वाशीम : लेआऊटच्या मंजूर नकाशात फेरफार

वाशीम : शहरातील मोक्याच्या जागी लेआऊट टाकताना मंजूर नकाशा व प्रत्यक्षात बांधकाम यामध्ये मोठी तफावत करून रस्त्याच्या जागा विकण्याचा सपाटा काही भूमाफियांनी लावला आहे. पालिकेच्या शहर नियोजन विभागाने डोळे लावून घेतले की काय याची शहनिशा मुख्याधिकारी दीपक मोरे यांनी केली तर, मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

शहराच्या चारही बाजूने नवीन वसाहती उभ्या राहत आहेत. जमिनीवर लेआऊट टाकताना त्याचा नकाशा आधी पालिकेच्या शहर नियोजन विभागाकडे सादर करावा लागतो. यामध्ये रस्त्यांची रूंदी, जनसुविधांच्या जागा याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतरच त्या लेआऊटला परवानगी दिली जाते. प्रत्यक्षात लेआऊट टाकल्यानंतर मात्र शहरातील काही भूमाफिया पालिकेच्या नियमाला कोलदांडा घालत आहेत.

यासाठी पालिकेच्या बाहेरील काही लोक मध्यस्थाची भूमीका बजावत आहेत. लाखाळा भागातील एका लेआऊटच्या संदर्भात असाच कायद्याचा खेळ करण्यात आल्याची चर्चा आहे. लेआऊट टाकण्याआधी पालिकेला सादर केलेल्या नकाशामध्ये बारा फुटाचे रस्ते दाखविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात लेआऊट मधील रस्ते तयार करताना केवळ आठ फुटाचेच रस्ते बनविण्यात आले असल्याची माहिती आहे. या चार फुटाच्या चोरीतून लाखो रुपये भूमाफियांच्या कमाईत जाणार आहेत. याबाबत पालिकेच्या नगररचना विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना माहिती असल्याची चर्चा असून, मुळ नकाशा व प्रत्यक्षात बांधकाम यातील फरक कायदेशीर करण्यासाठी पालिकेच्या बाहेरील रॅकेट त्यांच्या संबंधाचा वापर करीत असल्याची माहिती आहे.

चौकशी करण्याची गरज

शहर नियोजन विभागाने मंजूर केलेला नकाशा व प्रत्यक्षात झालेले बांधकाम याबाबत नियोजन विभागाने शहनिशा करणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. पालिकेचे मुख्याधिकारी दीपक मोरे हे कायद्यानुसार चालणारे अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. ही बाब त्यांच्या निदर्शनास येवू नये यासाठी काही कर्मचारी द्रविडी प्राणायाम करीत असल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.

अशी होते हेराफेरी

लेआऊट टाकताना पालिकेच्या नगर नियोजन विभागाकडे नकाशा सादर करून परवानगी घेतली जाते. नंतर लेआऊट टाकताना रस्त्यांची रुंदी कमी करणे, जनसुविधांच्या जागा हडप करणे असे प्रकार घडले आहेत. शहरातील एका भूमाफियाने तर पालिकेच्या खर्चात त्यांचे लेआऊट चमकवून घेतले होते तसेच जनसुविधांच्या जागा लाखो रुपयांना विकून पालिकेच्या नियमाला हरताळ फासल्याने आता लाखाळा भागातील लेआऊटची चौकशी होणे आवश्यक आहे.