नवी दिल्ली - मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरीहितासाठी पथदर्शी स्वरूपात दर तुटीची योजना (प्राईस डिफीसीट स्किम) राबविली जात आहे. ‘मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना’ असे नाव असलेली ही योजना जर यशस्वी झाली तर ती देशभरात राबविण्याचा विचार आहे, असे मत निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी शुक्रवारी (ता. ३) व्यक्त केले. 

रमेश म्हणाले, की मध्य प्रदेश हे कडधान्य आणि तेलबियांचे विशेषत: सोयाबीनचे मोठे उत्पादक राज्य आहे. विविध शेतीमालाची येथील बाजार समित्यांमध्ये आवक सुरू झाली आहे. 

त्यासाठी पिकांच्या खरेदी विक्रीच्या तारखाही सरकारने ठरविल्या आहेत. सोयाबीन, भुईमूग, मका, मूग, उडीद आदींची विक्री १६ ते १५ डिसेंबरपर्यंत केली जाणार आहे; तर तुरीची विक्री १ फेब्रुवारी ते ३० एप्रिलपर्यंत राहील. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तारखांना त्यांच्याकडील शेतीमालाची विक्री केली तर त्यांना दर तुटीच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

गेल्या तीन ते चार महिन्यांत घसरलेल्या शेतीमाल दरावरून मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. येथील शेतकरी संघटनाही सरकारविरोधात आंदोलन करीत होत्या; तसेच शेतकऱ्यांवर आंदोलनादरम्यान गोळ्या झाडल्याने सरकारवर मोठी टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिवराज सरकारने दर तुटीची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेंतर्गत शेतीमाल जर कमी किमतीत विक्री झाला असेल त्या शेतीमालाची किमान आधारभूत किमत किंवा सरासरी आदर्श दर (मोडल प्राईस) यामधील फरक राज्य सरकार देणार आहे. देशातील पहिलीच असा स्वरुपाची ही पथदर्शी योजना आॅक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशच्या कृषी विभागाचे प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात १५ आॅक्टोबरपर्यंत १९ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली.  

'एक ते दीड दशलक्ष टन कडधान्य निर्यात शक्य'
देशात आता कडधान्यांचे भरघोस उत्पादन होत आहे. यामुळे मूग, उडीद आणि तुरीच्या निर्यातीला सरकारने मंजुरी दिली आहे. हरभरा आणि मसूरच्या निर्यातीबाबत निर्णय विचाराधीन आहे. जागतिक मागणी लक्षात घेता जरी पाच-सहा दशलक्ष टन निर्यात शक्य नसली तरी किमान एक ते दीड दशलक्ष टनांपर्यंत आपण निर्यात करु शकतो, असे रमेश चंद यांनी स्पष्ट केले.

दर तुटीच्या योजनेंतर्गत आम्ही मध्य प्रदेशातील शेतीमाल दराच्या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहोत. योजनेत अद्याप काही त्रुटी आहेत. त्या सुधारता येतील. ही योजना सफल झाल्यास अन्य राज्यांमध्येही ती राबविता येईल.
- रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग