पुणे - हमीभाव, कर्जमाफी या मुख्य प्रश्नांसाठी देशभरातील सत्तरपेक्षा अधिक संघटनांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय किसान महासंघ स्थापन केला आहे. या महासंघाच्या वतीने एक जूनपासून देशव्यापी शेतकरी संपाची हाक दिली आहे. १० जूनपर्यंत हा संप चालणार आहे. या संपामध्ये पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू येथील शेतकरी सहभाग नोंदविणार आहेत. 

दरम्यान, मागण्या मान्य न झाल्यास १० जूनला भारत बंदची हाक देण्यात येईल, अशी माहिती महासंघाचे निमंत्रक शिवकुमार शर्मा यांनी दिली. 
महात्मा फुले जयंतीनिमित्त फुलेवाडा येथून अभिवादन करून किसान क्रांती जनआंदोलन व शेतकरी संघटनाची सुकाणू समितीची आत्मचिंतन बैठक पुण्यातील पत्रकार भवन येथे बुधवारी (ता. ११) घेण्यात आली. या वेळी या वेळी राष्ट्रीय किसान महासंघाचे निमंत्रक शिवकुमार शर्मा, शेतकरी संघटनेचे समन्वयक लक्ष्मण वंगे, सुकाणू समितीचे समन्वयक संजय पाटील घाटणेकर, किसान क्रांती जनआंदोलनाचे समन्वयक सतीश कानवडे, राष्ट्रीय शेतकरी युनियनचे कार्याध्यक्ष संदीप गिड्डे, शंकर दरेकर, कमल सावंत, विजय काकडे, प्रदीप बिलोरे पाटील, दिलीप कापरे, सतीश देशमुख, शरद बोराटे, नितीन थोरात, मकरंद जुनावणे, उमेश शिंदे, अभयसिंह अडसूळ, माधव पाटील, आतिष गरड, जयाजीराव सूर्यवंशी, मिलिंद बागल, बापूसाहेब सुराळकर, योगेश रायते, दिनेश कोल्हे आदी उपस्थित होते.

या वेळी डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राकरिता समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. 

श्री. शर्मा म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील पुणतांबा येथून राज्यव्यापी संपाची हाक देण्यात आली होती. या संपाचे आयोजन किसान क्रांती जनआंदोलन व शेतकरी संघटनाची सुकाणू समिती यांनी केले होते. येत्या दीड महिन्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा पातळीवर समन्वय समितीचे गठण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एक ते दहा जून या कालावधीत देशभरातील शेतकरी संप करण्यात येणार आहे. या संपात देशातील प्रमुख चाळीस शहरांचा दूध व भाजीपाला पुरवठा बंद केला जाणार आहे. सद्यःस्थितीत सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण, लहरी हवामान व बाजारभाव, यामुळे देशातील शेतीउद्योग धोक्यात आला आहे. यासाठी एक जूनचा देशव्यापी संप करणार आहे.’’

बिलोरे पाटील म्हणाले, ``गेल्या वर्षी आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारने प्रश्न सोडविण्यासाठी समन्वयकांना आमंत्रित केले होते. त्या वेळी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे, बहुधारक व नियमित कर्जदार यांना विशिष्ठ पॅकेज देणे, प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी चालना देणे, हमीभावासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करणे, केंद्र अखत्यारीत असलेल्या प्रश्नासाठी समन्वयक व केद्र शासन यांची चर्चा घडून आणणे, वीजबिल माफ करणे आदी विविध विषयांच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने कृषिमूल्य आयोगाची स्थापन केली असली, तरी प्रत्यक्षात कुठलाही कृती व निर्णय झालेला नाही. इतरही प्रश्नांची सोडवणूक या सरकारकडून झालेली नाही. त्यामुळे किसान क्रांती जनआंदोलनाची भूमिका घेणार आहे.’’
 
पाटील घाटणेकर म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल व दुधाचे नुकसान न करता शेतीमाल, दुधाला हमीभाव देण्यासाठी आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनात बळिराजा शेतकरी संघटना व सुकाणू समितीत सहभागी असलेले शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहे. याशिवाय उर्वरित संघटनांनी आपआपले मतभेद विसरून शेतकरीप्रश्नी आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी लक्ष्मण वंगे यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले. तसेच उपस्थित असलेले विविध संघटनांनीही आपली भूमिका मांडली. या वेळी शंकर दरेकर यांनी प्रास्तविक केले. सूत्रसंचालन उमेश शिंदे, तर माधव पाटील यांनी आभार मानले.