मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची आणि शेततळ्यांची कामे येत्या दोन महिन्यात मिशन मोडवर पूर्ण करावे. तसेच पंतप्रधान आवास योजनेसंदर्भात काही सूचना असल्यास त्याचा अहवाल येत्या सात दिवसांत पाठवावा. योग्य सूचनांचा अंतर्भाव करून योजनेला गती देण्यात येईल, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जिल्हाधिकारी यांना दिले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, पंतप्रधान आवास योजना आदींचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. या वेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, विकास देशमुख, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर आदी या वेळी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले, की हवामान विभागाने यंदा पाऊस चांगला पडण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र पडलेला पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था असेल, तर त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण होणे आवश्यक आहेत. यासाठी पुढील दोन महिन्यांत आखलेली ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जोमाने कामाला लागावे. गेल्या दोन वर्षांत स्पर्धात्मक पद्धतीने या दोन्ही फ्लॅगशिप कार्यक्रमासाठी कामे केली त्याच प्रमाणे यंदाही कामे करावीत. या कार्यक्रमांमध्ये कोणतीही दिरंगाई करू नये. पुढील महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येईल. 

पंतप्रधान आवास (ग्रामीण) योजनेच्या घरांसाठीची मंजुरी प्रक्रिया सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पूर्ण करावी. तसेच नागरी योजनेमध्ये प्रत्येक नगरपरिषदेने प्रस्ताव तातडीने पंधरा दिवसांत शासनाकडे पाठवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.