राज्यात हमीभावाने हरभरा खरेदी रखडली असून एक मेपर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ ११ टक्के खरेदी पूर्ण झाली आहे. राज्यातील अपेक्षित उत्पादनाच्या केवळ दीड टक्का खरेदी झाली आहे. देशात महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी हरभरा खरेदीत आघाडी घेतली आहे. कर्नाटकात सर्वाधिक खरेदी झाली असून महाराष्ट्र शेवटच्या क्रमांकावर आहे.

खरेदी का रखडली?
    गोदामांची टंचाई
    गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेली तूर अजूनच गोदामांतच पडून.
    त्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला अपयश.
    नवीन खरेदी केलेला माल ठेवायला जागाच शिल्लक नाही.
    सरकारचे ढिसाळ नियोजन.
    पूर्वतयारीचा अभाव.
    पायाभूत संरचना उभी करण्याकडे साफ दुर्लक्ष.

परिणाम काय होतील?
    सरकारी खरेदी रखडल्याने शेतकऱ्यांना माल खुल्या बाजारात विकण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
    हमीभावापेक्षा बाजारात भाव कमी. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ९०० ते ११०० रुपयांचा फटका बसणार.
    शेतकऱ्यांचे अार्थिक कंबरडे मोडणार.

राज्यातील अपेक्षित उत्पादन - १८.८ लाख टन 
सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट - ३ लाख टन 
प्रत्यक्षातील खरेदी - ३३ हजार ५९४ टन
उद्दिष्टाच्या ११.१ टक्के खरेदी एकूण उत्पादनाच्या १.७ टक्के खरेदी

शेतकऱ्यांना एकूण किती पैसे मिळाले?
कर्नाटक    ५६०.१२ कोटी रू.
राजस्थान    ३७६.२९ कोटी रू 
मध्य प्रदेश    ३४१.२७ कोटी रू.
आंध्र प्रदेश    २७६.३७ कोटी रू.
तेलंगणा    २२० कोटी रू.
महाराष्ट्र    १४७.८१ कोटी रू. 
(आकडेवारी स्राेत - नाफेड/ १ मेपर्यंतची स्थिती)