मुंबई - शेतकरी कर्जमाफी योजनेचे निकष जाहीर झाल्यानंतर यात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कशा प्रकारे कर्जमाफीचे लाभ मिळणार याची युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू आहे. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या ३३ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे १९ हजार ८०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी सरकारला थेटपणे द्यावी लागणार असे दिसते. यात मुद्दल आणि व्याज अशा दोन्ही रकमांचा समावेश आहे. म्हणजेच कर्जमाफीचा हा बोजा सरकारला टाळता येणार नाही, असा आहे. विशेष म्हणजे दीड लाख रुपयांच्या वर थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तुलनेत अल्प असून अशा सुमारे १५ टक्के म्हणजेच सव्वासात लाख शेतकऱ्यांकडे १६ हजार ५०० कोटींची थकबाकी आहे.

आजच्या घडीला राज्यातील शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर पीक कर्ज आणि शेती मुदती कर्जाची ३६ हजार ४७३ कोटींइतकी थकबाकी आहे. यात मुद्दल आणि व्याजाचाही समावेश आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, ग्रामीण आणि जिल्हा सहकारी बँकांनी दिलेली ही कर्जे आहेत. राज्यात सध्या ४० लाख ९४ हजार थकबाकीदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी पन्नास हजारांपर्यंत कर्ज असलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास बेचाळीस टक्के इतकी आहे. सुमारे सतरा लाख शेतकऱ्यांचे पीक आणि मुदती कर्ज हे पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आहे. त्यांची एकंदर थकबाकी ५,२८५ कोटी इतकी आहे. तसेच पन्नास हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे सव्वाअकरा लाख इतकी लक्षणीय आहे. अशा शेतकऱ्यांची थकबाकी ८,३६० कोटी इतकी आहे. त्यानंतर एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेले शेतकरी सुमारे साडेपाच लाख इतके असून त्यांचे ६,१५८ कोटी इतके कर्ज थकीत आहे. राज्य सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देऊ केली आहे. त्यामुळे निकषानुसार या पात्र शेतकऱ्यांना राज्य सरकारला प्राधान्याने कर्जमाफी द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार दीड लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या या एकत्रित ३३ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे १९ हजार ८०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी सरकारला थेटपणे द्यावी लागणार असे चित्र आहे.

दीड लाख रुपयांपुढील थकबाकीदार कर्जदारांसाठी सरकारने एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली आहे. दीड लाखाच्या पुढे काठावर कर्ज असलेले म्हणजेच दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले २ लाख ४३ हजार शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे ४,४२१ कोटींची थकबाकी आहे. या शेतकऱ्यांनी दीड लाखांवरचा म्हणजेच पन्नास हजारांच्या कर्जाचा भरणा केल्यास राज्य सरकारला दीड लाखापर्यंतची लाभाची रक्कम त्यांना द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच सुमारे ३,३०० कोटी रुपये सरकारला त्यापोटी द्यावे लागणार असे दिसते. तर दोन लाख रुपयांच्यावर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ५ लाख ७५ इतकी असून त्यांचे सुमारे १२,५०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. या कर्जदार शेतकऱ्यांनी एकरकमी परतफेड योजनेत सहभाग घेतल्यास त्यांना दीड लाख रुपयांवरील सर्व कर्ज एकाचवेळी भरावे लागणार आहे. तरच त्यांना सरकारी दीड लाख रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्याशिवाय सरकारने विविध निकष लावून मोठ्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या संख्येला कात्री लावण्याचे काम केले आहे.