सोयातेल आयातीवरील शुल्क वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी हा निर्णय घेण्यास खूप उशीर झाला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होणार नाही, असे तज्ज्ञ व विश्लेषकांचे मत आहे. देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकून टाकल्यानंतर सरकारचा निर्णय आला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

सप्टेंबरमध्ये देशात सोयातेलाचे दर प्रतिटन ६५ ते ६६ हजार रुपये होते. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रतिटन ५५ हजार रुपये दर चालू होता. देशात स्वस्तातील खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणावर आयात होत असल्यामुळे सोयाबीनचे भाव गडगडले. त्यामुळे अडचणी आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात या दशकातील सगळ्यात मोठी वाढ केली. 

सरकारच्या निर्णयाचा हजर बाजारावर परिणाम दिसून आला. हजर बाजारात सोयाबीनच्या दरात ५ ते ६ टक्के वाढ होऊन ते प्रतिक्विंटल २८०० रुपयांवर पोचले. परंतु बाजार समित्यांमध्ये बहुतांश आवक ऑक्टोबरमध्येच आली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकावे लागले. आता शेतकऱ्यांकडे खूपच थोडा माल शिल्लक आहे. 

‘सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा होता, तर आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय ऑक्टोबरमध्येच घ्यायला हवा होता. खरं तर पेरणीपूर्वी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करतानाच हा निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीनचे दर काय राहतील, याचा एक अंदाज आला असता. परंतु सरकारने उशिरा घेतलेल्या निर्णयामुळे आता व्यापाऱ्यांचाच अधिक फायदा होणार आहे,’’ असे मत कृषी व्यापार तज्ज्ञ आणि सेबी कमोडिटीज डेरिवेटिव्हज् ॲडव्हायजरी कमिटीचे सदस्य विजय सरदाना यांनी व्यक्त केले. सरकारच्या निर्णयाचा स्थानिक बाजारपेठेवर काय परिणाम होतो, हे संपूर्णपणे कळून येण्यासाठी साधारण महिनाभराचा कालावधी लागेल. कारण आयातदारांनी पूर्वी केलेल्या करारानुसार येणारा माल मध्येच थांबवता येणार नाही. आणि महिनाभरात तर शेतकऱ्यांकडला माल संपून गेलेला असेल, याकडे सरदाना यांनी लक्ष वेधले. 

केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यातही सोयातेलावरील आयात शुल्क १२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्के केले होते. त्या वेळी सोयाबीनच्या दरात किंचित सुधारणा झाली होती, परंतु पुन्हा लगेचच दर पडले. आंतरराष्ट्रीय बाजारांतील खाद्यतेलाची दरपातळी लक्षात घेता सरकारने केलेली वाढ पुरेशी नव्हती, हे त्यातून स्पष्ट झाले.

खाद्यतेल व डाळींवर लावलेल्या आयात शुल्कातून मिळणाऱ्या 
रकमेतील काही भाग सरकारने शेतकऱ्यांसाठी खर्च करायला हवा, असे मत शेतमाल अभ्यासक व वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘सरकारने विविध प्रकारच्या खाद्यतेलावर आता २५ ते ४० टक्के आयात शुल्क लावले आहे, तर वाटाण्यावर ५० टक्के. या आर्थिक वर्षांत डाळी आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला किमान १८ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर पुढील आर्थिक वर्षापासून किमान ३० हजार कोटी रुपये मिळतील. डाळी आणि तेलबियांच्या बाबातीत आपली उत्पादकता जागतिक सरासरीशी तुलना केली तर जवळपास निम्मी आहे. ती वाढवायची असेल तर या पिकांचे बाजारभाव किमान पाच वर्षे पडणार नाहीत याची तजवीज करावी लागेल. तेलबिया आणि कडधान्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी या ३० हजार कोटींचा विचारपूर्वक वापर केला गेला पाहिजे. तेलबियांचे गाळप करून तेल आणि पेंड (सोयामील) मिळते. देशात खाद्यतेलाचा पुरवठा मागणीच्या केवळ एकतृतीयांश असला तरी पेंडीचा पुरवठा मात्र मागणीपेक्षा अधिक आहे. अधिकची पेंड निर्यात न झाल्यास तेलबियांचे दर पडतात. आयात शुल्कातून मिळालेले केवळ ३००० कोटी रुपये जरी निर्यातीसाठी अनुदान म्हणून दिले ,तरी अतिरिक्त पेंडेची सहज निर्यात होऊ शकेल. आणि त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.’’