अनेक राज्यांतून कर्जमाफीच्या घोषणा होत असताना रास्त भावाच्या मुद्द्याकडे मात्र केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. यावर गांभीर्याने विचार झाला नाही, तर वारंवार कर्जमाफी करूनही शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात पुन्हा पुन्हा अडकला जाणार, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.

इंग्रज राजवटीपासून सुरू असलेल्या शेतीमालाच्या लुटीच्या धोरणाला, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मूठमाती दिली जाईल असे वाटले होते, पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या हुकमी बहुमताच्या, कुबड्यांच्या, आघाड्यांच्या सरकारांनी शेतीमालाच्या लुटीच्या धोरणात कोणताच बदल न करता तिच धोरणे चालू ठेवल्यामुळे, शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेली ७० टक्के जनता त्राही भगवान झालेली होती. म्हणूनच मे २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत नागरिकांना अच्छे दिनाचे व शेतकऱ्यांना डॉ. स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीप्रमाणे रास्त भाव देण्याचे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपच्या पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे मतदारांनी प्रचंड लाट निर्माण केली आणि त्यांच्या हाती पंतप्रधानपदाचा हुकमी बहुमताचा राजदंड सोपविला.

गेल्या तीन वर्षांच्या राज्यकारभाराचे अवलोकन केले असता त्यांनी नागरिकांना ‘अच्छे दिन’चे व डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या रास्त भावाचे आश्र्वासनाला हरताळ फासून शेतकऱ्यांना यमराजाच्या दरबाराकडे गतीने पाठविण्याचेच काम केले. मात्र स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट व्हिलेज, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट ऑफ इंडिया आदींद्वारे कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिल्याचा प्रचारकी ढोल बडविण्याचे काम चालू ठेवले. वरून भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढते आहे. हे केवळ कृषी क्षेत्रातील विकासदरामुळेच शक्य झाले. कारण भारताचा कृषी क्षेत्राचा २०१६-१७ चा विकास दर ४.१ टक्क्यांवर जाऊन पोचला. तो तीन वर्षांतील उच्चांकी दर आहे. हे केवळ सरकारच्या उत्पादनवाढीच्या योजना व शेतकऱ्यांना अधिक परतावा देण्याच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले. तसेच ग्रामीण भागात गॅस पुरविणे, जनधन योजना, ग्रामपंचायतींना सरळ निधी देणे, साडेतीन लाख खेडी ऑनलाइन कनेक्टिव्हिटी योजना, ग्रामसडक विस्तार योजना आदी योजनांचे मायाजाळाला मोदींनी देशातील १०० शहरे स्मार्ट करण्याची घोषणा करून जोड दिली व ४० शहरांची निवड करून जून १५ ला कामाला सुरवात केली. पण दोन वर्षांत फक्त तीन टक्के काम पुढे गेले.

एप्रिल २०१७ च्या राष्ट्रीय निती आयोगाच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मोदी म्हणाले, की राज्य सरकारांनी रस्ते, बंदरे, रेल्वे आदी पायाभूत सुविधेवर खर्च करावा, त्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ - मराठवाडा असे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हे, तसेच दुष्काळी भाग यांच्यासाठी आम्ही १०७ योजनांचे नियोजन केले असून, त्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविले आहेत. योग्य ती मदत मिळाली पाहिजे. त्यावर त्यांनी मल्लीनाथी करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांनी देशाच्या विकासाचा वेगवान एक रोड मॅप सादर केला आहे. तसेच १५ वर्षांचा दीर्घकालीन कृती आराखडा सात वर्षांचे धोरण आणि तीन वर्षांच्या ॲक्शन प्लॅनवर काम करावयाचे आहे.

या साऱ्या भुलभुलैया प्रचारबाजी तंत्रामुळे देशात नरेंद्र मोदी लाटेचे रूपांतर सुनामीत होऊन विधानसभा, महानगरपालिकांच्या, नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधी पक्षांचे पानिपत झाले व देशात भाजपची प्रचंड ताकद निर्माण झाली. या निवडणुकीतील विजय हा नवयुवकांच्या स्वप्नातील ‘न्यू इंडिया’चा आहे, असे सांगून मोदी म्हणाले, की देशात ६५ टक्के नागरिक हे ३५ च्या आतील वयोगटातील आहेत. येत्या दोन वर्षांत त्यांच्या सहकार्याने सर्व अडथळ्यांवर मात करून, आर्थिक विकासाचा रथ पुढे न्यावयाचा आहे.

