पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमासाठी आवश्यक इथेनॉलचा पुरवठा यंदा आक्रसला आहे. यंदा साखरेच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे आणि इथेनॉल उत्पादनाला अबकारी करातून सूट देण्याची सवलत बंद केल्यामुळे साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे. 

तेल कंपन्यांना इंधनात १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तेल कंपन्यांनी डिसेंबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत २.८ अब्ज लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यासाठी २२ ऑक्टोबर २०१६ ला पहिली निविदा काढली होती. त्याला प्रतिसाद दिलेल्या साखर कारखान्यांनी एकूण ७८० दशलक्ष लिटर एवढ्याच इथेनॉलचा पुरवठा करण्याची तयारी दाखवली. 

यंदा उसाच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्के घट झाल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनातही त्या प्रमाणात घट झाली. उसाची उपलब्धता कमी असल्यामुळे यंदा मोलॉसिसचे दर चढे राहिले. गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास दुप्पट दर आहेत. इथेनॉल उत्पादनासाठी १५ ते १६ टक्के कन्वर्जन खर्च येतो. तसेच केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनावर प्रतिलिटर ४ ते ५ रुपये अबकारी करातून सूट देण्याची सवलतही रद्द केली. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनापेक्षा मोलॅसिस विकणे साखर कारखान्यांना अधिक फायदेशीर ठरले, असे सूत्रांनी सांगितले. 

गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांनी १.३ अब्ज लिटर इथेनॉल पुरवठ्यासाठी करार केले होते. तेल कंपन्यांनी प्रत्यक्षात १.११ अब्ज लिटर इथेनॉल उचलले. 

साखर कारखान्यांसाठी सध्या इथेनॉल उत्पादन किफायतशीर राहिले नाही. इथेनॉल विक्रीचा दर कमी केल्यामुळे कारखान्यांच्या अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे. मोलॅसिस सध्या प्रतिटन ८ ते ९ हजार रुपये या दराने विकले जात आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी कच्च्या मालाचा दर प्रतिलिटर ३४ रुपये पडतो. त्यात प्रतिलिटर ५.५० रुपये कन्वर्जन खर्च जोडला तर इथेनॉलचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ३९.५० रुपयांपर्यंत पोचतो. शिवाय वाहतुकीचा खर्चही पुरवठादारालाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे सध्याच्या दराने तेल कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा करणे व्यावहारिक ठरत नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.