नियम व अटींची कैची, पीक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी फिरवली पाठ

मेडशी ः गत वर्षी खरीप हंगामात पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी मालेगाव तालुक्यांतील ७ हजार पेक्षा शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. यातील काही मोजक्याच शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. अनेक वेळा पीक विम्याची रक्कम मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पण त्यांच्या प्रयत्नाला यश न मिळाल्याने नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी यंदा पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. (Farmers turn to crop insurance)

मालेगाव तालुक्यात गत वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. परतीचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळामुळे पिकांना फटका बसल्याने सोयाबीन, कापूस या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. तूर शेतकऱ्यांच्या घरात येईल, अशी अपेक्षा असताना पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे कवच असल्याने शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची अपेक्षा होती.

त्यातून काही प्रमाणात का होईना शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळाला असता, मात्र याठिकाणीही शेतकऱ्यांची निराशा झाली. पीकविमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक जोखीम परतावा मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केलीत, मात्र शेतकऱ्यांच्या तोंडाला विमा कंपन्यांनी पान पुसण्याचे काम केली. विमा कंपन्यांनी ऐनवेळी शेतकरी वर्गाला काही अटी व नियम लावत वगळले व स्वतःचा कोटींचा लाभ करून घेतला. अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. तालुक्यात सर्वाधिक फटका सोयाबीन पिकाला बसला असतानाही केवळ मोजकेच शेतकरी मदतीस पात्र ठरले. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढण्याकडे पाठ फिरवली असल्याचे पाहवयास मिळत आहे.

शासनाच्या वतीने जी पैसेवारी काढण्यात येते ती, गत काही वर्षाच्या सरासरी उत्पन्नानुसार काढण्यात येते. तसे न करता चालू वर्षानुसार काढण्यात यावी. त्यामुळे ज्या वर्षी नुकसान झाले आहे त्याचा फायदा त्याच वर्षी होईल.
-दत्तराव घुगे, शेतकरी.

संपादन - विवेक मेतकर

Farmers turn to crop insurance