पुणे - राज्यात २५ एप्रिलपर्यंत हमीभावाने तूर खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ५७ टक्के खरेदी पूर्ण झाली आहे. केंद्र सरकारने तूर खरेदीची वाढवून दिलेली मुदत १५ मे रोजी संपत असून, पुढील १३ दिवसांत उरलेली ४३ टक्के तूर सरकार कशी खरेदी करणार, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. कनार्टकमध्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत तुरीचे क्षेत्र आणि उत्पादन कमी असूनही कर्नाटकने सुमारे ३१ टक्के जादा तूर खरेदी करून महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली आहे.

महाराष्ट्रात यंदा १२.३ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेरा १९.६ टक्के घटला. तसेच, उत्पादनात सुमारे ४३ टक्के घट होऊन ते ११.५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी ४.४६ लाख टन तूर खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले. परंतु राज्य सरकारने गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला अपयश आल्याने माल ठेवायला गोदामेच शिल्लक नाहीत, त्यामुळे यंदा तूर खरेदी रखडली आहे. 

नाफेडच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २५ एप्रिलपर्यंत २.५६ लाख टन तुरीची खरेदी पूर्ण झाली. खरेदीचे हे प्रमाण यंदाच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ५७ टक्के, तर एकूण अपेक्षित तूर उत्पादनाच्या केवळ २२ टक्के आहे. 

‘‘गोदामांची टंचाई हेच तूर खरेदी रखडण्याचे कारण आहे. गेल्या वर्षीची तूर अजून गोदामांत शिल्लक असल्याने नवीन खरेदी केलेला माल ठेवायला जागाच नाही. गोदामे उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारच्या पातळीवर सध्या त्यादृष्टीने प्रयत्न होत असले, तरी ती वेळखाऊ प्रक्रिया आहे,’’ असे ‘नाफेड’च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद म्हणाल्या. 

कर्नाटक आघाडीवर
शेजारच्या कर्नाटकने तुरीच्या सरकारी खरेदीत महाराष्ट्रावर आघाडी घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने २५ एप्रिलपर्यंत ३ लाख ३५ हजार ४९९ टन तूर खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या तुलनेत तुरीचे लागवड क्षेत्र २८.५ टक्के कमी असूनही तिथे महाराष्ट्रापेक्षा सुमारे ७८ हजार ८८४ टन तूर जादा खरेदी केली आहे. तसेच, कर्नाटक सरकारने गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही तुरीच्या किमान आधारभूत किमतीवर आपल्या तिजोरीतून बोनस दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत तिथल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ५५० रुपये अधिक दर मिळाला आहे.    

शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका
गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे उत्पादनात घट होऊनही दर मंदीत आहेत. तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ ३८.७ टक्के तुरीची खरेदी सरकार करणार आहे. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी ९५० कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. अर्थात, १५ मेपर्यंत खरेदीचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणे अशक्यप्राय असल्यामुळे हे नुकसान आणखी वाढण्याची भीती आहे.

सरकारने गेल्या वर्षीच्या तूर खरेदीच्या अनुभवातून काहीच धडा घेतला नाही. गोदामांची व्यवस्था करण्यासाठी वेळीच पावले उचलली नाहीत. खरे तर गोदामांची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न व नियोजन करायला हवे. परंतु केवळ वेळ मारून नेणारे निर्णय घेतले जातात. अडीच लाख शेतकऱ्यांची तूर उरलेल्या १३ दिवसांत खरेदी करण्यासाठी सरकार काय पुरवठा व्यवस्थापन करणार, हे कळायला मार्ग नाही.
- योगेश थोरात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी

मी ऑनलाइन नोंदणी केलीय; पण अजून मोजमापासाठी माल घेऊन यायचा एसएमएस आला नाही. मोजमापच झालं नाही तर खरेदी कशी होणार? कधी बारदान्याचं, तर कधी गोदामाचं कारण सांगून खरेदी करायचं टाळायलेत. १५ मे पर्यंत आमची तूर खरेदी झाली नाही, तर सरकार आम्हाला वाऱ्यावर सोडून देणार का?
- मोहन देशमुख, उमरगा, जि. उस्मानाबाद  

१५ मे पर्यंत जास्तीत जास्त तूर खरेदी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. खासगी मालकीची गोदामे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. गोदामांच्या अडचणीमुळे खरेदी थांबणार नाही. १५ मे नंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन तूर खेरदीची मुदत आणखी वाढविण्याविषयी निर्णय घेऊ.
- सुभाष देशमुख, पणनमंत्री