली कशी होते यावर या बँकांचे अर्थकारण व भवितव्यही अवलंबून आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राने कोणते उपाय योजले पाहिजेत, याचा अहवाल ही समिती दोन महिन्यात देईल.
 

हे ही वाचा : उत्पादकतेसोबतच सोयाबीनची गुणवत्ताही वाढवायची असेल तर करा हे...
 

असे आहे समितीचे गठन
सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या अभ्यास समितीमध्ये, सदस्य अप्पर आयुक्त डाॅ. आनंद जोगदंड, सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर, राज्य बँकेचे कार्यकारी संचालक अजित देशमुख, अकोला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डाॅ. संतोष कोरपे, बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक खरात, सोलापूर जिल्हा बँकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे, पुणे प्रताप चव्हाण यांचा समावेश आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dr. Korpe and Dr. Kharat on the state level committee