बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल करणे इंग्रजी शाळेला पडले महाग, पोलिसांकडून पुरावे, कागदपत्रांची जुळवा जुळव सुरू

अकोला  ः बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल करुन पालकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एमराल्ड हाईट्स स्कूलच्या (रंग राेड, केशवनगर) मुख्याध्यापिका, अध्यक्ष व संचालक मंडळाविरुद्ध खदान पोलिसस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

त्यानंतर आता शाळेबाबत उच्चस्तरीय समिती चाैकशी करणार असली तरी या प्रकरणाची पोलिसांनी सुद्धा चौकशी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत पोलिसांनी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांना यापूर्वी शिक्षण विभागाने केलेल्या चौकशीचा अहवाल व इतर कागदपत्रांची सोमवारी (ता. २४) मागणी केली आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

स्थानिक केशव नगरातील एमराल्ड हाईट्स स्कूलबाबत पालकांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली हाेती. त्यानंतर या तक्रारीनुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्राथमिक चाैकशीसाठी समिती स्थापन केली होती. चाैकशीअंतर्गत समितीने पालक, शाळेच्या मुख्याध्यापिकांशीही चर्चा केली. शाळेची पाहणीही केली. त्यानंतर समितीने शिक्षण विभागाला अहवाल सादर केला.

हेही वाचा -  एकीकडे योजना गुंडाळण्याची तयारी; दुसरीकडे लाभासाठी लाभार्थ्यांची धावाधाव

या अहवालात स्कूलमध्ये आढळून आलेल्या गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला. त्यानुसार अखेर शुक्रवारी स्कूलचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, मुख्याध्यापिकेविरुद्ध भादंविचे कलम ४२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची शिक्षण विभागाकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार आहे. असे असले तरी पोलिसांनी सुद्धा या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

हेही वाचा -  शिवसेनेतील ‘वंचित’ राजेंचा आज भाजप प्रवेश, मुंबईत  देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत होणार प्रवेश सोहळा

त्याअंतर्गत पोलिसांनी शिक्षण विभागाला जुन्या चौकशीचा अहवाल, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस, स्कूलचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व मुख्याध्यापकांची यादी यासह इतर पुराव्यांची मागणी केली आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी बजावली नोटीस
एमराल्ड स्कूलवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने आता शाळेची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये, या आशयाची नोटीस शाळेला बजावली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सुद्धा शिक्षण विभागाने शाळेला नोटीस बजावल्या होत्या. परंतु शाळेकडून खुलासा प्राप्त झाला नाही.

....तर मान्यता रद्दचा प्रस्ताव
एमराल्ड हाईट्स स्कूलला (रिंग राेड, केशवनगर) तिसऱ्या नाेटीसमध्ये इशाराच दिला आहे. खुलासा प्राप्त न झाल्यास शिक्षण हक्क अधिनियम (आरटीई) आणि शुल्क अधिनियमचा भंग केल्याच्या कारणावरुन शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तिसऱ्या नाेटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)