देशात जास्तीत जास्त आर्थिक बोजा मध्यमवर्ग उचलतो. गरिबांना संधी दिली तर मध्यम वर्गावरील बोजा कमी होईल व मध्यम वर्ग अधिक कार्यक्षम होईल. या गरीब व मध्यमवर्ग यांची जोड घालून नवभारताचा पाया रचनेची घोषणाच मोदींनी केली. मात्र या नवभारतातील ७० टक्के जनतेचा उदरभरणाचा व्यवसाय हा कृषी व्यवसायाशी निगडित आहे. याचे कोणतेही सोयरसुतक मोदींना नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातून सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संपाने वाढत्या गतीने देशव्यापी स्वरूप धारण केलेले असताना, पंतप्रधान या नात्याने त्याची दखल घेण्याचे अग्रक्रमाचे कर्तव्य असताना याकडे दुर्लक्ष केले. राज्य सरकारे मात्र कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा करीत आहेत.

भारतीय संस्कृतीत अन्नसेवनानंतर ‘अन्नदाता सुखी भव’, अशी म्हणण्याची प्रथा आहे. अशा अन्नदात्याला संपावर जाण्याची वेळ का आली. याला कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सत्तेवर आलेल्या सर्वच पक्षांच्या सत्ताधिशांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या लुटीचे धोरण चालू ठेवले आहे. त्यामुळे तो कर्जाच्या चक्रव्यवहात अडकून पडला म्हणून त्याला जीवन जगणे अशक्य झाले. त्यातूनच हे शेतकरी संपाचे युद्ध उभे राहिले. खऱ्या अर्थाने हे युद्ध कर्जमाफीसाठी नसून ते शेतीमालाच्या लूट वापसी व शेतीमालाच्या रास्त भावाच्या डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या अंमलबाजवणीसाठी होते. अनेक राज्यांतून कर्जमाफीच्या घोषणा होत असताना रास्त भावाच्या मुद्द्याकडे मात्र केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.

यावर गांभीर्याने विचार झाला नाही, तर वारंवार कर्जमाफी करूनही शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला जाणार, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या शेतीमालाच्या आर्थिक लुटीचा लेखाजोखा माझ्या माहितीनुसार आपणापुढे सादर करतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशातील ३५ कोटी नागरिकांच्या उदरभणासाठी परदेशातून निकृष्ट प्रतीचे अन्नधान्य आयात करावे लागत असे. देशातील शेतकरी - शेतमजूर यांची आर्थिक क्रयशक्ती वाढविल्याशिवाय कृषी उत्पादनात वाढ होणार नाही आणि हा वर्ग दारिद्र्यात खितपत पडलेला आहे. याचा विचार करून ज्या वेळी भारतीय घटनेचे कामकाज सुरू झाले. त्या वेळी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी ३-९-१९४९ ला राज्यघटना समितीपुढे प्रतिपादन केले, की देशातील हा वर्ग असंघटित आहे. त्याला दारिद्र्यातून वर काढण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करून, त्यांना संरक्षण दिल्याशिवाय कृषी उत्पादनात वाढ होणार नाही व औद्योगिक कारखानदारीला कच्च्या मालाचा पुरवठा होणार नाही.
पुढे त्यांच्यावरच देशाच्या कृषी मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. कृषिमंत्री या नात्याने त्यांनी लोकसभेत २०-५-१९५२ ला ठासून सांगितले, ‘‘कापूस उत्पादकांच्या दैन्यावस्थेला एकमेव निसर्गच जबाबदार नसून, शासनाची अविचारी धोरणे ही जबाबदार आहेत. देशाच्या कृषी धोरणात दोन तऱ्हेचे दोष आहेत. एक शेतीमाल उत्पादनवाढीसाठी पुरेसे कर्ज मिळत नाही. दुसरे शेतकऱ्यांनी १९५३ ते १९५५ या काळात ७ कोटी टन धान्याचे उत्पादन केले. ते त्यांनी मातीमोल किमतीतच विकावे लागले. मी कृषिमंत्री असताना मला कृषी धोरण ठरविण्याचा अधिकार नाही. अमेरिकेत शेतकऱ्यांसाठी सरकार व समाज मोठा त्याग करतात. आपणही शेतकऱ्यासाठी त्याग केला पाहिजे.’’ देशातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व देशातच्या अन्नधान्य स्वावलंबनाच्या त्यांच्या विचारांची दखल कोणालाच घ्यावीशी वाटली नाही.
- ९४०३५१९५८१
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)