अकोला : पाणीपुरवठा, अतिक्रमणावरून खडाजंगी!

अकोला : विद्यमान सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकाळातील अखेरची सर्वसाधारण सभा ठरण्याची शक्यता असलेल्या बुधवारच्या (ता.२) ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत पाणीपुरवठा व अतिक्रमणाच्या विषयावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. गुंठेवारी, अतिक्रमण निर्मुलन, अनधिकृत बांधकामे, परवानगी न घेता केलेल्या बांधकामांना शास्ती लावून अधिकृत करणे आदी विषयांना मंजुरी देताना सत्ताधारी व विरोधक दोन्ही कडून आगामी निवडणुकीपूर्वी मतदार दुखावला जाऊन नये यांची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे दिसून आले.

सभेची सुरुवातच पाणीपुरवठ्याच्या विषयावरून झाली. चार वर्षे झाली, अकोला शहरात अमृत पाणीपुरवठा योजना राबविली जात आहे. प्रशासनाच्या लेखी ९९ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या या योजनेतून अद्यापही कुठे चार, कुठे पाच दिवसाआड व कुठे दोन दिवसा आड पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, शहरातील १० टक्के भागालाच नियमित पाणीपुरवठा मिळत असून, उर्वरित ९० टक्के भाग आजही अनियमित पाणीपुरवठ्याचा सामना करीत आहे. त्यामुळे केवळ शहरातील १० टक्के भूभाग लक्षात घेवून मनपाचे धोरण आखल्या जात असल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. झिशान हुसेन यांनी प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

ज्या भागात अनियमित पाणीपुरठा सुरू आहे, त्या भागातील हातपंप व सबमर्शिबल पंप दुरुस्त करण्याची मागणी डॉ. झिशान हुसने, शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा, वंचित बहुजन आघाडीच्या किरणताई बोराखडे व इतर सदस्यांनी केली. भाजपचे नगरसेवक सतिष ढगे यांनी तर प्रशासनाने विद्यमान नगरसेवकांची सुपारी घेवून काम करणे सुरू केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. याच चर्चेत शहरातील अवैध नळ जोडणीचा विषयही गाजला.

शिवसेना वसाहत, सोनटक्के प्लॉट, हमजा प्लॉट, जुने शहराचा काही भागात असलेल्या अवैध नळ जोडणीची तपासणी करण्याचा विषय शिवसेनेचे नगरसेवक गजानन चव्हाण यांनी मांडला. त्यावर काँग्रेसचे नगरसेवक मो. इरफान यांनी घरोघरी जाऊन तपासणी करण्याची मगाणी केली. आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी अवैध नळ जोडणीवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सभागृहाला आश्वस्त केले.

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी अभिकर्ता

महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत, अतिक्रमीत बांधकामावर निष्काषनासाठी महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधीसोबत शोध घेणे, नोटीस तयार करणे, प्रत्यक्ष निष्कासनाची कारवाई करणे, त्याचे चित्रिकरण करणे आदी कामांसाठी खासगी अभिकर्ता नियुक्त करण्यास सभागृहाने मंजुरी दिली. विरोधी पक्ष सदस्यांनी हे काम मनपा कर्मचाऱ्यांकडूनच करून घेण्याचा आग्रह धरला. मात्र, सत्ताधारी या विषयावर सहमत असल्याने अभिकर्ता नियुक्तीला सभागृहाने मंजुरी दिली.

१२ मीटर व त्यापेक्षा मोठे रस्ते होणार मोकळे

अकोला शहरातील सर्व रस्त्यांवर मोठ्याप्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम काढून रस्ते मोकळे करण्याचा ठराव बुधवारच्या सभेत घेण्यात आला. अकोला शहर मंजूर विकास योजनेनुसार १२ मीटर व त्यापेक्षा सर्व मोठ्या रस्त्यांवरील अतिक्रण काढले जाणार आहे. नगरोत्थानसह इतर शासकीय योजनेतून या रस्त्यांवर विकास कामे करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गुंठेवारीतील घरांना मिळणार मंजुरी

अकोला शहरातील आरक्षित जागावर गुंठेवारीनुसार प्लॉट पाडून तेथे घरे बांधण्यात आली. अशा जागांवर ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक भाग विकसित करून घरे बांधण्यात आली असेल अशा घरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या महासभेत घेण्यात आला. भाजपचे माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी हा विषय मांडला. गुंठेवारी नियमानुकूल करताना कोणत्याही प्रकारे अनधिकृत गुंठेवारीची प्रकरणे मंजूर होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रार्थना स्थळांना संपूर्ण करमाफी

शहरातील सर्वधर्मिय धार्मिक प्रार्थना स्थळे, मंदिरांना जेथे कोणताही व्यावसायिक उपयोग होत नाही, अशा ठिकाणी संपूर्ण मालमत्ता कर माफी करण्याचा ठराव बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. जेथे रहिवाशी म्हणून वापर होत आहे, किंवा व्यावसायिक गाळे आहेत, अशा जागांना करमाफी मिळणार नाही, असे आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले. संपूर्णपणे सेवार्थ धर्मशाळांनाही मालमत्ता कर माफी देण्यात आली आहे.

अनधिकृत बांधकामांना शास्ती लावून मंजुरी

शहरातील अनेक इमारती अनधिकृत आहेत. त्यांना नियमानुकूल करण्यासाठी यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत ठराव घेण्यात आला होता. त्यात ०.१० टक्के शास्ती लावून मंजुरी देण्यात आली होती. शासनाने तीनपट दंड आकारणीबाबत आदेशित केले आहे. मात्र, त्याचे सर्व अधिकार महासभेला असलेल्याने यापूर्वी घेतलेल्या ठरावातील त्रुटी दूर करून नव्याने ०.१० शास्ती आकारणी करून अनधिकृत इमारती ज्या नियमानुसार नियमित करता येतात अशा बांधकामांना मनपाची परवानगी देण्याचा ठराव बुधवारी मंजूर करण्यात आला. विरोध पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामे नियमीत करून घेण्याचा आरोप लावला. जेव्हा बांधकामे सुरू होते, तेव्हा मनपा प्रशासन काय करीत होते, असा प्रश्नही विरोधी पक्ष नेते डॉ. झिशान हुसेन यांनी उपस्थित केला.

‘आवास’च्या घरकुलांना दोन वर्षे करमाफी

मनपा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी काही लोकाभीमूख निर्णय बुधवारच्या सभेत घेतले. त्यावर विरोधकांनी बोटही ठेवले. त्यापैकीच एक म्हणजे आवास योजनेतील घरकुलांना पुढील दोन वर्षे मालमत्ता करातून सुट देण्याचा विषय आहे. सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांत पीएम आवास योजना, रमाबाई आंबेडकर घरकुल योजना, एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी सुधार योजनेतून बांधकाम झालेल्या घरकुलांना पुढील दोन वर्षे कोणत्याही प्रकारचा मालमत्ता कर आकारला जाणार नाही. या विषयाच्या अनुशंगाने शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी मुंबईप्रमाणे अकोला मनपा क्षेत्रातही ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांच्या करमाफीचा ठराव घेण्याचा आग्रह केला. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय न घेता राष्ट्रगीत होऊन सभा संपविण्यात आली.